उल्टियो परिपत्र, स्थानीय तहमार्फत उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाउने

२ पुस, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दर्ता भएका उपभोक्ता समितिमार्फत मात्रै काम गराउन  भन्दै गरेको परिपत्रलाई उल्ट्याएको छ । शुक्रबार एक निर्णय गर्दै मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन नियमित राख्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रपछि स्थानीय तहहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका थिए । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर परिपत्रको निर्देशन उल्ट्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न दिन माग गरेका थिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम १ देखि १५ सम्म उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने सम्बन्धी ब्यबस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

‘उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको व्यवहारिक पक्ष समेतलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त व्यबस्था सहितको सुझाव प्रतिबेदन तयार गरी पेश गर्न यस मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको छ,’ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ ।

कार्यदलले आफ्नो सुझाब सहितको प्रतिवेदन पेश गरी मन्त्रालयबाट अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपभोक्ता समितिबारे संघीय र स्थानीय सरकारबीच टकराव