त्यो ‘माघ १९’ र यो ‘माघ १९’

२०६१ साल माघ १९ गते, बार ठ्याक्कै याद भएन, तर मंगलबार हो जस्तो लाग्छ, बिहान ७ बजेतिरको कुरा हो । रेडियो नेपालमा एउटा जरुरी सूचना आयो । त्यतिबेला अहिलेका जस्तो एफएम रेडियोहरू छ्याप्छ्याप्ती थिएनन् । टेलिभिजनमा सबैको सहज पहुँच थिएन । मोफसलमा सूचनाको प्रमुख माध्यम रेडियो नेपाल थियो र केही थान पत्रिकाहरू । ७ बजेको समाचारभन्दा अघि आएको रेडियो नेपालको त्यो सूचनामा ‘श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले बिहान ९ बजे देशवासीका नाममा सम्बोधन गरिबक्सनेछ’ भनियो । उक्त खबर रेडियो नेपालले पछि समाचारका रूपमा पनि बजायो ।

यो सूचनाले चिसोको मौसम एकाएक तात्यो । अब के हुन्छ त ? राजाले के भन्छन् सम्बोधनमा ? के फेरि कुनै कडा निरंकुश कदम चाल्लान्, के राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउलान् वा फेरि आन्दोलनमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (त्यतिबेला वर्तमान कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक थियो) ले उठान गरेका मागहरू सम्बोधन गर्लान् ? यस्तायस्तै अड्कलहरू भए । यो सूचना जनस्तरमा पुग्नै पाएको थिएन, ९ बज्यो । रेडियो हुने रेडियो, टेलिभिजन हुने टेलिभिजनको नजिक एकाग्र भएर बसे ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘प्यारा देशवासीहरू…’ बाट शुरु गर्दै करीब १८०० शब्दको आफ्नो सम्बोधन पढे । सम्बोधनमा उनले पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियान, लोकसम्मतिको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने आफ्ना पुर्खाहरूको इतिहास, राजा र जनता मिलेर लडेको इतिहास सबै कुरा व्याख्या गर्दै गए । १५औं बुँदामा रहेको उक्त सम्बोधनमा उनले आफू प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेको पटक–पटक उल्लेख गरेका थिए ।

उनले राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रको अपव्याख्या गरेको, कुनै पनि निकायको निर्वाचन गराउन नसकेको, देश र जनविरोधी अपराधहरू बढ्दै गएका, राज्यका निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएका, दलहरूले मिलेर सरकार चलाउन नसकेको, राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरेको र कानूनी राज्यको सामान्य मर्यादा समेत भङ्ग गरेको आरोप लगाए । आफूले शान्तिसुरक्षा कायम गराउन र निर्वाचन गराउन पटक–पटक अवसर दिएको तर, राजनीतिक दलहरूले केही गर्न नसकेको आरोप पनि ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यमा अट्यो ।

जनताको आशा भङ्ग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने, चुनाव गराउन नसके पनि कोही कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने, अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास शुरू गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको शून्यता सिर्जना गर्न सबै दल लिखित रूपमा एकजुट हुने आरोप पनि दलहरूमाथि लगाएका थिए । सयौं आरोप दलहरूप्रति लगाउँदै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्दै अब बन्ने सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने घोषणा गरे अर्थात् उनले आफूलाई पूर्णकार्यकारी बनाए ।

उनले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २७ (३) अनुसार (श्री ५ बाट नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि यो संविधानको पालन र संरक्षण गरिबक्सनेछ) उक्त निर्णय लिएको बताए । राजावादीहरूले र सरकारी संयन्त्रहरूले उक्त घोषणाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे, कतै कतै र्‍याली समेत निकालियो ।

त्यो घोषणासँगै राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि धरपकड शुरू भयो । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा सैनिक अधिकारीहरूले समाचार वाचन गर्न थाले । निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि सैनिक पहरा दिन थालियो । पत्रिकाहरू स्थानीय प्रशासनबाट सेन्सर गराएर मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने नियम लागू भयो । साँझ ७ बजेपछि घरबाहिर निस्कन नपाउने, सार्वजनिक स्थानमा चार जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने यस्ता धेरै प्रजातन्त्र विरोधी नियमहरू लागू गरियो ।

बिस्तारै राजा इतरका दलहरू एक ठाउँमा आउन थाले, तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आए । फेरि प्रजातान्त्रिक लडाईं शुरू भयो । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्र सबैले प्रजातन्त्रलाई मिसन बनाएर आ–आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन थाले । अन्ततः जनता सडकमा ओर्लिए र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो ।

राजाले कठोर निरंकुश कदम चालेको आज १७ वर्ष पूरा भएछ । यसबीच राजनीतिक रूपमा धेरै परिवर्तन भएको छ । मुलुकबाट राजसंस्था औपचारिक रूपमा विदाई भएको छ । जनताका प्रतिनिधिको सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । देश संघीय व्यवस्थामा गएको छ । देशमा तीन तहका जननिर्वाचित सरकार छन् ।

त्यो माघ १९ को शाही ‘कु’ पछि खोसिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, हिंडडुल गर्ने स्वतन्त्रता, कुनै विचारको समर्थन वा कुनै विचारको विरोध गर्ने स्वतन्त्रता त अहिले खोसिएको छैन । तर, के लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता साँच्चै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन सके त ? के जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको निर्वाध रूपमा परिपूर्ति हुने सम्भावना यो माघ १९ को अवस्थामा आइपुग्दा भयो त ? निश्चित रूपमा निरंकुश शासन व्यवस्था कुनै पनि अर्थमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा उन्नत हुन सक्दैन अर्थात् प्रजातन्त्र र निरंकुश व्यवस्थालाई दाँज्नै मिल्दैन । तर, त्यो माघ १९ र यो माघ १९ दाँज्दा के के कुरामा भिन्नता छ त भन्ने हेर्नु जरुरी छ ।

संयोग भन्नुपर्छ, त्यतिबेला अक्षम भन्दै अपदस्त गरिएका प्रधानमन्त्री अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्, त्यतिबेला प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा सहभागी भएको दलको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति माधव नेपाल र ज्ञानेन्द्रको सम्बोधनमा ‘आतंककारी’ भनिएका कमरेड प्रचण्ड वर्तमान सरकारमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । तर, त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रले दलहरूमाथि लगाएका आरोपहरू अहिले पनि निरुत्तरितै छन् ।

अहिले पनि दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने अभ्यासमै छन् अर्थात् राजनीतिक स्थिरता दलहरूले चाहेका छैनन् । विगतको भन्दा झन् बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ । एक–अर्काप्रतिको आरोप प्रत्यारोप अहिले पनि जारी छ । ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई निर्वाचन गराउन नसकेको आरोप लगाएका थिए । आज पनि सत्तासीन दलहरू निर्वाचन कसरी पर धकेल्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा छन् । यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ साल असारमा स्थानीय निकायहरूलाई जनप्रनिधिविहीन वनाउने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयले १५ वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भए । पछिल्लो समयमा देउवा आफू स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन तयार भए पनि उनका हमसफर प्रचण्ड र माधव नेपाल अझै तयार हुनसकेका छैनन् ।

न्यायपालिका त त्यो माघ १९ भन्दा यो माघ १९ मा नराम्ररी आलोचित भएको छ । न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार त थियो नै, तर त्यो माघ १९ पछि पनि न्यायपालिकाले तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष फैसला गर्थ्याे । कानूनी व्याख्याको सवालमा अहिले जत्तिको आलोचना भएको थिएन त्यतिबेला । तर, आजको अवस्थामा आइपुग्दा न्यायपालिका पनि पक्षपातपूर्ण फैसला गर्दैछ, सौदाबाजी गर्दैछ । कार्यपालिकाको प्रभावमा न्यायपालिका परेको छ । एउटै प्रकृतिका रिटहरूमा फरक फरक नजिर स्थापना गर्दैछ न्यायालयले ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका प्रमुख अंगहरू शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको आधारमा चल्छन् भन्ने मान्यता छ, तर हाम्रो वर्तमान अवस्थाले त्यो कुरालाई खारेज गरेको छ ।

आज जनतामा ‘यो भन्दा त राजतन्त्र नै ठीक’ भन्ने मानसिकता पलाएको छ । यद्यपि, यो अभिव्यक्तिमा तत्कालको आवेश वा आक्रोश छ, लोकतन्त्रभन्दा निरंकुशतन्त्र कुनै पनि अर्थमा राम्रो हुन सक्दैन । तर, पनि जनताले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको लडाईंमा पटक–पटक बलिदानी गर्दै आएका छन् । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि अब नागरिक राजनीतिक लडाईं लड्नु पर्दैन होला भन्ने सोचेका थिए । अब नयाँ राज्य व्यवस्थाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरूको ग्यारेण्टीका लागि आमूल परिवर्तन गर्नेछ भन्ने आश गरेका थिए । तर, फेरि पनि उस्तै अवस्था भइरहँदा नैराश्यता, आक्रोश र आवेश आउनु स्वाभाविकै हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था गलत भएर यो माघ १९ भन्दा त्यो माघ १९ राम्रो मानिएको होइन, व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था उही रहनुको मुख्य कारण शासकहरूको मानसिक अवस्था परिवर्तन नहुनु हो । लोकतन्त्रलाई शासन व्यवस्था मात्रै ठान्ने नेताहरूले लोकतन्त्रलाई ‘जीवनशैली’ पनि हो भन्ने बुझ्दै बुझेनन् । जनताले लोकतान्त्रिक भइदिनुपर्ने, फरक पार्टीले लोकतान्त्रिक भइदिनुपर्ने, अन्य निकायहरू लोकतान्त्रिक भइदिनुपर्ने तर, आफूले आफ्नो मानसिकता, आफ्नो जीवनशैली निरंकुशै राख्ने नेताहरूको शैलीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै औंला उठ्न थालेका छन् ।

हिजोका निरंकुश शासकहरूले जे जे गरेका थिए, अहिलेका नवनिरंकुशहरूले पनि त्यही त्यही दोहोर्‍याउँदै आए । पिर्कामा चढेर सलामी खानै पर्ने निरंकुश मानसिकता भएकाहरूले राजाकै शैलीमा आफ्ना सवारीहरू चलाउँछन् । राजाकै शैलीमा आफ्नो भोजन, लवाई खवाई, रहनसहन चलाउँछन् । निरंकुश शासकहरूकै शैलीमा चाकरहरू उत्पादन गर्छन् र सुसारेहरू पाल्छन् ।

उपभोक्ता समितिको सदस्य बनाउनका लागि पनि पार्टीको सदस्यता खोज्ने मानसिकताका शासकहरूले आफू लोकतान्त्रिक हुँ भनेर भाषण गर्नु या त उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अल्पज्ञान हो, या फेरि लोकतन्त्रको उपहास हो ।

त्यसैले जबसम्म शासकहरूले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्दैनन्, तबसम्म त्यो माघ १९ र यो माघ १९ मा कुनै भिन्नता आउने छैन ।