दुईभन्दा बढी पालिकाको एउटै ल्याण्डफिल साइट

२९ फागुन, बुटवल । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको बेला तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग २८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । बुटवल-१२ को जितेश्वरी सामुदायिक वनमा फोहोर व्यवस्थापन स्थल बनाउने तयारी अनुसार नगरपालिकाले सन् २०१२ मा ऋण सम्झौता गरेको थियो ।

स्थानीयको विरोधपछि कामै अघि बढ्न सकेन । कर्मचारी प्रशासनले स्थानीयवासीलाई मनाउन सकेन । लगत्तै बुटवल-११ देवीनगरमा बनाउने प्रयास भयो, त्यहाँ पनि स्थानीयको विरोध भयो र काम अघि बढ्न सकेन ।

त्यसपछि देवदह नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको बुटवल-७ को शिवनगर सामुदायिक वनको ४८४ हेक्टर क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्र बनाउने निर्णय भयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)स्वीकृत भएर २०१४ मा निर्माण कम्पनी जेडआईईसी पप्पु जेभीसँग २५ करोड ६२ लाख ५३ हजार ५८४ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता पनि भयो ।

तर देवदह-१० चरंगेवासीले बुटवलको फोहोरबाट आफूहरू प्रभावित हुने भन्दै संघर्ष समिति नै बनाएर त्यो योजनाको पनि विरोध गरे । उपमहानगरले वातावरणीय असर नपर्ने, ल्याण्डफिल साइटले सिर्जना गर्ने रोजगारीमा देवदहलाई प्राथमिकता दिने पैरवी गर्नुका साथै एउटा जम्बो टोलीलाई विदेश भ्रमण समेत गरायो । तर बुटवल उपमहानगरपालिकाले चरंगेका बासिन्दा र देवदह नगरपालिकाको नेतृत्वलाई मनाउन सकेन । सम्झौता भएको आठ वर्षसम्म जग्गा नपाएपछि एडीबीले परियोजनाबाट हात झिक्यो ।

फोहोर प्रशोधन केन्द्रसँगै एडीबीले बुटवलमा खानेपानी परियोजना र मैनाबगर अटो भिलेज गरी तीनवटा परियोजनाबाट हात झिकेको थियो, जसले बुटवलको विकासमा धक्का लागेको थियो ।

रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि ल्याण्डफिल साइट निर्माणमा यस्तै नियति भोगेको छ । सन् २०१० मा छिमेकी ओमसतिया गाउँपालिकाको पट्खौलीमा ६ बिघा जमिन किनेर ३२ करोड लागतमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन अघि सरेको सिद्धार्थनगरले स्थानीयवासी र राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गर्नुका साथै डीपीआर गरेर ६०० दिनमा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भयो । तर विभिन्न स्वार्थ समूहले विवाद सिर्जना गर्‍यो र काम हुन सकेन । त्यहीबीचमा स्थानीय तह निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि पनि आए ।

जनप्रतिनिधि आएपछि योजनाको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईए) गर्दा सहमति जनाएका दलका प्रतिनिधिले बोली फेर्न थाले । सम्झौता अवधि सकिंदासम्म ठेकेदारलाई काम गर्नै नदिएपछि नगरपालिकाले नै एडीबीलाई पत्र लेखेर योजना फिर्ता गरेको तत्कालीन आयोजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

एउटा पालिकाको ल्याण्डफिल साइट अर्को पालिकामा बनाउन कुनै हालतमा दिनुहुन्न भन्ने विवाद सिर्जना गरेर करोडौंको योजना असफल बनाइएको उनी बताउँछन् ।

ल्याण्डफिल साइट योजनामा नराम्ररी असफल भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले दैनिक संकलन हुने झण्डै ६० टन फोहोर तिनाउ नदी किनारमा थुपार्ने गरेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि डण्डा नदी किनारमा फोहोर फाल्दै आएको छ ।

सैनामैनाको जुक्ति : अन्तरपालिका साझेदारी

फोहोर व्यवस्थापनमा बुटवल र सिद्धार्थनगरले भोगेको सास्ती बुझेका सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले डेढ वर्षअघि छिमेकी पालिका प्रमुखहरूसँग प्रस्ताव गरे- अन्तरपालिका साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं ।

सैनामैना, बुटवल उपमहानगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र नवलपरासी पश्चिमको सुनवल गाउँपालिकाको साझेदारीमा सैनामैनामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उनको प्रस्ताव थियो । त्यो प्रस्तावले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई सबभन्दा ठूलो राहत मिल्यो । त्यसमा कञ्चन पनि सहमत भयो ।

मेयर कार्कीको प्रस्ताव अनुसार सैनामैनाको वडा नंं १० खोरमोरको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने करिब ७ बिघा नदी उकास जग्गामा लागत साझेदारीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन तीनवटा स्थानीय सरकारबीच सम्झौता (एमओयू) पनि भयो । डेढ वर्ष लगाएर आईईए र वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिने काम समेत भइसकेको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब ६ किलोमिटर उत्तरको जंगलमा बनाइने ल्याण्डफिल साइटका लागि संघीय सरकारबाट पनि १० करोड विशेष अनुदान उपलब्ध भएको छ । ‘यो रकम साइटलाई सुरक्षित बनाउन ४०० मिटर नदी तटबन्ध र पहुँच मार्ग निर्माणमा खर्च भयो’ सैनामैना नगरप्रमुख कार्कीले भने, ‘अबको एक-डेढ महिनाभित्र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भएपछि धमाधम अरू काम अघि बढ्छ ।’

प्रशोधन केन्द्र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त फोहोर चाहिने भएकाले रूपन्देहीका बाँकी १३ वटा पालिकाका साथै पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका केही पालिकाको समेत फोहोर सैनामैनामा ल्याएर प्रशोधन गर्ने लक्ष्य रहेको मेयर कार्की बताउँछन् । ‘प्रत्येक पालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाएर दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न ठाउँ प्राप्ति र खर्च दुवै हिसाबले सम्भव छैन’ उनले भने, ‘हामीले अपनाएको अन्तरपालिका अवधारणाबाट मात्र विवादरहित ढंगले फोहोर व्यवस्थापन हुनसक्छ ।’

आफूले अघि सारेको अन्तरपालिका फोहोर व्यवस्थापन अवधारणा देशभरका लागि नमूना बन्ने मेयर कार्कीको विश्वास छ। यो फोहोर प्रशोधन परियोजनाबाट बायो ग्याँस उत्पादन, कम्पोस्ट मल उत्दापन र प्लाष्टिक दाना उत्पादन गरी मनग्य आम्दानीसमेत गर्न सकिने मेयर कार्कीको भनाइ छ ।