जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लाग्यो, कार्यालय ठडिएन

२९ मंसिर, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका-९ को वडा कार्यालय निजी घरमा मासिक ६० हजार रुपैयाँ तिरेर सञ्चालन भइरहेको छ । वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने कार्यालय सकिन लाग्दासम्म वडा कार्यालय भवन बनाउन नसकेकामा निराश छन् । ‘आफ्नै भवन बनाउन जग्गा खोजिरहेका छौं । पाइएको छैन,’ उनले भने ।

२०७४ सालमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल यसै वर्ष पूरा हुँदैछ । तर, कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म पोखरा महानगरका अधिकांश वडाको आफ्नै भवन छैन । कुनै भाडाको घरमा भरमा छन् त कुनै पुरानै घरलाई मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गरिएको छ ।

पोखरा महानगरको वडा नम्बर ८ ले बुधबारमात्रै वडाको भवन शिलान्यास गरेको छ । यो भवन बनाउने जिम्मा मंसिर २७ गते पोखराकै सिमरन सरस्वती सिद्धार्थ जेभीले पाएको छ । १५ महिनाभित्र सक्ने गरी भवन बनाउन ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ ।

दुई तलाको पार्किङसहित ५ तलाको सो भवन महानगरकै सुविधा सम्पन्न वडा कार्यालय हुने इन्जिनियर नरेन्द्र बस्याल बताउँछन् । ‘१४ आनाको ठाउँमा ६ आनाको मात्रै भवन बन्ने हो । बाँकी पार्किङ, पार्कका लागि छुट्याइएको छ,’ उनले भने ।

सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलका अनुसार पोखरा महानगरका ३३ वटा वडामध्ये वडा नम्बर ८, ६, १७, १८, २६ र ३१ को भवन निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर २, ७, ११, १२, १६, १९, २२, ३० र ३२ को वडा कार्यालयको आफ्नै भवन छ ।

बाँकी वडाको भवन जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएकै कारण भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सूचना अधिकारी पौडेल सुनाउँछन् । ‘कुनै कुनै त साविकका वडा कार्यालयहरु नै मर्मत गरेर काम गरिरहेका छन् । तर, बाँकीको भने जग्गा खोज्ने काममा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार वडा नम्बर १, ३, ४, ५, ९, १०, १३, १४, १५, २०, २१, २३, २४, २५, २७, २८, २९, ३३ नम्बर वडाको कार्यालय भवन छैन । ‘यसमध्ये ९, २० र २७ नम्बर वडाको वडा कार्यालय नबनाइ भएको छैन,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने ।

वडाले आफ्नै भवन बनाउन जग्गा नपाइरहेको बेला महानगरले आफ्नै मुख्य भवन बनाउनसमेत जग्गा पाउन सकेको छैन । पोखरा १२, माटेपानीमा प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउने निर्णय भएपनि जग्गा पाउन नसकेको हो ।

महानगरले आइतबारमात्रै प्रशासनिक (महाशाखा) भवन बनाउन पोखरा ८ स्थित साविक दमकल कार्यालयको जग्गामा शिलान्यास गरेको छ । हाल महानगरको मुख्य कार्यालय पुरानो, साँघुरो र जीर्ण भइसकेको भन्दै नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन लागेको हो ।

१२ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा १५ महिनाभित्र सक्ने गरी महानगरले विराटनगरको भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीसँग सम्झौता गरेको छ ।