+
+

संसदीय व्यवस्थाको दलदलमा नेपाली राजनीति

सेमन्त उपाध्याय सेमन्त उपाध्याय
२०७८ माघ ११ गते १६:२६

नेपाली राजनीतिक इतिहास त्यति लामो छैन । मूलतः नेपाली राजनैतिक पृष्ठभूमिको इतिहास पछिल्लो आठ दशकभित्र मज्जाले अटाउन सकिन्छ । १०४ वर्ष लामो राणाशासनको अन्त्यसँगै राजा त्रिभुवनको समर्थनमा जनविद्रोह भयो र २००७ सालमा राजालाई गद्दीमा पुनस्र्थापना गरियो ।

कोइराला परिवारको भारत बसाइ, पढाइ र राजनीतिक गतिविधिमा समेत सामेल भएका बीपी कोइराला स्वदेशमै राजनैतिक दल खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा बोकेर नेपाल फर्किए । २००७ को जनविद्रोहपछि राजाकै समर्थन र सहयोगमा मोहनशमशेरले १० महीने प्रधानमन्त्रीको पद धारण गरे ।

त्यसपछि लगत्तै मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । नेपालमा २००४ साउन १ गते प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना भयो । २००६ फागुन १२ गते राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरण भयो र २००७ सालको जनक्रान्ति सफल पार्न छलफल र सरसल्लाह भए ।

प्रजातन्त्र कांग्रेसका संस्थापक सभापति महेन्द्रविक्रम शाह र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका संस्थापक मानार्थ सभापति टंकप्रसाद आचार्य र बीपी कोइरालाले बनाएका थिए । दुवै पार्टी एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेस सशक्त पार्टी बनाउनुपर्नेमा बीपीको जोड अनुसार २००४ सालमा एकीकरण भएको हो ।

उता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ साल वैशाख ६ गते भारतको कलकत्तास्थित स्याम बजारमा क.पुष्पलाल श्रेष्ठ महासचिवको रूपमा नेतृत्वमा रहने गरी नरबहादुर कर्माचार्य, निरन्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास श्रेष्ठ, मोतिदेवी सदस्य रहने गरी पाँच जनाले स्थापना गरे ।

नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना सँगसँगै नेपालमा २००७ सालपछि राजनैतिक प्रणालीको विकास भएको हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति सँगसँगै बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्थाको श्रीगणेश भएको पाइन्छ ।

२००७ सालपछि असंवैधानिक शासनको एउटा चरण आयो । त्यतिबेला राजनैतिक दल तथा तिनका अध्यक्ष, सभापति वा महासचिवले समर्थन गरेका राजाले देशमा शासन गरे । नेपालको संविधान भनेर वि.सं. २००४ मा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न राजा नमानेपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहाली पछि नेपालको अन्तरिम संविधान शासन विधेयक मार्फत शासन गरिएको थियो ।

२०११ साल फागुन ३० गते राजा त्रिभुवनको मृत्यु पश्चात राजा महेन्द्रले गद्दी आरोहण गरे । राजा महेन्द्रको शासनकाल आएपछि राजनैतिक दल र नेपाली जनतामा शक्तिपृथकीकरण रुचाएनन् । राजामा बढी अधिकार र शक्ति रहने विधि स्थापित गर्दै राजनैतिक दल र जनतामा कम शक्ति दिने अन्तरिम शासन विधानमा संशोधन गरे र आफू शक्ति केन्द्रमा रहेर शासन सञ्चालनको अभ्यास शुरु गरे ।

२०१५ सालमा नेपाली इतिहासमा पहिलो चोटि आम निर्वाचन भयो र देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हुनपुग्यो । आम निर्वाचन २०१५ प्रतिनिधिसभाको लागि १०९ प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नका लागि फागुन १ गतेदेखि चैत २१ सम्म भएको थियो ।

त्यस निर्वाचनमा कुल मतदाता ४३ लाख हाराहारी थिए र १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जित्दै नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । त्यस्तै संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीले ५, नेपाली राष्ट्रवादी गोरखा परिषदले १९, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जम्मा ४ सिट जितेको थियो ।

चुनाव हुँदै गर्दा मासु–भात र बेलुका मापसे भएन भने पार्टीका आफ्नै कार्यकर्ता आउन छोडे, पार्टीका उपल्ला तहका नेतालाई खुशी बनाउन नसकेसम्म टिकट नपाउने, नेताको चाकरी र ‘यसम्यान’ भएन भने माथिसम्म राजनीतिक भविष्यको सपना नदेखे हुने जुन संस्कारको जबर्जस्त विकास हुँदैछ, यसबाट पनि थाहा हुन्छ संसदीय व्यवस्था कति विकृत र फोहोर भइसकेको छ ।

२०१५ सालमा संवैधानिक रूपले व्यवस्था गरेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था दुई वर्ष पनि टिक्न नपाउँदै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ देखि राजनैतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए र पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुआत गरे ।वीपी कोइराला अक्षम प्रधानमन्त्री भन्ने आरोप लगाएर भाषण गर्दा गर्दै गिरफ्तार गरे र सम्पूर्ण शासकीय शक्ति आफूमा निहित बनाए ।

२०१९ मा नयाँ संविधान तयार पारियो र त्यही संविधानले सबै अधिकार राजामाथि दिएर दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गरियो । २०२८ सालमा हृदयघातको कारण राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो । २६ वर्षे वीरेन्द्र राजा भएर राजगद्दीमा आसीन भए ।

२०१७ सालको दल प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतमा बस्दै आएका बीपी कोइराला राजा वीरेन्द्रले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान चलाएपछि स्वदेश आएका थिए । दलविहीन प्रजातन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने सहमति अनुसार २०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो र दलविहीन प्रजातन्त्रको पक्षमा जनताको जनमत देखियो र दलविहीन प्रजातन्त्र झन् दरिलो भएर गयो ।

२०४५ सालमा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौता गर्न पञ्चायती शासकहरू असफल भएपछि नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्था छरपष्ट भयो । त्यसको पहिलो प्रभाव राजनीतिमा पर्न गयो ।

त्यही कमजोरीलाई टेकेर २०४६ सालमा राजनैतिक दलहरूले जनआन्दोलन गरे र राजा वीरेन्द्रलाई राजनैतिक दलहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बाध्य बनाए । त्यही आन्दोलनले २० वर्षसम्म रहेको दलविहीन प्रजातन्त्र २०४६ सालपछि फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरे ।

त्यसपछि फेरि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरी राजा सहित देशलाई अगाडि बढाए । ५÷७ वर्षमा विभिन्न ८÷१० वटा राजनैतिक दलहरूले सरकार फेरी–फेरी ३० वर्षे लामो सत्तास्वादविहीन स्थिति सम्झिंदै सत्तारोहण गरे ।

२०५२ सालसम्म आइपुग्दा बढ्दो राजनैतिक अस्थिरताबीच माओवादीले आफ्नो विभिन्न ४० बुँदे माग राख्दै राजा वीरेन्द्रलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर नआएपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्न जनताको नयाँ जनतान्त्रिक गणतन्त्रद्वारा सम्भव छ भन्दै १ फागुन २०५२ बाट ‘जनयुद्ध’ शुरू भएको थियो ।

माओवादीहरूको आधार भूमि रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, गोरखा, सिन्धुली लगायत जिल्लाहरू मानिन्छन् । त्यही जिल्लाहरूबाट प्रहरी चौकीमा हमलाहरू गर्न थालियो । २०५८ जेठ १९ गते राजदरबारभित्र ठूलो घटना घट्यो र राजा वीरेन्द्र लगायत उनका सम्पूर्ण परिवारको हत्या गरियो । राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने तर राजनैतिक दलहरू त्यति खुशी थिएनन् ।

विस्तारै विस्तारै राजनैतिक दलहरूको अधिकार शक्ति आफू निहित बनाउँदै राजाले २०६१ साल १९ गते असंवैधानिक कु गरे । अक्षम प्रधानमन्त्री भनी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिए । देशको सम्पूर्ण शासन आफू मार्फत गर्न शक्ति आफैंमा निहित हुने भन्दै नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालबाट स्वघोषणा गरे । सम्पूर्ण शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नै गृहमा बन्दी बनाए । फोन र सञ्चारका सम्पूर्ण लाइनहरू काटिदिए ।

प्रधानमन्त्रीको पद खारेज गरेर मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष आफैं रहेर कसलाई मन्त्री बनाउने, हटाउने सबै शक्ति उनैमा केन्द्रित गरे । २०६२ साल भदौमा माओवादीले एकपक्षीय युद्धविराम घोषणा गर्‍यो ।

राजाको कु विरुद्ध ७ राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर संवाद गर्ने वातावरण तयार भयो र राजतन्त्रको विकल्प लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा लिएर जनयुद्ध लडिरहेको माओवादी र अरू राजनैतिक दलहरूबीच विभिन्न चरणबद्ध छलफल वार्ता भए ।

त्यसैको परिणामस्वरूप राजाको शासनको अन्त्यका लागि एक भए । त्यसमा नेपाली कांग्रेस, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, सद्भावना पार्टी, मजदूर किसान पार्टी र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी गरी जम्मा ७ वटा दलहरूको भारतमा बैठक बस्यो । त्यही वार्ताको परिणामस्वरूप ६ वटा पार्टीको एउटा गठबन्धन र माओवादीबीच २०६२ मंसीरमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसको मुख्य कुरा भनेको माओवादीको युद्ध अन्त्य गर्ने र राजालाई फाल्ने भन्ने सम्झौता केन्द्रित थियो।

२०६२ चैतदेखि नेपालका प्रमुख दलहरूले लोकतन्त्रको माग गर्दै व्यापक विरोध प्रदर्शन प्रमुख शहरहरूमा हुन थाले । त्यसको दबाव थेग्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी शक्ति हस्तान्तरण गर्ने शाही सन्देश राजनैतिक दलहरूलाई सञ्चारमाध्यम मार्फत दिए तर गठबन्धनको तर्फबाट त्यसलाई अस्वीकार गरियो ।

माओवादीसँग भएको १२ बुँदे सम्झौता अनुसार राजा नस्वीकार्ने स्थितिमा पुगेका राजनैतिक दल र माओवादी मिलेर फेरि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भई नै रह्यो । अन्त्यमा वैशाख ११ गते १९ दिन लामो जनआन्दोलनलाई थेग्न नसकेर राजाद्वारा सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने भनी घोषणा गर्न बाध्य भए ।

२०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा र राजाको सेनामाथिको अधिकार खोस्न सर्वसम्मत संसदमा दुई तिहाइले पारित गरे । पछि धर्मनिरपेक्ष माओवादीको काँधमा राखियो र तोप पड्काइयो । त्यो माओवादी पार्टी राजनैतिक मूलधारमा नआई भएको थियो ।

२०६३ पछिको राजनीति जम्मा सत्ता स्वार्थको वरिपरि घुमेको घाम जतिकै स्पष्ट छ । देश जनताको विकास भन्दा पनि आफू कसरी वडा अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष वा प्रमुख, प्रदेश संसद वा संघीय संसद वा मुख्य मन्त्रीको वरिपरि राजनीति घुमिरहेको स्पष्ट देख्न र भोग्न सकिन्छ ।

आज आएर संसदीय व्यवस्था पनि बद्नाम भएको छ । वडा अध्यक्ष उठ्न २० देखि ५० लाख खर्च गर्न नसके टिकट पार्टीले पनि दिंदैन । यो तीतो यथार्थ हामी सबै राजनैतिक पार्टीको ठूलो चुनौती हो । चुनाव हुँदै गर्दा मासु–भात र बेलुका मापसे भएन भने पार्टीका आफ्नै कार्यकर्ता आउन छोडे, पार्टीका उपल्ला तहका नेतालाई खुशी बनाउन नसकेसम्म टिकट नपाउने, नेताको चाकरी र ‘यसम्यान’ भएन भने माथिसम्म राजनैतिक भविष्यको सपना नदेखे हुने जुन संस्कारको जबर्जस्त विकास हुँदैछ, यसबाट पनि थाहा हुन्छ संसदीय व्यवस्था कति विकृत र फोहोर भैसकेको छ ।

राजनीतिलाई पेशाको रूपमा लिने, सरुवा, बढुवा, तलमाथि, सेटिङ, जघन्य अपराधको ढाकछोप, संसद खरीदबिक्री, सरकारमा जान जुनसुकै वाद भए पनि हुने अभ्यास भइरहेको छ । आफ्नो नैतिकता कौडीमा बेचिखाने, बाहिर एउटा कुरा भित्र भित्र अर्को सेटिङ, हावादारी कुरा, जनतालाई भ्रममा राख्ने, आफू र आफ्नो परिवारको वरिपरि सत्ता स्वपान गराउने, फरक विचार र आलोचनात्मक चेतनालाई जबरजस्ती दबाउने, भ्रष्टाचारी र दुराचारीलाई काखी च्याप्ने अभ्यास थप मौलाउँदै छ ।

सत्य कुरा र अप्ठ्यारा कुरा पार्टीभित्रबाट उठाएमा त्यसलाई निषेध गर्ने र सत्ता र सरकारको वरिपरि घुमिरहने जुन संसदीय प्रणालीमा अहिले जबर्जस्ती मौलाएको यो प्रवृत्ति देश, जनता र स्वयम् राजनैतिक पार्टीलाई पनि घातक छ ।

राजारहित व्यवस्था बहुदलीय संसदीय व्यवस्था ठीकै थियो होला तर त्यसलाई परिष्कृत र पुनः व्याख्या र अभ्यास गर्न जरुरत छ । संसदीय व्यवस्था ‘सबै काले मिलेर खाउँ भाले’ यति चैं राम्रो भएको छ । अरु माखो मार्ने देखिएन र मार्दैनन् पनि ।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र आवद्ध छन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?