पहाडमा ‘नयाँ सहर’ योजना अलपत्र, रोकिएनन् तराई झर्नेहरू

२५ माघ, काठमाडौं । पहाडबाट तराईमा बसाइसराइ बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८ सालमा मध्यपहाडी लोकमार्गले छुने १० ठाउँलाई नयाँ सहरको रुपमा घोषणा गरेको थियो ।

२०६८ सालको जनगणनाले देशको आधा जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देखाएपछि त्यसलाई पहाडमै रोक्ने उद्देश्यले योजनावद्ध रुपमा नै पहाडमा नयाँ सहर बनाउने योजना थालिएको त्यतिबेलाका सहरी विकास सचिव किशोर थापा बताउँछन् ।

त्यतिबेला पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुम्रे, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने सरकारी योजना थियो । पछि प्यूठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगा पनि थप भयो ।

सुरुको योजनाअनुसार काम नहुँदा १० वर्षमा न ‘नयाँ’ भनेर घोषणा भएका सहरले व्यवस्थित रुप पाए, न त पहाडबाट बसाइसराइ रोकियो । केही ठाउँमा सडक, नाला, बसपार्कलगायतका संरचना बने पनि नयाँ सहरका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नबनेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यतिबेला जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषिमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचजस्ता ११ सूचकलाई आधार मानेर नयाँ सहरका लागि क्षेत्र छनोट गरिएको थियो ।

योजनावद्ध सहरीकरण गरी नयाँ सहरलाई केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, प्रत्येक नयाँ सहरमा एक लाख जनसंख्याका लागि पूर्वाधार बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो ।

तर पूर्वाधार विकासको काम हुनुभन्दा अरु ठाउँलाई पनि नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो । अहिले घोषित नयाँ सहरको संख्या बढेर देशभर ५० पुगिसकेको छ । जसमध्ये पहाडमा १८ वटा रहेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २७ वटा नयाँ सहरमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट पुगेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा मध्यपहाडका सहरउन्मुख ठाउँलाई नयाँ सहर बनाउने काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको स्वीकार्छन् । ‘सयममै ती सहरहरु विकास र विस्तार गर्न सकेको भए सायद पहाडबाट तराई झर्ने ठूलो जनसंख्या पहाडमै रोकिन्थ्यो कि ?’ शर्मा भन्छन् ।

यो वर्ष नयाँ सहर आयोजनाका जेनतेन ३ अर्ब बजेट रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए । ‘थोरै बजेटबाट धेरै काम गर्न सकिंदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सक्दो प्रयास त गरिरहेकै छौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नयाँ सहरका नाममा ११ अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार समयमै काम नहुँदा प्रस्तावित नयाँ सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित सहरीकरण बढेको छ । नयाँ सहरको चर्चाका कारण जग्गाको भाउ त बढ्यो, तर पूर्वाधार नहुँदा वस्ती विकास हुन सकेन । जसका कारण पहाडकै अन्य ठूला सहर र तराईमा हुने बसाइसराइ रोकिएन ।

पूर्वसहरी विकास सचिव किशोर थापा पहाडमा १० वटा सहर बन्ने भनेपछि तराईमा किन २० वटा सहर नबनाउने भन्ने ढंगबाट बहस भएपछि नयाँ सहरको काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

धेरै सहर बनाउन दशौं अर्ब लाग्ने भएकाले सरकारले लगानी नै गर्न नसक्दा योजनाअनुसार नतिजा पनि नआएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार योजना सुरु भएको एक दशक बित्दा पनि मध्यपहाडको अवस्थामा खास परिवर्तन आएको छैन । बरु मन्त्री र नेताहरुले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजान नयाँ सहरको सूचीमा सहरहरुको नाम थपिरहेका छन् ।

नयाँ सहरमा समावेश ठाउँको सूची थपिँदै हाल पहाडी क्षेत्रका १८ र हुलाकी राजमार्गमा स्मार्ट सिटीसहित २२ ठाउँमा नयाँ सहरका योजना छ । त्यस्तै हिमाली क्षेत्र उपेक्षामा परेको भन्दै त्यहाँ पनि १० वटा नयाँ सहर बनाउने घोषणा भएको छ ।

जनसंख्याको असमान वितरण

२०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले पहाडमा भन्दा जन्मदर तराईमै बढी देखाएको छ । तर तराईमा जनसंख्या बढ्नुको मूल कारण भने बसाइसराइ नै रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या विभागका प्राध्यापक महेन्द्रप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

उनका अनुसार तराईमा भन्दा पहाडमा गरिखान बढी दुःख छ । पहाडमा सहर ‘नाम मात्र’ को हुँदा सुविधा खोज्नेले अझै तराईको विकल्प देख्न सकेका छैनन् ।

२०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा देशको कुल जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ९७६ ले बढेको छ । तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या नै २३ लाख ४७ हजार १२३ जनाले बढेको छ । २०६८ मा एक करोड ३३ लाख १८ हजार जनसंख्या रहेको तराईमा हाल एक करोड ५६ लाख ६५ हजार पुगेको छ । २०६८ सालमा कुल जनसंख्या ५०.२७ प्रतिशत रहेकामा २०७८ मा बढेर ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा भने तीन लाख ५४ हजार ५४१ जनाले बढेको छ । २०६८ सालमा एक करोड १३ लाख ९४ हजार जनसंख्या रहेकामा २०७८ सालमा एक करोड १७ लाख ४८ हजार  पुगेको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा भने तीन हजार ६८८ जनाले जनसंख्या घटेको छ । २०६८ सालमा हिमाली भेगमा १७ लाख ८१ हजार जनसंख्या रहेकामा २०७८ सालमा १७ लाख ७८ हजारमा झरेको छ ।

२०७८ सालको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार तराई क्षेत्रको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर ४६१ जना, पहाडमा १९२ र हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना रहेका छन् । २०६८ सालमा तराईमा प्रतिवर्ग किलोमिटर ३९२ जना, पहाडमा १८६ र हिमालमा प्रतिवर्ग किलोमिटर र हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना थियो ।

२०६८ सालमा २७ जिल्लाको जनसंख्या घटेकामा अहिले ३२ जिल्लाको जनसंख्या घटेको छ । योजनाविद् डा. पिताम्बर शर्मा नयाँ तथ्याङ्कले विकास रणनीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने देखाएको बताउँछन् । पछिल्लो समय धेरै नगरपालिका घोषणा भए पनि शहरी पूर्वाधार विकासमा ध्यान पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सानातिना योजनामै सकिए बजेट

नयाँ सहर’ घोषणा गरिएको ठाउँमा योजनाअनुसार काम भएका छैनन् । नगरपालिकाले गर्ने टुक्रे योजनाहरुमै नयाँ सहर आयोजनाको बजेट खर्च भइरहेको छ ।

थोरै बजेटबाट नयाँ सहर नबन्ने भन्दै उनीहरुले जग्गा एकीकरण गर्ने, वस्ती विकास गर्ने, नयाँ पूर्वाधार बनाउने लगायतका काम गर्न सकेका छैनन् । बरु पुरानै बाटोघाटो र पूर्वाधारको मर्मत सम्भारमा बजेट खर्च हुने गरेको छ ।

महत्वपूर्ण सहरी पूर्वाधार विकासका लागि बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने भएपनि ठूलो आर्थिक स्रोत नभएकाले मन्त्रालय आफैं कहाँबाट काम अघि बढाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनसंख्या विभागका अर्का प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरुङ तराईमा फैलिरहेका सुविधायुक्त शहरले मान्छे तानिरहेकाले बसाइसराइलाई निरुत्साहित गर्ने गरी पहाडमै सहरी विकासका योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘पहाडमा बस्नयोग्य वस्ती विकासको काम भयो भने बसाइसराइ रोक्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई आफ्नै ठाउँमा बस्नयोग्य वातावरण बनाउन विकास र आयआर्जन वृद्धिका योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

सहरी विकासका विज्ञ थापा नयाँ सहरका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण सबैको भूमिका हुने बताउँछन् । वैज्ञानिक घडेरी विकास र औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरणको काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजमार्ग बन्दाबन्दै व्यवस्थित सहरीकरणको पूर्वाधार तयार गरिसक्ने योजनासहित सुरु भएका आयोजनाहरु अहिले पुराना सडक ढालान गर्नेजस्ता खुद्रा काममा अल्झिएको उनको टिप्पणी  छ ।

‘विगतकै शैलीमा सहर बन्न र बस्न दिने हो भने खर्च भइरहेको बजेटको औचित्य छैन’ उनी भन्छन्, ‘घर बनाउनुअघि नक्सा बनाए जस्तै गरी नयाँ सहर बसाउने हो, त्यसमा आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउने योजना बनाउने हो ।’ यसो भएमा मात्र पहाडको बसाइसराइ रोक्न सकिने उनको भनाइ छ ।

योजनाविद् डा. शर्मा सुगमतिर बसाइ सर्ने मानवीय प्रवृत्ति भएको बताउँछन् । रोजगारी र स्तरीय शिक्षाको खोजीमा मान्छेहरु बढी बसाइ सर्ने भएकाले पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमै रोजगारीको अवसर र स्तरीय शिक्षा दिनसक्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा गाउँबाट शहर, पहाडबाट तराई र परिस्थिति अनुकल भए विदेश समेत जाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसलाई रोक्न विकासका रणनीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

‘समग्रमा देशको विकासका रणनीतिहरुको समीक्षा गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रका सम्पदाहरुको परिचालनलाई स्थानीयको जनजीविकासँग जोड्न सक्नुपर्छ, साना-साना रोजगारीको अवसर गाउँघरमै सिर्जना गर्नुपर्छ ।’