माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई थप समय दिनु हुन्न : भीम रावल

प्रेस वक्तव्य

मितिः २०७८।११।५

नेपाल सरकार, लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा भारतीय कम्पनी जीएम्आरलाई वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका कामका लागि फेरी दुई बर्षको समयावधि थप्ने निर्णय गरेको कुरा समाचार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । सेप्टेम्बर २०१४ मा सम्पन्न आयोजना विकास सम्झौताको दफा ३.१.३ र ३.१.४ अनुसार जीएम्आर कम्पनीले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २४ महिना भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गसिक्नु पर्ने हो । लिखितरुपमा उचित कारण देखाई म्याद थपका लागि आवेदन गरेमा एक बर्ष मात्र थप्न सकिने प्रावधान छ । प्रसारण लाइनका लागि चार बर्ष भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र बढीमा एक बर्ष थप्नसकिने प्रावधान छ । तर ३०० मेघावाट उर्जा उत्पादन गर्नेगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रमं गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा सन् २००८ मा समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको १४ बर्ष र नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रमं सुशिल कोइरालाको पालामा सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता गरेको सात बर्ष वितिसक्दा आयोजनाको काममा जोड दिनुको साँटो सम्झौताका  प्रावधान विपरीत म्याद थप्नु प्रमं देउवाले नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि कुठाराघात गरेको र  विदेशी कम्पनीका सामु लम्पसार परेको ठहर्छ । सम्झौतामा तेाकिएको अवधिभित्र काम नगर्दा सम्झौताको दफा ७.३.४ अनुसार थप्न सकिने समय घटाएर पनि मोटामोटी हिसाव गर्दा जीएम्आरले प्रति मेघावाट प्रतिदिन रु.१३८९।- का दरले नेपाल सरकारलाई हालसम्म झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने हो ।

सन् १९८९ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट हिमालयन पावर कन्सल्ट्याण्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबारे सम्झौता हुनु अघि मैले आयोजना निर्माणस्थल अछाम जिल्लाको प्रतिनिधिको हैसियतले सम्झौताको मस्यौदामा रहेका त्रुटिपूर्ण एवं नेपालको हित विपरीतका प्रावधानहरुलाई २१ बुँदामा समेटेर प्रमं सुशिल कोइराला र सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र विज्ञहरुसंग सिंहदरबारको बैठक कक्षमा  छलफल गरेको थिएँ । जीएमआरले आयोजना नबनाउने केवल ओगटेर नेपालको उर्जा विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुरा गर्दा प्रमं कोइरालाले सम्झौतामा तोकिएभन्दा एक दिन बढी पनि समय नथपिनेे बचन दिनुभएको थियो । तर आज नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र लगानी बोर्डको अध्यक्ष रहेको बेला नेपालको राष्ट्रिय हित र सम्झौताको प्रावधान विपरीत जीएम्आर कम्पनलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थप दुई बर्ष दिने निर्णय गरिनु खेदजनक छ ।  सम्झौता विपरीत माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितमा गरिएको आघातको निन्दा गर्दै यसलाई सच्याउन जोडदार माग  गर्दछु । भारतको भूमि भएर प्रसार लाइन बंगलादेश जान दिने वा नदिने सम्बन्धमा दुई देशका बीच कुनै वार्ता र सहमति नभई बंगलादेशले विद्युत किन्ने भन्ने जीएमआर कम्पनीको खोक्रो आश्वासन जनतालाई देखाएर त्यस कम्पनीले कणर्ाली आयोजनालाई अर्को कुनै कम्पनीलाई बेचेर मोटो रकम कुम्ल्याउन केही बर्ष अगाडि गरेको प्रयत्न र फेरी पनि त्यसो गर्नसक्ने कुराप्रति आँखा चिम्लिनु कुनैपनि जनउत्तरदायी भनिने सरकारका लागि लज्जास्पद कार्य हो ।

कुनै प्रतिस्पर्धा नगरी पहिलेको सहमति विपरीत ९०० मेघावाट उत्पादन गर्ने अनुमति जीएम्आर कम्पनीलाई दिई त्यसैबेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको   थियो । अहिले आएर नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमं शेर बहादुर देउवाबाट नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत उक्त निर्णय गरिएको समाचारले नेपाली कांग्रेसको सभापति हुनुको अर्थ नेपालको हित विपरीत कुनै न कुनै नदीनाला विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पनु नै  पर्ने जस्तो अनुभूति किन गराइएको होला?

माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपालको सबैभन्दा कम लागतमा विद्युत उत्पादन गर्नसकिने आयोजना  हो । यस्तो महत्वपूर्ण आयोजनालाई १४ बर्षदेखि विदेशी कम्पनीको स्वार्थमा अल्झाएबाट नेपाली कांग्रेसले एमसीसीसंगको सम्झौतामा रहेका राष्ट्रघाती प्रावधानहरुबारे मौनता साँधेर नेपालको विकासको नारा दिनु जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने निरर्थक अभ्यास भएको पुनः स्पष्ट हुन्छ ।

भीम रावल

सदस्य, प्रतिनिधि सभा

अछाम