+
+
बैंकिङ शिक्षा-७ :

‘मूल्यवृद्धि हुन नदिन मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ माघ २७ गते १०:०३

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने गरेको छ । एक आर्थिक वर्षका लागि एक पटक मौद्रिक नीति बन्ने भए पनि हरेक तीन-तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न मद्दत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिन्छ । प्रस्तुत छ, बैंकिङ शिक्षा अभियान अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई मौद्रिक नीतिबारे बुझाउन राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

मौद्रिक नीति भनेको के हो ?

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौऽकि नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

सरकारको राजस्व, खर्च र ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । जसलाई हामी फिसकल पोलिसी भन्छौं । अर्को भनेको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो । कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नै मौद्रिक नीति हो । कति रकम कर्जा विस्तार गर्ने ? व्याजदरलाई कुन सीमाभित्र राख्ने ? तथा मुद्रास्फिति लाई कसरी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिको हुन्छ ।

हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरु चाहिँ केके हुन् ?

मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड आर्थिक स्थायित्व हुने गर्दछ र यसले मुद्रा प्रदाय र व्याजदरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ । मुलतः मौद्रिक नीतिको तीन वटा उद्देश्य हुन्छन् । एउटा- मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्ने नै हो । जसलाई हामी मुल्य स्थिरता पनि भन्छौं ।

बजारमा जुन वस्तुको मूल्य छ त्यो धेरै नबढोस भन्ने मौद्रिक नीतिको चाहना हुन्छ । मौद्रिक नीतिले जनतालाई महंगीको भार नहोस् भन्ने सोचेको हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकको आफ्नोमात्रै प्रयासले भने पुग्दैन ।

मुद्रास्फितिका पनि दुई वटा पक्षहरु हुन्छन् । एउटा मागले यसलाई प्रभाव पार्छ भने अर्को आपुर्तिले प्रभाव पार्छ । धान, तरकारी, दुधको उत्पादन वृद्धि भयो भने मूल्यवृद्धि बढ्दैन, मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहन्छ । उत्पादन पक्षमा नै कमजोर रहृयो, आपुर्ति व्यवस्था नै सुदृढ हुन सकेन भने त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्ने के हो भने, मागलाई व्यवस्थित बनाउने हो । धेरै माग बढ्ने र माग अनुसारको आपुर्ति नहुँदा कर्जा बढेर मुद्रास्फिति धेरै माथि जान्छ कि भनेर त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिने काम केन्द्रीय बैंकले गर्छ ।

तथापि, नेपालको सन्भर्दमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न अथवा मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउने जसले आपुर्ति पक्षलाई सहयोग पुर्याओस् भन्ने हुन्छ । वस्तुको उत्पादन लागत घटोस् भन्ने कुरालाई जोड दिइएको हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्को पक्ष भनेको बाहृय स्थायित्व कायम गराउने हो । शोधानान्तर घाटा धेरै नबढोस्, व्यापारघाटा धेरै नहोस् अथवा विदेशी मुद्रामा अनवाश्यक चाप नपरोस भनेर पनि ध्यान दिइएको हुन्छ । हाम्रो मुद्राको भ्यालू अन्य मुद्राको तुलनामा धेरै नखच्कियोस् भन्ने विषय पनि हेरिन्छ । मौद्रिक नीतिले हेर्न तेस्रो पक्ष भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो ।

कर्जाको गुणस्तर नघटोस्, खराब कर्जा नबढोस् साथै व्याजदर पनि आवश्यकता भन्दा माथि वा तल नजाओस् लगायतका विषयवस्तुहरु वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यसलै मौद्रिक नीति कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । यसको मूख्य उद्देश्य हाम्रो सन्भर्दमा भन्नु पर्दा मूल्यको स्थिरता, बाहृय क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा केन्द्रीत छ ।

मौद्रिक नीतिको तर्जुमा चाहिँ कसरी हुन्छ ?

मौद्रिक नीतिको तर्जुमाको कुरा गर्दा केही वर्षयता हामीले एउटा व्यवस्थित प्रणाली बनाएका छौं । धेरै वर्ष पहिलेको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा छुट्टै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने व्यवस्था समेत थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आएपछि भने यहाँ हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरियो ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार हामीले २०५९ सालदेखि मौद्रिक नीति हरेक वर्ष लगातार सार्वजनिक गर्दै आएका छौं । शुरुवाती वर्षहरुमा वाषिर्क रुपमा मात्रै मौद्रिक नीति तर्जुमा भयो । केही वर्षपछि अर्धवाषिर्क रुपमा पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा भयो । अहिले त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने गरेको छ । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा हामीले आम सरोकारवालाहरुको सुझाव लिने गरेका छौं ।

आन्तरिक रुपमा राष्ट्र बैंकका विभिन्न यसमा सरोकार राख्ने विभागहरुको समन्वय गर्ने गरी अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति हुन्छ । गभर्नरज्यूको अध्यक्षतामा रहेको व्यवस्थापन समितिमा मोदि्रक नीतिका विषयमा छलफल हुन्छ ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा समेत हुने गरेको छ । त्रैमासिक रुपमा समीक्षा किन गर्नु थालिएको हो ?

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्न थालिएको पाँच वर्ष मात्रै भएको छ । पहिले अर्थतन्त्रमा धेरै चाँडो परवर्तनहरु हुन्छन् भन्ने थिएन् । अहिले अर्थतन्त्रमा एकदमै चाडो चाँडो परिवर्तनहरु आउने गरेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन, मुद्रास्फिति, आयात-निर्यात वा व्याजदरको ट्रेन्ड कस्तो छ ? बजारको अपेक्षा कस्तो छ भन्ने कुराहरु हेरिरहेका हुन्छौँ ।

कहिले काही बजारलाई केही सहज बनाउने वा कहिलेकाँही बजारलाई केही अंकुश लगाउनु पनि हुनसक्छ । कर्जाको माग धेरै भइरहेको छ भने कर्जाको गुणस्तर कम हुने र मुद्रास्फितिमा चाप पर्ने हुनसक्छ । मूल्यवृद्धि बढ्न नदिनका लागि पनि हामी गम्भीर हुन्छौं । यसकारण हामीले त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने गरेका छौँ । यसले हाम्रो सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समेत भूमिका खेल्छ ।

बैंकिङ शिक्षा १ः

बैंकिङ शिक्षा २ः

बैंकिङ शिक्षा ३ः

बैंकिङ शिक्षा ४ः

बैंकिङ शिक्षा ५ :

बैंकिङ शिक्षा ६ :

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Joint Initiative