+
+

जग्गा व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति माग्दै बुटवल उपमहानगरको गेटमा कोरिडोर प्रभावितहरूको धर्ना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ पुष १३ गते १७:३८

१३ पुस, बुटवल । रुपन्देहीको तिनाउ र दानव कोरिडोरमा निर्माणाधीन सडकबाट प्रभावित बासिन्दाले बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका छन् ।

सडक बनाउँदा झण्डै दुई हजार परिवार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहे पनि उपमहानगरपालिकाले प्रभावित बासिन्दालाई उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै दबाब दिन धर्ना दिएका हुन् ।

तिनाउ दानव करिडोर पीडित संघर्ष समितिको अगुवाईमा बुटवलको वडा नं.२, ५, ७, ९, ११, १३, १४ र १७ का झण्डै एक हजार बासिन्दाले मंगलबार जुलुससहित नगरपालिकाको गेट अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

धर्नापछि कोणसभामा बोल्दै संघर्ष समितिका संयोजक आत्मराम रानाले कोरिडोरका कारण वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका झण्डै दुई हजार परिवार विस्थापित हुनुपर्ने भए पनि सरकारी निकायले व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको बताए ।

कोरिडोरबाट क्षति हुने घर र जग्गाधनीलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तरण र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरेर मात्र सडक निर्माणको काम अघि बढाउन माग गर्दै उनले माग पूरा नभएसम्म सडक बनाउन नदिने रानाले बताए।

संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र शाहीले बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोरिडोर क्षेत्रको जग्गाको विषयमा स्थानीसँग कुनै विवाद नभएको भनी सडक डिभिजनलाई झूठो पत्र पठाएर ठेक्का लगाएकाले उपमहानगरपालिका जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

गत वर्षको मंसिरदेखि कोरिडोरको काम शुरू भए पनि प्रभावित बासिन्दाको व्यवस्थापनको बारेमा सडक डिभिजन र उपमहानगरपालिकाले कुनै चासो नदिएकाले वाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिका सचिव बिष्णु सुनारले बताए ।

बुटवलको वडा नं.२, ५, ७, ९, ११, १३, १४ र १७ मा का तिनाउ तथा दानव नदी किनारमा १५ सयभन्दा बढी र तिलोत्तमा नगरपालिकातर्फ ५ सयभन्दा बढी घरधुरी कोरिडोरबाट प्रभावित हुने संघर्ष समितिको दावी छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका अनुसार उक्त कोरिडोरमा ७ सयभन्दा बढी घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ । बुटवल उपमहानगरपाकिलाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले कोरिडोर प्रभावितलाई स्थानान्तरणका लागि ११ बिघा जग्गाको व्यवस्था भइसकेको दावी गरे ।

तर, संघर्ष समितिले भने उपमहानगरपालिकाले दिने भनेको जग्गा मोतिपुर औद्योगिक कोरिडोर प्रभावितका लागि भएको र उक्त जग्गा ३ सय परिवारलाई पनि अपुग हुने भएकाले जग्गा र क्षतिपुर्ति व्यवस्थापन नभएसम्म सडक निर्माणको काम अघि बढ्न नदिने जनाउँदै चरणवद्ध आन्दोलनमा छ ।

संघीय सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवलको तिनाउ पुलमुनिबाट तिनाउ र दानव नदी छुट्टिने बिन्दुबाट शुरू भई तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका हुँदै दक्षिणतर्फ भैरहवा–लुम्बिनी सडकलाई जोड्ने यी दुई वैकल्पिक सडक बनाउन चार अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

तर, सडक निर्माणको काम भने सुस्त छ । हालसम्म समग्रमा २० प्रतिशत काम भएको सडक डिभिजन बुटवलका इन्जिनियर अशोक पौडेलले जानकारी दिए । स्थानीयको माग पूरा नगरी सडक निर्माणलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पौडेलले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?