इन्टरनेटमा स्पिड बढाउने होडबाजी, गुणस्तर भने जस्ताको तस्तै

४ पुस, काठमाडौं । पछिल्ला महिनाहरुमा इन्टरनेट बजारमा कम्पनीहरुबीच मूल्य र गतिमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा रोचक छ । ग्राहकलाई भने भनिएजति ‘स्पिड’मा इन्टरनेट नपाइने समस्याले छोडेको छैन ।

जेठसम्म नेपाली बजारमा १०० एमबीपीएसभन्दा माथिको इन्टरनेट सेवाको कुनै प्याकेज नै उपलब्ध थिएन । यो ६ महिनाका बीचमा उपभोक्ताले ६०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पाउने अवस्था बनेको छ ।

सेवा प्रदायकहरुले घोषणा गरेअनुसारै उच्च गतिको इन्टरनेट दिनेमा आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छ । उच्च गतिको इन्टनेट प्याकेज घोषणा गरिरहेका कम्पनीले प्याकेजअनुसार गति उपलब्ध गराउन सक्लान् भन्नेमा स्वयम् नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण नै विश्वस्त छैन ।

बजारमा बढेको प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीहरु एकपछि अर्को गर्दै ‘स्पिड वार’को प्योकजहरु ल्याइरहेका छन् । जसले इन्टरनेट बजार चलायमान त भएको छ, तर त्यसबाट उपभोक्ताले कति लाभ उठाउन पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित छैन ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले गत बुधबार नेपालमै पहिलोपटक ६०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गर्‍यो । कम्तिमा १५० एमबीपीएस इन्टरनेट गति दिने सुनिश्चितातासहित वर्ल्डलिंकले प्याकेज घोषणा गरेको भोलिपल्टै क्लासिक टेकले छिट्टै १ जीबीपीएसको इन्टरनेट दिने सामाजिक सञ्जालमार्फत जनायो ।

नेपालमा पछिल्ला दिनमा उच्च गतिको इन्टरनेट दिन सेवा प्रदायक कम्पनीहरु तछाडमछाड गर्दैछन् । कुनै कम्पनीले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको घोषणा गर्नासाथ अर्कोले त्यसलाई उछिन्ने गरी प्रस्तुत हुने क्रम चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसनले इन्टरनेट सेवा शुरु गरेपछि बढेको हो ।

सीजी कम्युनिकेसन्सले १८ जेठ २०७८ मा एक हजार रुपैयाँमा १२० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको थियो । सीजीले उच्च गतिको इन्टरनेट सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन थालेपछि अरु कम्पनी पनि दबावमा परे ।

सीजी आउनुअघि डिसहोम फाइबर नेटले १०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा नै बजारमा उपलब्ध उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज थियो । सीजीले बजारमा अरुलाई उछिन्ने गरी सस्तो प्याकेजहरु घोषणा गरेपछि भने कम्पनीहरुबीच ‘स्पिड वार’ शुरु भयो ।

सीजीपछि लगत्तै सुबिसुले १५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट ल्यायो । यही बीचमा भायानेट र क्लासिक टेकले पनि आफ्नो पुरानो प्याकेजहरु संशोधन गर्दै १०० एमबीपीएसको प्याकेज घोषणा गरे । भायानेट पनि पुरानो गतिमा बसिरहेन, कम्पनीले १७५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट ल्याइसकेको छ ।

बजारमा अन्य कम्पनी आक्रमक देखिएपछि डिसहोम, सीजी नेट र सुबिसुलाई पनि पछि पार्ने गरी वर्ल्डलिंकले ३०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा ल्याइसकेको थियो ।

अब स्तरीय राउटरसहित वर्ल्डलिंकले ६०० एमबीपीएस स्पिडको प्याकेज घोषणा गरेपछि अरु कम्पनी फेरि दबावमा छन् । अब क्लासिक टेकले घोषणा गरेअनुसार सेवा थाल्यो भने नेपालमा १ जीबीपीएस (१०२४ एमबीपीएस) गतिको इन्टरनेट सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने छैन ।

नियामक बेखबर

सेवा प्रदायक कम्पनीहरु यसरी स्पिड वारमा उत्रिँदा इन्टरनेट सेवाका नियमकीय निकाय भने बेखबर छ । नियमअनुसार इन्टरनेट सेवाको मूल्य दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । तर, प्राधिकणलाई जानकारीसम्म नदिई सेवा प्रदायकहरु आफूखुसी स्पिड बढाउँदै मूल्य तोक्न लागेका छन् ।

बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुसँग लिने सेवाको शुल्क/महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्ने व्यवस्था स्मारण गराएको छ ।

प्राधिकरणबाट सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरे पश्चात्‌ मात्र लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणबाट सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्र पत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको वेवसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अबस्था देखिएकोले प्राधिकरणको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ ।

प्राधिकरणले प्रक्रिया पुर्‍याएर मूल्य स्वीकृत गरी ग्राहकको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरेर मात्र इन्टरनेट सेवाको महसुलदर लागू गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत भएको सेवाको शुल्क/महसुलदर मात्र भुक्तानी गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्न उपभोक्तालाई पनि प्राधिकरणको अनुरोध छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने भन्दै आफूखुसी घोषणा गरेको स्पिड कुन खालको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, इन्टरनेटका स्पिड अधिकतम्, न्युनतम् र साधरण गरी तीन किसिमका हुन्छन् । ‘उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिने’ भनिएपनि कुन खालको हो भन्ने स्पष्ट नभएको अर्यालले बताए ।

गुणस्तरमा आंशका

जानकारहरुका अनुसार अहिले बजारमा उच्च गतिको भन्दै घोषणा भएको प्याकेज घोषित मूल्यमा उपलब्ध गराउन सम्भव नै छैन ।

नेपालमा खपत हुने ब्यान्डविथमध्ये ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेटमा आधारित हुन्छ भने ८० प्रतिशत स्थानीय कन्टेन्टमा । फेसबुक, टिकटक, युट्युब जस्ता धेरै हेरिने कन्टेन्टका लोकल सर्भर नेपालमा नै छन् । तर, पछि केही केन्टेटहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सर्भरमा भर पर्नुपर्दा ब्यान्डविथ पनि विदेशी नै खपत हुन्छ ।

६०० एमबीपीएको सेवा दिने कम्पनीले कम्तिमा १२० एमबीपीएस इन्टरनेटका लागि अन्तरार्ष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउनुपर्छ । यसअनुसार ३ डलर प्रतिमहिना प्रतिएमबीपीएस भुक्तानी गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथका लागि महिनामा प्रतिग्राहक ४३ हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुनसक्छ ।

‘अहिले २–४ हजार रुपैयाँमै ५०० एमबीपीएमाथिको इन्टरनेट सेवा दिने भनिँदैछ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?,’ प्राधिकरणका एक प्राविधिक अधिकारी भन्छन्, ‘लोकल कन्टेन्टमा मात्रै त्यो स्पिड मिट हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेन्टका लागि सस्तो मूल्यमा दिन कठिन हुन्छ ।’

ग्राहकलाई गुमराहमा राख्ने गरी स्पिड घोषणा गर्ने काम भइरहेको ती अधिकारीको आशंका छ ।

‘ग्राहकले पाउनुपर्ने स्पिडबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘एक जीबीपीएसको इन्टरनेट सेवा कम्पनीहरुले दिन पाउने र नसक्ने भन्ने हैन, तर हल्ला गरिएजस्तो सस्तोमा सेवा दिन कसरी सम्भव भयो भन्ने अन्योलमा हामी पनि छौं ।’