अर्थतन्त्रमा कोभिडको कारण समस्या देखिएको छ र विकास खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । यो हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । अहिले पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्यालाई आधारभूतरूपमा नै सुधार गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि तत्कालै गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू छन् । बीचमा सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ आएको सरकारले बजेट संशोधन गर्यो । बजेट संशोधनमा पनि केही समस्याहरू छन् । भित्रबाटै भन्दा बाहिरबाट ल्याएर केही कार्यक्रमहरू बजेटमा एक्सपोज गरियो ।
पहिलो कुरा, बजेट एउटा प्रणालीभित्र आउनुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । केही समयसम्म त कार्यक्रमहरू कुनै पनि अघि नबढाउनु नै भनियो ।
दोस्रो, जुन किसिमको एउटा न्यूनतम ठोस कार्ययोजना चाहिन्थ्यो । जमिन चिनेको र व्यवहारिकरुपमा सम्भव भएको कार्ययोजना स्थापित गर्ने गरेर अघि बढ्नुपर्ने थियो ।
तेस्रो, बजेट महाशाखाले सबै डाडु पन्यु राखेको छ । एउटाले बजेट तर्जुमा गर्दा अर्कोले निकासा गर्ने र अर्कैले बजेट कसरी गएको छ भन्ने दैनिक खर्चको अनुगमन गर्ने गर्नुपर्थ्यो । कम्तिमा यति काम गरेको भए खर्च बढाउन धरै सहयोग मिल्थ्यो । तर यस्तो भइरहेको छैन ।
चौथो, अहिलेको सरकार बनाउने गठबन्धनको स्वरूप, गठबन्धनभित्र रहेका पार्टी र पार्टीभित्र विभिन्न स्वार्थ समूहहरू छन् । अहिले सरकार ठोस समन्वयबाट चलिरहेको छैन । अहिले अर्थ मन्त्रालयले कुनै स्टेटमेन्ट थियो भने अरु मन्त्रीहरूले वास्ता गर्दैनन् । गठबन्धनको यस्तो स्वरुप र अभ्यासले समन्वय प्रभावित भएको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण भनेको ‘रेस्पोन्सिभ अकाउन्टिङ सिस्टम’ भएन । गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने जस्तो भयो ।
पहिले १० प्रतिशत खर्च गर्ने भन्ने कुरा आयो । भित्र गृहकार्य नगरी अहिले पुस महिनामा नै ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । भित्र गृहकार्य गरेर टुंगोमा पुर्याइएको नीतिलाई त्यही प्रणालीबाट निर्णय लिएर त्यसभित्र ‘रेस्पोन्सिभ अकाउन्टिङ सिस्टम’ हुनेगरी परियोजना बनाउनुपर्छ । समयमा काम भए नभएको हेरेर काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने गर्नुपर्छ ।
अहिले हामी निराशाजनक पुँजीगत खर्चको अवस्थामा छौं । सबैभन्दा दुःख लाग्ने कुरा त अहिले कोभिडको समयमा जति पनि खर्च हुन सकेको छैन । यो असामान्य कुरा हो । हामी कोभिडको भन्दा पनि खराब अवस्थामा छौं । अर्थतन्त्रमा समस्यै समस्या छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या छ । निरन्तर बढिरहेको वैदेशिक व्यापार घाटाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि निकै ठूलो असर गरेको छ । अहिले हामीसँग अत्यन्तै कम विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसले धेरै क्षेत्रमा असर गरेको छ ।
आम्दानी गर्दै खर्च गर्ने वित्तिय व्यवस्थापनको परिपाटी हाम्रोमा छैन । आम्दानी र खर्चलाई सन्तुलित गरेर अघि बढ्ने परिपाटी नहुँदा हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा समस्या आइरहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा हुने बहस तेल पेल्ने कोल जस्तो भएको छ । जताबाट घुमाए पनि एकै स्थानमा आएर टुंगिन्छ । सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा समस्या आएको हो ।
हाम्रो बजेट खर्चमा आधारित छ । खर्चलाई आधार मानेर बजेट बनाउने हाम्रो प्रचलन नै गलत छ । हामीले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको शुरुवात गर्नुपर्छ । हामीले सबैभन्दा पहिला दैनिक अनुगमनको प्रणालीलाई सूचक बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो काम गराई बिरालो बाँध्ने जस्तो भएको छ । यो काम गराईले विकास खर्च बढाउन सक्दैन । शुरुमा इनपुट, आउपुट, आउटकम, इम्प्याक्टका चारवटा/पाँच वटा इन्डिकेटरहरूलाई परियोजनाको छनोट, यसको प्राथमिकता र तदअनुरूपको काम गर्ने प्रणाली शुरुवात गरिएको थियो । त्यो एकदमै राम्रो थियो, तर त्यसलाई बिरालो बाँध्ने काम जस्तो गरियो । यतिसम्मकी बजेट तयार भइसकेपछि अब बनाउनुपर्छ भनेर काम शुरु गरिन्छ ।
त्यस्तै, यसभित्र भनिने ‘पी–१’ र ‘पी–२’ मध्ये ९० प्रतिशतलाई पी–१ मानिन्छ । बजेटमा नियमित प्रकृतिको कार्यक्रमलाई छुट्टै गर्ने, प्रत्येक वर्ष अनिवार्य जस्तो सुरक्षा खर्चदेखि लिएर ट्रान्सफरहरुको स्पष्ट र पूर्ण नीति चाहिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यूनतम सार्वजनिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च गर्नुपर्छ । हामी संघीयतामा छौं । हामीले गर्ने भनेको पर्फमेन्स बजेटरीमा जाने, अनुगमन गर्ने, जिम्मेवारी परीपाटीलाई बजेटको अंग बनाएर अघि नजाँदासम्म यो समस्या सँधै देखिरहन्छ ।
(अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले अर्थविद् डा. खनालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
उल्झनमा विकास-१
उल्झनमा विकास-२
उल्झनमा विकास-३
उल्झनमा विकास-४
उल्झनमा विकास-५
उल्झनमा विकास-६
उल्झनमा विकास-७
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
.jpeg)
%20-%20Copy.jpg)
प्रतिक्रिया 4