नागढुंगा सुरुङमार्गलाई मुआब्जामा अझै ७० करोड बजेट अपुग

४ पुस, काठमाडौं । मुआब्जाका लागि पर्याप्त बजेट नपाउँदा सिस्नेखोला–दहचोक (नागढुंगा) सुरुङमार्ग आयोजनालाई समस्या परेको छ । शुरुमा तोकिएको मुआब्जा रकममा रकममा स्थानीयले चित्त नबुझाएपछि नयाँ मुआब्जा निर्धारण भएको छ । तर, सरकारले आवश्यकताअनुसार मुआब्जा रकम निकासा नदिएपछि आयोजनालाई सुरुङ बाहिरको काम अघि बढाउन चुनौती थपिएको छ ।

सडक विभागका अनुसार नागढुंगामा निर्माणाधीन सुरुङमार्ग आयोजनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ १४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालै ३० करोड रुपैयाँमात्रै रकमान्तर गरेर आयोजनालाई दिएको छ । अझै ७० करोडभन्दा बढी थप मुआब्जा रकम माग्दै सडक विभाग अर्थमन्त्रालयको सहमतिको प्रतिक्षामा छ ।

३० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट पाएपछि किस्तावन्दीमा मुआब्जा दिन थालिएको छ । एकमुष्ठ रकम नभएपछि केही स्थानीय असुन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

आयोजनालाई काठमाडौंतर्फको फ्लाइओभर र पहुँचमार्गको काम अघि बढाउन एक अर्ब रुपैयाँ नभए समस्या पर्ने अवस्था छ । नदिई नहुने मुआब्जा रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गर्दा विभागले गर्नसक्ने काम समेत प्रभावित हुने जोखिम छ ।

सरकारले आयोजनालाई बजेट छुट्याउँदा मुआब्जा शीर्षकमा पर्याप्त रकम नदिँदा समस्या भएको सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् । ‘मुआब्जा रकम वितरण नगर्दासम्म आयोजना निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम पनि खर्च हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

मुआब्जा रकम वितरण नहुँदा आयोजनामा सुरुङसहित बाहिर गर्नुपर्ने फ्लाइओभर र मूल सडकसम्म जोडिने पहुँच सडक निर्माणको काम रोकिने जोखिम छ ।

दहचोकतर्फको करिब १० रोपनी जग्गाको मुआब्जाबारे लामो समय विवाद थियो । गत महिनामा मात्रै यो विवाद सुल्झिएको छ । करिब ५५ वटा घर परिवारले मुआब्जा रकम बुझ्दैछन् ।

गत २१ साउनमा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका कारण विस्थापित भएकाहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको बैठकले पनि यो सुरुङमार्गमा जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन मूल्य अनुरुप विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरि नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि नयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो ।

आयोजनाका अनुसार मुख्य र आकस्मिक प्रयोजनको सुरुङ गरेर ५ हजार ४९९ मिटर सुरुङ खन्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये करिब २ हजार मिटर खनिएको छ । आयोजनाको करिब ५० प्रतिशत काम भने सुरुङ बाहिर नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर (२ हजार ८७२) को पहुँचमार्ग बनाउनुपर्छ । यसका लागि गुर्जुधाराचोक र सुरुङको मुखमुनि दुईवटा फ्लाइओभर बनाउनुपर्छ । गुर्जुधारामा बन्ने फ्लाइओभर ६१० मिटरको हुनेछ ।

कलंकीबाट बलम्बु हुँदै नागढुंगा जोड्ने सडक क्रस गराउन करिब १५० मिटर लामो अर्को फ्लाइओभर बनाउनुपर्छ । पहुँच सडकको फाउन्डेसनको काम पनि शुरु भएपनि मुआब्जा रकम पर्याप्त नपाउँदा आयोजनालाई सकस परेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको १४ महिनापछि पुस २०७७ मा सुरुङमार्ग खन्ने काम शुरु भएको थियो । २.६६८ किलोमिटर लामो यो सुरुङमार्ग ४२ महिनामा निर्माण गरिसक्ने योजना छ । सुरुङ खन्ने काम वैशाख २०७७ बाट शुरु गर्ने योजना थियो ।

समयमै मेसिन नआइपुगेको, सुरुङको मुखको जग्गाको मुआब्जा विवाद नसल्टिएको लगायत कारण देखाउँदै काममा ढिलाइ भयो । सुरुङमार्ग र पहुँचमार्गमा करिब २२ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । यसमध्ये १६ अर्ब ६० करोड जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत व्याजदरमा ४० वर्षका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ । नेपाल सरकारले ५ अर्ब ५३ करोड लगानी गर्ने यो सुरुङमार्ग बनेपछि सिस्नेखोलाबाट २० मिनेटमा काठमाडौं आइपुगिनेछ ।

तर, निर्माणको काम अघि बढिसक्दा पनि मुआब्जाको समस्या नसुल्झिँदा आयोजना सयममै सकिनेमा आंशका छ ।