बस भाडामा इ-टिकट : महानगर फेल, प्रदेश आँट्दै !

५ पुस, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक बसमा इटिकेटिङ लागू गर्न ३ चैत २०७५ मा पोखरा बस व्यवसायी र एन्क्लाउड नामक कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यो । सम्झौताको उद्देश्य थियो, ‘पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा ईटिकेटिङ लागू गर्ने । तोकिएको निश्चित भाडादरलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउने ।’ सम्झौताअनुरुप २०७६ वैशाखदेखि महानगर क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक बसमा इटिकेटिङ लागू गर्ने भनिएको थियो ।

तर चार महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो । सेवाग्राहीले झन्झटिलो भन्दै गुनासो गरे भने यातायात व्यवसायीले पनि रुचि देखाएनन् । चार्ज नटिक्ने, इन्टरनेटको डाछा चाँडै सकिएर हैरान भएको भन्दै उनीहरुले प्रयोग गर्न छाडे । महानगरले पनि आवश्यक ऐनबिनै कार्यान्वयनमा गरिएकाले समस्या देखिएको आत्मालोचना मात्र गरेन, छैठौं नगरसभाबाट सार्वजनिक यातायात व्यवस्था ऐन अन्तर्गत टिकटसम्बन्धी व्यवस्था ऐन नै बनायो । तर अहिले पनि महानगरले सार्वजनिक बसमा ‘इटिकेटिङ’ प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन ।

बरु प्रदेश सरकार त्यसमा अघि सारेको छ । मंगलबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले प्रदेशले सार्वजनिक बसमा कार्डबाट भाडा तिर्ने अर्थात् इटिकेटिङ प्रणालीको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

योजना कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । ‘अहिले कार्डबाट भाडा तिर्ने योजना मात्रै अघि बढाएका हौं । तत्कालै सम्भव नहोला ! व्यावसायीसँग पनि छलफल गर्दैछौं,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खड्काले अनलाइनखबरसँग भने ।

पोखरा महानगरले प्रयोगमा ल्याएको इटिकेटिङ मेसिन र सफ्टवयर कमजोर प्रकृतिको भएकाले योजना असफल भएको देखिएको मन्त्री खड्काको जिकिर छ । ‘पहिले पोखरा महानगरले गरेको टेक्निकल्ली कमजोरीलाई सुधारेर राम्रो रेट तिरेर जान सक्यौं भने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सफ्टवेयर कम्पनीले सम्भव छ भनेको छ । बस व्यवसायीहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

उनका अनुसार शुरुमा केही गाडीमा यसको परीक्षण प्रयोग हुनेछ र त्यो सफल भयो सबैमा लागू हुनेछ ।

यातायात व्यवसायी महासंघले पनि पोखरा महानगरले गरेको कमजोरीलाई सुधारेर प्रदेश सरकारले ईटिकेटिङलाई प्रविधियुक्त बनाए लागू गर्न तयार रहेको बताएको छ । ‘अघिल्लो पटक महानगरसँग समन्वय गर्दा केही कमजोरी भएकै हो,’ महासंघका कास्की जिल्ला इकाई महासचिव अमृत तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिले सरकारको सहयोगमा प्रविधियुक्त बनाएर गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ ।’

पोखरा महानगरले ईटिकेटिङ प्रणाली ल्याएपनि ऐन र नियमन नगरिदिँदा असफल भएको उनले बताए । ‘टिकेटिङ सिस्टम त भित्र्यायौं, तर, त्यसको अनुगमन र नियमन गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय भएन । महानगरले स्रोत जुटाउन सकेन,’ उनले भने ।

यात्रुहरु ईटिकेटिङ प्रणालीमा अभ्यस्त नभएको तथा चालक÷सहचालकको कमजोरीमा पनि सवारी धनीकै गल्ती देखिन जाँदा आफूहरु पछि हट्नु परेको तिमिल्सिनाको दाबी छ । पोखरा यातायात व्यवसायी प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका तिमिल्सिनाले भने, ‘स्पष्ट विधि भएन । कसले कारवाही गर्ने भन्ने स्पष्टता नै भएन ।’

प्रदेश सरकारले नयाँ भाडादर समायोजन गर्दै २३ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको छ । तर नयाँ भाडा लागू गर्न गाडीमा अनिवार्य जीपीएस, पोशाक, तोकिएकै ठाउँमा बस रोक्नुपर्ने, अटोमेटिक ढोका भएका गाडी चलाउनुपर्ने, कार्ड सिस्टमबाट भाडा असुल्नुपर्ने लगायत शर्तहरु राखेको छ । ‘अहिले पोखरा क्षेत्रभरि जम्मा २१ वटा गाडी रोक्ने ठाउँ छ । व्यवस्थित बसपार्क छैन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले यी माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्छ, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ भने हामी मान्न तयार छौं । सरकारका शर्त हाम्रा पनि माग हुन् ।’