प्रधानमन्त्री देउवालाई छैन कुनै हतार

२० फागुन, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि चुनावी तयारी कार्यक्रम शुरू गर्ने नेपाली कांग्रेसको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक राखे । बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठक चुनावी एजेण्डामा केन्द्रित भयो ।

‘जुन कारणले हामीले गठबन्धन बनाएका थियौं । राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन आवश्यक छ’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘गठबन्धन अघि बढ्छ । चुनावी गठबन्धनका लागि आ-आफ्नो दलमा सजिलो र अप्ठ्यारा विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ अर्थात् प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन अब चुनाव केन्द्रित एजेण्डामा प्रवेश गरेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

सत्ता साझेदार अन्य दलका नेताहरुले निकै पहिलेबाटै आगामी चुनावसम्म गठबन्धन रहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त हरेकजसो सार्वजनिक मन्तव्यमा तीन तहकै चुनावसम्म गठबन्धन रहने बताउने गरेका छन् । त्यही गठबन्धन नेतृत्वको प्रधानमन्त्री देउवाले भने यो विषयमा प्रष्ट बोलेका छैनन् । त्यही मौनताकै कारण गठबन्धन टुट्न सक्ने आशंका समेत गरियो ।

८ फागुनमा एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि त गठबन्धन भत्कने खतरा बढेको सत्तारुढ नेताहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने संस्थागत निर्णय गरेपछि गठबन्धन तोडिने प्रष्ट आधार समेत देखियो । जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सम्वाद ६ फागुनपछि तीव्र बनाएकाले पनि गठबन्धन धर्मराउन पुगेको थियो ।

गठबन्धन भत्कने सर्तमा एमसीसी अनुमोदन गर्न साथ दिने एमालेको घोषित नीति नै थियो । तर गठबन्धन जोगाएरै प्रतिनिधिसभाबाट १५ फागुनमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन भयो । ‘उहाँले (प्रधानमन्त्री देउवाले) कामबाटै सबैले बुझ्ने गरी देखाउनुभयो’, केन्द्रीय सदस्य रामहरी खतिवडा भन्छन् । अहिलेको राजनीतिक शक्ति समीकरणमा एमसीसी अनुमोदन सानो सफलता नभएको खतिवडा बताउँछन् ।

हुन पनि चार जना कम्युनिष्ट सांसद (भीम रावल, झपट रावल, प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेल) ले मात्रै एमसीसीको विपक्षमा मत दिए । विपक्षी बेञ्च खाली बनाएर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका सांसदहरू नाराबाजीमै सीमित बने । अन्य दलका सांसदले पक्षमा मतदान गरे । छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको र एकअर्काविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका दलहरूबाट एमसीसी अनुमोदनमा साथ पाउने परिस्थिति बन्नु सजिलो थिएन ।

हुन पनि एक वर्ष अगाडिसम्म शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तीन टुक्रामा विभाजित छन् । गएको २ भदौसम्म एउटै पार्टीमा (जनता समाजवादी पार्टी) रहेका नेताहरू एकमत र एउटै दलमा छैनन् । तर पनि एमसीसी अनुमोदन भयो, गठबन्धन जोगियो । ‘अब हामी चुनावतिर केन्द्रित हुन्छौं । सरकारको कार्यभार पनि त्यही हो’, केन्द्रीय सदस्य खतिवडा भन्छन् ।

नेकपा संकटको लाभ

३० वैशाखमा आफैंले घोषणा गरेको स्थानीय चुनाव आउन दुई महिना मात्रै बाँकी रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवासँग तयारीका निम्ति पर्याप्त समय छैन । तर वैशाखमै स्थानीय चुनाव गर्न सत्ता साझेदार दलहरू मनाउन सफल प्रधानमन्त्री देउवा हतारमा देखिन्नन् । एमसीसी अनुमोदन भएको चार दिनपछि मात्रै गठबन्धनको बैठक राख्नुले पनि हतारमा नदेखिएकै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर बितेको वर्ष दिनलाई र्फकेर हेर्ने हो भने चाहिं प्रधानमन्त्री देउवा न ढिलो, न छिटो गरिरहेका छन् । आफ्नै लय र गतिमा छन् ।

सात मध्ये ६ प्रदेशसहित संघमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक कलहमा फस्नु र राजनीतिक कोर्स संकटतिर धकेलिनुले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वमा पुग्न देउवा सफल भएका हुन् । यो कोर्सको नेतृत्व देउवा आफैंले भने गरेका थिएनन् । नेकपा संकटको लाभ चाहिं सुझबुझपूर्ण तरिकाले उठाएका थिए ।

८ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि शुरू भएको राजनीतिक संकटको लाभ देउवाले एकपछि अर्कोगरी उठाए । चर्को विरोधपछि पहिलोपटक फिर्ता लिइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा फेरि ल्याए । देउवाले ओलीसँग भागबण्डा लिए ।

नेकपा भित्रको अन्तरसंघर्ष चर्किएकै कारण ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । यदि नेकपाभित्र एकता कायम हुन्थ्यो भने कांग्रेसलाई पेलेरै संवैधानिक निकायमा सिफारिस हुन सक्थ्यो । तर नेकपाको कलह विभाजनमै पुग्नेगरी ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । संस्थागत रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिने निर्णय पार्टीबाट भएपनि देउवाले पुनर्स्थापनाको वकालत गरेनन् । उल्टै, सर्वोच्चले गर्ने जस्तोसुकै फैसला स्वीकार्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । पार्टीभित्र देउवाको आलोचना भयो ।

ओलीको निर्णयसँगै नेकपा विभाजित भएको थियो, तर कानूनी मान्यता पाएको थिएन । ११ फागुन ०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले बुढानीलकण्ठ पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न देउवासँग प्रस्ताव गरे । देउवा तयार भएनन् । उनको तर्क थियो- नेकपा विभाजन भइसकेको छैन, जुनसुकै बेला कम्युनिष्टहरू मिल्न सक्छन् ।

नभन्दै, सर्वोच्चबाट नेकपाको एकता प्रक्रिया नै भंग भयो, ओलीको विकल्पमा सरकार बन्ने संसदीय गणित तयार हुन सकेन । ओलीले आफैं अगाडि बढेर २७ वैशाख २०७८ मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि देउवाको अनुमान प्रमाणित भयो । ओलीले विश्वासको मत पाएनन्, तर वैकल्पिक सरकार पनि बन्न सकेन । एमालेभित्र एकता अभियान त्यसैबेला चलेपछि ३० वैशाखमा ओली फेरि ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर ओलीले विश्वासको मत नलिएर दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लिएपछि भने देउवा अगाडि सरे ।

त्यसबेला माधव नेपाललाई अगाडि बढाउने छलफल पनि चलेको थियो, तर तिनै नेपाल सहित एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी पेश भयो । ओलीले पनि दावी गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दावी अस्वीकृत गरेपछि ७ जेठ मध्यरात ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हस्ताक्षर लिएर देउवा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको मागसहित सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले २८ असारमा मागदावी अनुसार, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न फैसला गर्‍यो । देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संवैधानिक निकायमा भागबण्डा गर्ने ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए ।

३ साउनमा १६५ सांसदले विश्वासको मत दिएका देउवाले ८८ दिनसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नै दिएन । आलोचना खेपिरहे, तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका गरी चार जना मन्त्री राखेर सरकार चलाए । संसदको बहुमत गुम्न नदिन देउवा एमाले विभाजनलाई वैधानिकता दिनतिर लागे । २ भदौमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न मिल्नेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । नेकपाकालीन विवाद कायमै रहेको एमालेभित्र १० बुँदे सहमति भइसके पनि देउवाले अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिलाए ।

२३ प्रतिनिधिसभा सदस्य र ५५ केन्द्रीय सदस्य लिएर ९ भदौमा माधव नेपालले दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिए । एमाले अध्यक्ष ओली १५ भदौमा माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न मागदावी सहित सर्वोच्चमा पुगे । अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । यदि अदालतले पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाए पनि माधव नेपाल दलविहीन हुने छैनन्, किनकी २० प्रतिशत बढी केन्द्रीय सदस्य एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

माधव नेपालका निम्ति आएको अध्यादेशकै आधारमा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा ओलीलाई साथ दिएपनि पुनर्स्थापित संसदमा आफूलाई विश्वासको मत दिएकाले ठाकुरलाई दलविहीन बन्नबाट देउवाले जोगाए । त्यस निम्ति उपेन्द्र यादवलाई देउवाले सहमत गराए ।

नेकपा र जसपा विभाजन भएर वैधानिकता दिलाइसकेपछि मात्रै २२ असोजमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरे । त्यसदिन रहष्य खुल्यो- प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत मन्त्री कोटा छुट्याएका रहेछन् । जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमालले उद्योगमन्त्रीमा शपथ लिए । तर चर्को विरोध भएपछि हमालले पदबाट राजीनामा दिए ।

हमालले राजीनामा दिए पनि जबरा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने माग भने चर्कियो । ८ कात्तिकदेखि १५ मंसिरसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक सुनुवाइ नै गरेनन् । १४ कात्तिकदेखि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वमा सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलित हुँदै जबराको राजीनामा माग्यो । तर प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनतिर केन्द्रित भए ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम साढे पाँच वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गराइसक्नुपर्ने समय २३ भदौमै सकिए पनि १४औं महाधिवेशन २४ मंसिरबाट मात्रै भयो । झण्डै ६ वर्षमा महाधिवेशन गराउँदा पनि कांग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएन । देउवा दोस्रो पटक सभापति निर्वाचित भए ।

महाधिवेशन सकिएपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भए । पार्टीले कार्बाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै गएको २३ भदौदेखि एमालेले लगातार संघीय संसद अवरोध गरिरहे पनि देउवा भने आफ्नै सुरमा बढे । १२ माघमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार तय भए, १९ पदमा भएको निर्वाचनमा एक सिट मात्रै एमालेले जित्यो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि भने एमसीसीबारे छलफल बढाए । २७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले देउवासहित प्रचण्ड र ओलीलाई टेलिफोनमार्फत् एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिए । यसपछि खुल्यो- १३ असोजमै प्रचण्डसँग संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसी अनुमोदनका निम्ति पाँच महिनाको समय देउवाले मागेका रहेछन् ।

जबकि नेकपा विभाजन हुनुको प्रमुख कारण एमसीसी थियो । एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ नदिएको भन्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको निर्णय लिएका थिए । १५-१९ माघ २०७७ को नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनाएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले संशोधन बिना अनुमोदन गर्न नसकिने प्रतिवेदन प्रचण्ड र माधव नेपालले स्वीकारेका थिए । त्यही प्रचण्डसँग संयुक्त पत्र पठाउन देउवा सफल भए ।

तर एमसीसीलाई दिएको समय १६ फागुनमा सकिदै गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टीभित्र एमसीसीको पक्षमा निर्णय गराउन सकेनन् । देउवाले भने ३ फागुनमै कांग्रेस संसदीय दलको बैठक राखेर एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिने निर्णय गराए । महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर चुनाव लडेका नेताहरूले समेत देउवालाई साथ दिए । देउवाले इतर समूहबाट महामन्त्री जितेका गगन थापालाई यो प्रक्रियामा साथमा लिएर सुझाव सुन्दै अघि बढे ।

एमसीसी अनुमोदनमा साथ माग्न देउवा एमालेहरूसँग सम्वादमा बसे । तर ओलीले सभामुखको राजीनामा, माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त गरिनुपर्ने, अर्लि इलेक्सन र शक्ति बाँडफाँट गर्दै गठबन्धन तोड्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । अरू एजेण्डामा सहमत भएपनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका माधव नेपाललाई दलविहीन बनाउने गरी अघि बढ्न देउवा तयार भएनन् । गठबन्धनबाटै एमसीसी अनुमोदन गराए ।

त्यसका निम्ति देउवाले १ फागुनमा प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन तयार भएर गठबन्धनको विश्वास थप बलियो बनाइसकेका थिए । जबकी जबराको राजीनामा मागसहित चार महिनादेखि सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनरत हुँदा देउवा मौन थिए । जब माधव नेपाललाई दलविहीन बनाउनुपर्ने मागसहित परेको मुद्दा पेशीमा चढाइयो, त्यसैदिन सत्तारुढ ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरे । त्यो महाअभियोगपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दासमेत रोकिने अनुमान छ ।

२६ वर्षपछिको संयोग

एमसीसीकै कारण कम्युनिष्ट शक्ति छिन्नभिन्न हुँदाको लाभ देउवाले अहिले जसरी उठाइरहेका छन्, २०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । १३ फेब्रुअरी १९९६ (१ फागुन २०५२ मा) देउवाले भारत गएर महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । त्यो सन्धिकै कारण संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले विभाजित भयो । विभाजनको लाभ उठाउँदै २०५६ को आम चुनावमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो ।

त्यही सन्धिलाई मुख्य माग बनाएर नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्‍यो । महाकाली सन्धि खारेजी सहित ४० बुँदे माग बाबुराम भट्टराईले २२ माघ २०५२ मा देउवालाई बुझाएका थिए । तर देउवाले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । महाकाली सन्धिको २८ वर्षपछि फेरि एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट देउवा नेतृत्वकै सरकारले अनुमोदन गराएको छ ।

एमसीसीकै कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा अविश्वास र विवाद सिर्जना भएको छ । एमसीसी अनुमोदनको अडान लिएका ओली नेतृत्वको एमाले संसदीय प्रक्रियामै भाग नलिने नीति लिन बाध्य छ भने भीम रावल र झपट रावलले विपक्षमा मत दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहको असन्तुष्टिले पार्टी विभाजनकै खतरा बढेको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पार्टी निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारुढ गठबन्धनबाटै अलग हुने निर्णयमा पुगेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफू अनुकूल हुने गरी अघि बढाइरहेका छन् । कतिसम्म भने जबरालाई महाअभियोग लगाए सर्वोच्चका बाँकी चार न्यायाधीशलाई काउण्टर महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिने एमाले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएर अनिर्णित छ ।

यसरी ‘सुस्त गति’का साथ भएपनि राष्ट्रिय राजनीतिको परिणाम आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सफल प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार सञ्चालनप्रति भने ध्यान दिएको देखिन्न । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री चलाइरहेका देउवा नेतृत्वको सरकार जनअपेक्षाप्रति लगभग पूर्णतः उदासिन छ ।