गिजोलिएको नेपाली राजनैतिक संस्कार र हाम्रो अवस्था 

नेपालमा निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ३० बाट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीसँगै चुनावको सरगर्मी बढ्दो क्रममा छ। चुनावी मिति नजिकिंदै गर्दा फेरि पनि नेताहरू आफ्नो पार्टीको घुम्ती बैठक, सबलीकरण, सशक्तीकरण र अन्तरक्रिया जस्ता विभिन्न कार्यक्रम लिएर आफ्नो गाउँ क्षेत्र छिर्ने क्रममा छन्। पार्टीको वर्चस्व बचाउन, बनाउन र बढाउन कार्यकर्ताको परिचालन बाक्लो रूपमा हुन थालेको छ।

चुनाव अघि हुने गरेका विकासका नारा, सुशासन, समृद्धिको नाममा लामबद्ध चुनावी एजेण्डाहरूको ढ्वाङ फुक्दै खोक्रो आदर्शले भरिएको मिठा सपना बाँड्ने दिन आइसकेको छ। चुनावी दौरानमा विभिन्न धम्की र दबाव आउनु, मतपत्र च्यातिनु, बुथ कब्जा गर्नु, मतपेटिका खोलामा बगाइनु, जंगल खोल्सामा मतपेटिका भेटिनु मात्र होइन नतिजापछि घोटाला भयो, पार्टीभित्र अन्तर्घात भयो भन्ने हरूवाहरूको अभिव्यक्ति त आउने नै होला।

रक्सी र मासुमा भोट बिकेको प्रसंगहरू र चुनावी अभियानमा पार्टीको टिसर्ट लगाएको व्यक्ति मादक पदार्थमा लट्ठिएको तस्वीर ट्रोल बन्छन्। किनकि यो त नेपालको चुनावी संस्कार नै हो। विगतको पाँच वर्ष अगाडिको इतिहासमा यी सबै खाले घटना सुरक्षित छन्।

राणाशासन गयो, पञ्चायतकाल गयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, राजतन्त्र फालियो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान आयो, संघीयता आयो, गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भनियो। अब फाल्नुपर्ने सबै फालियो, आउनुपर्ने पनि सबै चिज आयो विकास हुनलाई अब के फाल्नुपर्ने हो ? के आउनुपर्ने हो ? व्यवस्था फेरियो अवस्था फेरिएन, अचम्म छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भनेजस्तै नेतृत्व तहका टाउके नेताहरू आफ्नो सत्ता जोगाउन क्षणभरमा नै जुट्ने र फुट्ने क्रम चलेको छ, चलिरहन्छ।

हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिएकाहरू आज टाउको ठोकाएर मीत गाँसेजस्तै गठबन्धनमा छन्। सायद लोकतन्त्रको अभ्यास यही थियो, गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही हो क्यार। शीर्षस्थ पार्टीको नेतृत्वकर्ताहरूबाट आफ्नै कार्यकर्ता पनि भ्रममा छन्। कतिबेला के हुन्छ अन्योलमा छन्। स्थानीय सरकारको प्रवेश लगत्तै गाउँ टोलहरू समेत पूरै राजनीतीकरण भइदिएको छ।

गलत प्रवृत्तिहरूको झुण्ड यतिसम्म झाङ्गिएको छ कि गाउँ–समाजमा हाम्रो होइन तेरो र मेरो भावना जागृत भएको छ। पार्टीको नाममा देशको शक्ति युवाहरू नै विभाजित भएपछि टोल छिमेक स्वत: विभाजित हुने नै भए। एकले अर्काको ईर्ष्या गर्ने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति अझ बढ्दो क्रममा छ। अझ भनौं यतिबेला सबैलाई नेता हुने रहर पलाएको छ। गाउँ समाजभित्रको एकता भत्किएको र मानवीय संवेदना पनि विलीन हुने अवस्थामा छ। गाउँको परिवेश न गाउँ रहन सक्यो न शहर नै बन्न सकेको छ।

यति वर्षमा सिंगापुर जस्तो, उति वर्षमा स्विट्जरल्याण्ड जस्तो, त्यति वर्षमा कोरिया जापान जस्तो बनाइदिन्छौं भोट दिनुस् भन्ने पुरानो रेडिमेड नारा लिएर सोझा जनताको भावनासँग खेल्दै राजनीति मात्रै कमाउ धन्दाको पेशा बनेको छ नेताहरूको।

राजनीति आफैंमा खराब नीति हुँदै होइन। यो त समुन्नत राष्ट्रको सूत्र हो, समृद्ध राष्ट्रको सूत्रधार हो। शक्तिशाली राष्ट्रको बलियो अस्त्र हो। यसलाई प्रयोग र नेतृत्व गर्नेहरू खराब भइदिएकोले देश आज यो स्थितिमा छ। आम जनताको भावनाको बुई चढेर सत्ताको दाउ मात्र हेर्ने नेपाली राजनैतिक परिपाटी बनेको छ। भलै अति नगण्य रूपमा जनताद्वारा रुचाइएका भिजनरी र इमानदारी नेता पनि नभएका होइनन् जसलाई नेताहरू राज्यको कुनै अंग वा तहमा टिक्न दिने वातावरण र परिवेश नभएको सन्दर्भ घाम जस्तै छर्लङ्ग छ।

हामीले चुनेर पठाएका नेताहरू संसदभित्र पटक–पटक कुर्सी हानाहान गरेको लज्जास्पद दृश्य हामीले नदेखेका होइनौं। संसद भवनभित्र हाइकाढ्दै भत्ता पचाउन कुनै लाज नभएको, कुनै जात्रा मनाइरहेको भन्दा फरक नपर्ने, लाखेनाँचमा जोगियालाई लखेटेजस्तै अनुशासन विहीन ठेलमठेल, तानातान अमर्यादित गतिविधि र हुलदंगाको परिदृश्यहरू नदेखेका होइनौं।

वास्तवमै गज्जब छ राजनैतिक खिचतानी र जुँगाबीचको लडाईं। यसले विश्वसमुदायमा पार्ने कूटनैतिक प्रभाव र देशको राजनैतिक वृत्त नराम्रोसँग गिजोलिएको प्रष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ।

विकासको नाममा शुरु गरिएका आयोजना र परियोजनाहरू अलपत्र छन्, कैयौं ठेकेदार बेपत्ता छन्। कसले कहिलेसम्म योजना पूरा गर्नुपर्ने हो कसलाई के चासो ? नेताहरू सत्तासमीकरण, पदको आपसी भागबण्डामा लिप्त छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शक्ति राष्ट्रहरू कहिले चन्द्रमा त कहिले मंगलग्रहमा रकेट पठाउँछन्, अनुसन्धान गर्छन् तर नेपालमा जहिले बैठक र सहमतिको प्रयास भन्दै कहिले बालुवाटार, कहिले खुमलटार त कहिले बालकोट गरिरहेका छन्। धन्न पेरिसडाँडाको पछिल्लो पटक सुन्नु परेको छैन।

सन् १९६० र १९६७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र र सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रले अमेरिकाको औपचारिक राजकीय भ्रमण गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त छ। राजा महेन्द्रले त झन् १९६० मा अमेरिकाको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरेको इतिहासले हाम्रो स्वाभिमान कति उच्च बनाएको थियो, अहिलेको छोटे राजाहरूको हालत बताइराख्नुपर्दैन। उबेला खोलिएको जनकपुर चुरोट कारखाना खै ? विराटनगर जुट मिल खै ? गोरखकाली रबर उद्योग खै ? बाँसबारी जुत्ता कारखाना खै ? भृकुटी कागज कारखाना खै ?

वीरगंज चिनी कारखाना खै ? विद्युतीय ट्रली बस खै? चोभारको सिमेन्ट कारखाना खै ? यी सबै राज्यको उचित रेखदेख र निगरानीको अभावले भ्रष्टाचार, अनियमितता र लापरबाहीले सबै स्वाहा भएको छ। नयाँ उद्योग स्थापना गर्नु त कुरै छोडौं भएकोलाई पनि जोगाउन सकेको छैन। पार्टीको शक्ति प्रदर्शन गर्न ठूला ठूला आमसभा गरेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने काम मात्र भएको छ।

देशैभरि भ्रष्टाचार, महँगी, कमिसन, घुसखोरी, सेटिङको सञ्जाल मौलाएकै छ। नातावाद, कृपावाद र भनसुन विनाको सीधा तरिकाले कुनै सरकारी जागिर त कुरै छोडौं सरकारी काम समेत समयमा बन्न अति गाह्रो छ। हरेक क्षेत्रमा सक्षम व्यक्तिको योग्यताभन्दा पार्टीको लबिङ र सेटिङमा चलेको छ। राजनैतिक मूलधारमा अनेक पात्र र प्रवृत्ति देखिए। कोही बढी नै गफ हाँक्न र हसाउन सिपालु, कोही बोली नै नबुझिने र रिसाइहाल्ने स्वभावका, कोही दोहोरो चरित्र प्रदर्शनमा खप्पिस।

त्यति मात्र नभएर एकअर्काको खेदो खन्ने म यस्तो उ त्यस्तो, उ त्यो उस्तो अरु के के हो के के। कठै मेरो देश ! लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीदेखि एमसीसीसम्मको विरोधको घटनाले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको झल्को दिएकै हो।

फर्गेट एस्टर्डे काण्डदेखि आले स्टाइलको गालीसम्मको प्रसंगले सञ्चार मिडियाले राम्रै मसला पायो। राष्ट्रपति महिला भएको देशमा नाबालिका बलात्कारको घटनादेखि जघन्य सामाजिक अपराधसम्म, एसिड प्रकरणदेखि वाइडबडी काण्ड, एनसेल कर काण्ड, प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग, भूकम्प, नेताको पिर्के सलामी मोह, नाकाबन्दी र कोरोनाले निम्त्याएको उथलपुथल जीवनशैली र महँगी हेडलाइन समाचार बने। धन्य ! मेरी मातृभूमि नेपाल आमा यी सबै सहन सक्ने सामर्थ्य राखेकोमा।

सरकारी हरेक निकायमा बिचौलियाको रजगज छ। सेवाग्राहीहरू चुस्त, दुरुस्त र स्फुर्तिलो सेवा पाउनबाट बञ्चित छन्। विदेशी राष्ट्रको अनुदान, ऋण र रेमिटेन्सले जसोतसो चलिरहेको त नभनौं, घिस्रिरहेको देशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतसाधन भएर पनि यसको उपयोग, उत्खनन र परिचालन गर्न नसक्नु देश विकास नहुनुको मूल कारण बनेको छ।

देश सार्वभौम भनिए पनि विदेशी प्रभुत्वकरण र लम्पसारवादको बाछिटाले निथ्रुक्क भिजेको छ। विदेशी हस्तक्षेपमा सरकार मूकदर्शक छ। सन् २०२० को जीडीपी रेकर्डअनुसार विश्वमा ४२औं र एसियामा छैटौं नै गरिबी राष्ट्रको रूपमा सूचीकृत भएको नेपाल प्रायः सबै कुरा आयात गर्दछ त्यसको बदलामा राज्यले ठूलो संख्यामा उर्जावान् युवाशक्ति निर्यात गर्दछ। विकासको आधार मेरुदण्ड मानिएको युवाशक्ति आफ्नो बल, बुद्धि र जवानी विदेशमा खर्चिन्छ र समृद्ध बनाउँछ। अब गम्भीर प्रश्न उठ्छ – यसको दोषी आखिर को ? राज्य वा स्वयं विदेशिएको युवा वा अरु कोही ?

साँझ–बिहान दुईछाक टार्न समेत धौ–धौ परेको नेपाली जनजीवन कठिन छ। सामान्य जीवन चलाउन, धान्न र श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्न बुढेसकालमा ती वृद्ध बाबाआमाको सहारा बन्नुपर्ने बेलामा विदेश जानुपर्ने बाध्यता, कसैले भर्खर तोते बोली बोल्दै गरेको सन्तानलाई छोड्नुपर्ने तितो यथार्थ अनि भर्खर बिहे गरेको अर्धाङ्गिनीलाई छाडेर आउनुपर्ने कैयौं नेपालीको बाध्यता हो।

गरिबीको चपेटामा परेर साहुको ऋण तिर्न र विदेशको कमाइबाट मजस्ता आफ्नो परिवारको सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने युवाको प्रश्न यो हो कि कहिले स्वदेश फर्किने वातावरण बन्छ ? विदेशको चौडा सडक, जताततै व्यवस्थित भौतिक संरचना, गगनचुम्बी महल, ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण, झिलिमिली वातावरण, पर्यावरणीय सन्तुलन, सिस्टममा बसेको सरकारी अड्डाको कार्यशैली, अनुशासन, इमानदारी देख्दा नेपालको अवस्थासँग तुलना गर्न जो–कोही बाध्य हुन्छ। ती सबै कुराहरूले गहिरो आत्मग्लानि हुन्छ। मन, मस्तिष्क र चेतना फैलाउने प्रत्येक नसालाई गिज्याउनसम्म गिज्याएको छ।

युवा पुस्ताले राजनीतिको गन्ध, सुगन्ध वा दुर्गन्ध चिन्नेबेला आएको छ। पाका पुरानो अग्रज राजनैतिक अभिभावकत्व ग्रहण र अनुभव अनुसरण गर्दै दृढ संकल्प, इच्छाशक्ति, राजनैतिक जागरणसहितको युवा नेतृत्वले अबको देश विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्दछ। तर जतिपटक चुनाव आए पनि जुनै पार्टीले जिते पनि केही हुनेवाला छैन। जबसम्म देशमा राज्यको नीति, सिद्धान्त र विचारले जित्दैन समस्या सधैं उस्तै हो। देउवा, ओली, प्रचण्ड वा अरु कसैले जिते मात्र पार्टीले जित्ने हो यहाँ देशको लागि जित्ने को ? देशमा औद्योगिक क्रान्ति गरेर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्दै पूर्ण आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बन्न प्रत्येक नागरिकलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ।

कृषिप्रधानको ट्याग पाएको हाम्रो देश छिमेकी राष्ट्र भारतबाट केही महिना खाद्यान्न आयात रोकियो भने भोकमरीको समस्या आउँदैन भन्न सकिन्न। सरकारी नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन प्रक्रिया अत्यन्त फितलो छ। व्यावसायिक कृषि प्रणाली, आधुनिक कृषि औजार र उपकरणको उपलब्धता, सुलभता र प्रयोग न्यून छ। कृषिजन्य उपजको बजारीकरण र व्यवस्थापनको अवस्था नाजुक छ। अवधारणा अनुसारको पर्यटन क्षेत्रको विकास, खनिज उत्खनन र केही घर निर्माण सामग्रीको उत्पादन, सिमेन्ट फ्याक्ट्री, कागज उद्योग बाहेकका प्राविधिक उद्योगको विकास पर्याप्त छँदैछैन। देश विकास ठूला ठूला भाषणले होइन, उद्योग कलकारखाना खोलेर गर्नुपर्छ। उद्यमीलाई प्रोत्साहन र लगानीको वातावरण सिर्जना गरेर हुने हो। व्यावहारिक र प्रविधिमूलक शिक्षामा जोड दिइनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षालगायत सहज र सुलभ स्वास्थ्य सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्छ।

अबको चुनावपछि देश नै कायापलट हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्ने बलियो आधार केही छैन। राज्यसत्तामा घुमिफिरी त्यही दल, त्यही पात्रहरूको हालीमुहाली हुने हो। यसर्थ बदलिएको समय चक्र र आधुनिकीकरणसँगै युवा पुस्तामा राजनैतिक जागरण हुनुपर्छ। राजनैतिक युवा नेतृत्व अपरिहार्य छ। छेपारोले घोचा समाएझैं समाइरहेका सत्तरी–असी वर्षको हाराहारीमा पुगेका राजनीतिज्ञहरू अब आराम गर्ने कि ? अब धेरै ढिला भइसक्यो राजनीतिभित्रको बेथिति अन्त्य गर्न हामीले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई प्रतिनिधि चुन्नैपर्छ। पार्टीको अन्धभक्त भएर होइन, सच्चा नागरिक भएर भोलिको लागि फराकिलो भएर सोचौं।