आदिवासी वृत्तमा आशा र विश्वास गुमाउँदै छौं : गोविन्द छन्त्याल

९ चैत, काठमाडौं । २०४६ सालपछिको नेपालको सामाजिक आन्दोलनमा एक प्रभावशाली आन्दोलनको रुपमा उदाएको आदिवासी जनजाति आन्दोलन क्रमिक रुपमा शक्तिहीन बन्दै गएको छ । जनजाति आन्दोलन हाँक्ने संगठन र नेतृत्वपंक्तिको पनि शक्ति क्षय हुँदै गइरहेको छ ।

यही चैतको दोस्रो हप्ताभित्रै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको दशौँ महाधिवेशनद्वारा नयाँ नेतृत्व चयन हुन गइरहेको छ । त्यही छेक पारेर नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन, आन्दोलनको संरचना, संयन्त्र र विचारको सेरोफेरोमा समाज विज्ञानकी अध्येयता कैलाश राई र जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालबीच भएको कुराकानीको सम्पादित स्वरुप प्रस्तुत छः

गोविन्दजी के मा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज ?

अहिले आदिवासी जनजाति महासंघको दशौं महाधिवेशनको मुखैमा छौं । त्यसैले महाधिवेशन वरिपरीका काम र गतिविधिहरुमा नै व्यस्त छु । जनजाति महासंघमा आवद्ध सदस्य संगठनहरुको पनि धेरैजसोको महाधिवेशन यही बीचमा फागुनदेखि चैतसम्ममा भटाभट भइराखेको छ । यो दुई महिना महाधिवेशनको चटारो छ । कोभिड हट्यो महाधिवेशन लाग्यो ।

सदस्य संगठनहरूको महाधिवेशन सकेपछि केन्द्रीय महाधिवेशन हुने हो ?

त्यो मात्रै पनि होइन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको विधान अनुसार आ–आफ्नो समुदायका संगठनहरुको अद्यावधिक चाहिँ हुनुपर्‍यो । समुदायप्रति उत्तरदायी हुनका लागि पनि अद्यावधिक हुनै पर्छ । तर, त्यो भइसकेपछि दलको जस्तो प्रदेश, जिल्ला, पालिका स्थानीय तहहरु सकिएपछि केन्द्रको हुने भने जस्तो होइन । त्यस्तो प्राक्टिस पनि होइन, प्यार्टन पनि छैन हामीकहाँ ।

दलको जस्तो महाधिवेशन गर्ने प्राक्टिस र प्याटर्न छैन भन्नुभयो । तर दलको महाधिवेशन जत्तिकै चहलपहल हुँदोरहेछ नि ! हैन ?

अहिले हामी १० औं महाधिवेशनको चरणमा छौँ । ९ वटा सकियो । जातीय संस्थाका महाधिवेशनहरु समुदायकै महाधिवेशन हुन् । जस्तो तामाङ, गुरुङ, मगर, राई अथवा थोरै संख्यामा भएका दुरा, कुमाल, बोटेलगायतकाहरू सबैले महाविधेशनमा एकदमै चासो लिँदै आएका छन् । त्यसबेला समुदायमा निकै चहलपहल हुन्छ । तर, त्यो कुरा दलको जस्तो बाहिर हल्लाखल्ला चाहिँ हुँदैन । समुदायभित्र भने राम्रो हल्लाखल्ला हुन्छ ।

महाधिवेशनको अपनत्व समुदायले लिने भएकोले, समुदायले नै स्वामित्व ग्रहण गर्ने भएकोले त्यस्तो चहलपहल हुनु स्वभाविक हो । आदिवासी जनजातिीहरुको साझा संस्था भएकाले जनजाति महासंघको महाधिवेशनमा पनि कार्यक्षेत्रमा मजैले चहलपहल हुन्छ । तर, दलको जस्तो हल्लाखल्ला हुने, मिडियामा फ्रन्ट लाइनका समाचारहरुमा नेतृत्व कस्को हुन्छ ? को बन्छ महासचिव भन्ने खालको हल्लाहल्ला चाहिँ हुँदैन ।

जनजाति महासंघको महाधिवेशनबाटै नेतृत्व चयन हुन्छ । त्यही नेतृत्वले नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिहरुको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ । महाधिवेशनमा दलको प्रभाव एकदमै भयो, दलीयकरण भयो, यसले महासंघको संरचना र जनजाति आन्दोलनलाई पनि खोक्रो पार्दै लग्यो भन्ने आलोचना र गुनासो समुदायभित्रैबाट आइराखेको सुनिन्छ । तपाई आफैँ महासंघभित्र हुनुहुन्छ । हामी बाहिर बसेका मान्छेहरुले कसरी त्यसलाई बुझ्ने ?

नेपालको जनजाति आन्दोलनबारे विचार विमर्श र छलफल गर्दा दलीयकरण भएको कुरा आउँछ । यो आफैंमा अत्यन्त महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना २०४७ बैशाख २२ गते ताहचल क्याम्पसमा भएको थियो । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आइपुग्ने क्रममा ६० को दशकयता दलहरुको चासो र हस्तक्षेप दुबै कुरा बढेर आएको सत्य हो । हामीले यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ ।

त्यसरी स्वीकार्दा त्यसलाई कसरी हेर्ने त ?

नेपालको राजनीतिक व्यवस्था संसदीय बहुदलीय व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्थाभित्र विभिन्न दलहरूले आदिवासी जनजाति समुदायका सदस्यहरूको मुद्दा, सवाल, नेतृत्व कसरी स्थापित गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिएको छैन । बरु दलहरुको स्वार्थलाई परिपुर्ति गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ ।

यसको पछाडिको कारण आदिवासी जनजाति समुदाय जनसंख्याको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको सामाजिक समूह हो । त्यत्रो जनसंख्याका दलमा भएका पनि र नभएका पनि, दलमा आस्था राख्ने पनि नराख्नेका लागि पनि, धर्म मान्ने पनि नमान्ने पनि सबै सबैको साझा संगठन जनजाति महासंघ नै हो । त्यसैले दलहरूमा त्यो संगठनभित्र आफ्नो दलको मान्छे चाहिन्छ भन्ने एकखालको मनोविज्ञान छ ।

दलहरूको त्यो मनोविज्ञानलाई आदिवासी जनजाति महासंघले पन्छाउन सकेन । यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो । आन्दोलन त धेरै खालका छन् । किसान आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन आदि । तर, आदिवासी जनजाति आन्दोलन ती आन्दोलनभन्दा भिन्न खालको आन्दोलन हो ।

जनजाति आन्दोलनले सामाजिक राजनीतिक वृत्तमा छोडेको सन्देशसँगै परिवर्तनको लागि पुर्‍याएको योगदानलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा, गुदी कुरा चाहिँ जराको कुराबाट केही विच्छेद हुँदा दलहरुको हस्तक्षेप बढेको हो ।

तपाईंले भन्नुभयो जनजाति आन्दोलन गुदी कुरा, जरा कुरासँग केही टुट्न पुग्यो । खासमा जरा कुरा के हो ? टुटेर कहाँ आइपुग्यो त ?

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन २०४६ सालको परिवर्तन पछाडि संगठित भएर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । ३१ बर्ष पार गर्दै गर्दा दुई–तीनवटा कोणबाट यसलाई हेर्नुपर्छ ।

पहिलो– आदिवासी जनजाति आन्दोलनको चरित्र कस्तो हो ? यसले उठाएको मुद्दा के हो ? आन्दोलतको प्रवृति कस्तो हो ? त्यो नै जरा कुरा हो । राजनीतिक वृत्तमा लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट भनेर दुईवटा धार छन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यी दुई धारकै कपी पेस्ट गरेर आन्दोलनको कार्यक्रमहरु बनाउँदै आइरहेको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन यो मानेमा विशिष्ट हो, यो मानेमा मौलिक हो, यो मानेमा सन्देशमूलक हो भनेर अघि बढ्न हामी चुकिरहेका छौँ ।

परिवर्तनको लागि समाजलाई अगाडि लैजाने, न्याय र समानता प्राप्तिको अभियानलाई थप उचाइमा पुर्‍याउनका निम्ति थप योगदान गर्नमा हामी चुकिरहेका छौं । हिजोका हाम्रा अग्रजदेखि हाम्रो पुस्तासम्मकाले यो वास्तविकता स्वीकार्नुपर्छ ।

दोस्रो– आदिवासी जनजाति आन्दोलनका विभिन्न संरचनाहरु छन् । यी संरचनाहरुको आड लिएर कुनै न कुनै रुपले हामीले कहीँ न कहीँ बार्गेनिङ गरिराखेका छौं । ती हाम्रो संरचनाहरू बार्गेनिङ चिप्स जस्तो भइराखेको छ । संगठनमा पद भार सम्हालेपछि कहीँ न कहीँ सत्ता र शक्तिमा पुग्ने, त्यो पनि प्रमुख होइन सहायकको भूमिकामा पुग्नका लागि ती पद र संगठनको प्रयोग पनि गर्ने गरेको सत्य हो । यो दुर्भाग्य हो । त्यसले आदिवासी वृत्तमा आशा र विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छौं ।

तेस्रो– आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सेरोफेरोमा अहिलेसम्म भएको बहसहरूलाई हेर्‍यौं भने समय र परिस्थितिअनुसार त्यसलाई अगाडि बढाएर लैजाने खालले मसिनो गरी बहस र संवादको कमी छ । यसले जराबाट टुट्नमा कहीँ न कहीँ मलजल गरेको छ । कुनै पनि कुराको बारेमा तपाईंसँग धेरै रिजर्भेसनहरु हुन सक्छन् ।

त्यसलाई समझदारिताको तहमा पुर्‍याउनको लागि पर्याप्त छलफल, बहस, संवाद गर्नुपर्छ । त्यो हामीले गर्न नसकेको हो । हामीले गर्न नसकेको कुरा भनिरहँदा हामीले ३१ बर्षसम्म केही गरेनौं त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । यो पाटोमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

अवश्य गर्नुपर्छ, त्यही पाटोमा कुरा गरुम न त ।

अँ, २०४६ सालमा ८ वटा जातीय संगठन मिलेर बनेको हाम्रो जनजाति महासंघ अहिले ५६ वटा जातीय संगठनहरूको महासंघ बनेका छौं । त्यतिखेर हामीले भाषा, धर्म संस्कृति संरक्षणको कुरा गर्दथ्यांै । हाम्रा भाषा धर्म संस्कृतिहरु संरक्षित हुनुपर्दछ भन्ने कोणबाट छलफल हुन्थ्यो ।

त्यसपछि अघि बढ्दा हामी आरक्षण र समावेशिताको कुरा गर्ने भयौं । हामीलाई संरक्षण होइन आरक्षण चाहियो, प्रतिनिधित्व चाहियो भन्ने तहमा पुग्यौं । २०६० सालयता स्वशासनको जिकिर गर्न थाल्यौँ । हामी संरक्षणदेखि आरक्षण हुँदै स्वशासनको जिकिर गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्यौं । यो अवस्था त्यसै आएको होइन ।

अर्को भाषामा भन्नुपर्दा, सुरुमा हामीले संरक्षणको कुरा गर्दै गर्दा पहिचान चाहियो, आदिवासी जनजाति हामी को हौं त ? कस्तो विशेषता भएकोलाई आदिवासी भन्ने त ? भन्ने सांस्कृतिक बहसमा थियौँ । तर, कानुनी रुपमा हामीले मान्यता प्राप्त गरिसकेका थिएनौं । त्यही बहसमार्फत् हामीले कानुनी रुपमै नेपालका आदिवासी जनजाति भनेको यी विशेषता भएका समुदायहरु हुन भन्ने मान्यता प्राप्त गर्‍यौँ ।

अर्को, समावेशिताको कुरा हो । संस्कृतिको कुरा हो । ३० बर्ष अगाडि अहिले जस्तो हामी टुडिखेलको मैदानमा ल्होसार मनाउन सक्दैनथ्यौं । उधौली र उभौली नाच्न हिचकिचाहट हुन्थ्यो । त्यस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलापहरु आ–आफ्नै थातथलोहरुमा मनाउनमा सीमित पारिएका थियौं । त्यस्तो परम्परालाई हामीले सामुहिक रुपमा सार्वजनिक वृत्तमा लिएर आएका छौं ।

अहिले हामी गौरवका साथ भन्छौं, माघे संक्रान्ति मनाउन जाऔं, उधौली उभौली मनाउन जाऔं । हामीले हाम्रा विभिन्न चाडहरुलाई पुनर्स्थापित गर्दै लिएर आयौं । हिजो हाम्रा नामहरु राखिन्थे– गोविन्द, कृष्ण भन्नेजस्ता । अहिले हाम्रो अधिकांश बालबच्चाको नाम, नयाँ पुस्ताको नाम आ–आफ्नो संस्कृति अनुसारकै राख्न थालिएको छ ।

विगतमा हाम्रो भाषामा बोलेबापत, लेखेवापत जेल गएका थिए । शुक्रराज शास्त्रीले नेपाल भाषामा लेखेवापत उनलाई एउटा चार्ज लगाइएको थियो । सिद्धिचरण श्रेष्ठ पनि नेपाल भाषामा लेखेवापत जेल गएका थिए । पछिल्लो द्वन्द्वकालको समयमा आफ्नो भाषामा संवाद गरेवापत्त हिरासतमा पुगेका घटनाहरु कति छन् कति ।

हामीले हाम्रा धेरै सवालहरूलाई संवैधानिक र कानुनी क्षेत्रभित्र लिएर आउन सकेका छौं । यो सानो जागरण होइन । तर कार्यान्वयनमा केही कमजोरीहरू भने पक्कै भएका छन् । राज्यको संयन्त्रमा हुनेहरुको मनोविज्ञानमा हिजोकै ह्याङओभर छ ।
तर, त्यो अवस्थालाई चिर्दै नेपाली भाषा मात्रै उच्च भाषा होइन, हाम्रो भाषा–संस्कृति पनि उच्च रहेछ भन्ने तहसम्म ल्याइपुर्‍याउन जनजाति आन्दोलनको महत्वपूर्ण योगदान छ । यो आन्दोलनमा जोडिएका व्यक्तिहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ । यो कुरालाई बिर्सेर एकदम निराशाको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन ।

उपलब्धीको कुरा गर्नुभयो । मुलुक संघीयतामा गयो । हामीकहाँ सात वटा प्रदेश सरकार छ । जनजातिहरुले स्वशासनको माग गरिरहेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गरिरहेका छन् । मौलिक तथा प्रथाजनित संस्था र कानूनहरूको पुनःअभ्यासको माग गरिरहेका छन् । अहिलेको आधुनिक राज्य सञ्चालन पद्धति र आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक स्वशासनको मागबीच तालमेल कसरी हुन्छ ? कि यी दुबैको मिश्रित स्वरुपको खाका ल्याउन खोजिएको हो ? अथवा के चाहिँ गर्न खोजिएको हो ?

आदिवासी जनजाति आन्दोलनले मसिनो गरी छलफल नगरेका धेरै विषयमध्ये यो पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । हामीले शासन, सत्ता र शक्तिमा हाम्रो प्रतिनिधित्व, पहुँच हुनैपर्छ भन्दै गर्दा हाम्रो विशेषता र मौलिकतासहितको शासन व्यवस्था के कस्तो हुन्छ त ? हामीले हाम्रो भाषा गुमाएर शासनसत्तामा रहँदाको स्थिति के हुन्छ ? अथवा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भूमि हाम्रो सबै कुराहरू नामेट भइसकेपछि हाम्रो हातमा शासन सत्ता आउँदा के हुन्छ त ?

यो दुइटा कुरामा संसारभरिकै आदिवासी जनजातिहरूमाझ प्रज्ञिक रुपमा र व्यवहारिक रुपमा पनि कुनै न कुनै रुपले कन्फ्ल्टि भइरहेको अवस्था छ । आदिवासी जनजातिहरुले स्वशासन, भाषा, संस्कृति, भूमि, भूक्षेत्र र स्रोत, प्रथाजन्य अभ्यासको कुरा गर्छन्, जुन न्याय र समानतामा अधिकतम आधारित छन् । पूरै आधारित छन् त म भन्दिनँ । यी कुराहरुलाई आधुनिक राज्यले अथवा युरोसेन्ट्रिक लोकतन्त्रले, युरोसेन्ट्रिक राजनीतिक व्यवस्थाहरुले स्वभाविक रुपमा अवरोध गरेको छ ।

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थामा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रमुख हुन्छ । जुन आदिवासी जनजातिको मौलिक अभ्यास र विशिष्ट खालको प्रथा परम्परामा आधारित अभ्यास र प्रचलनहरू भन्दा भिन्न खालको छ ।

त्यसले लामो समयदेखि सश्लेषित हुँदै आइराखेको, पुनर्उत्पादन हुँदै आइराखेको आदिवासी जनजातिहरूको अभ्यास, ज्ञान, सीप, कला र समग्र शासन व्यवस्थाको स्वरुपको विपरित खालको राजनीतिक व्यवस्थामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै लग्यो ।

त्यसले कानुनी तबरले, सामाजिक सांस्कृतिक तबरले, राजनीतिक तबरले आदिवासी जनजातिहरूको मौलिकतालाई मास्दै मूलप्रवाहीकरणतर्फ लिएर गयो । आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो भाषा बिर्सिदै गए ।

संस्कृति, संस्कार, परम्पराहरू बिर्सिदै गए । आधुनिक भनिएको राज्यको राजनीतिक शक्ति आसपास पुग्दासम्म उनीहरूको वास्तविक पहिचान, मौलिकता र राज्य सञ्चालन, शक्ति संरचनाहरूबीच आपसमा कन्ट्रयाडिक हुँदै गयो । यस विषयमा हामीले मसिनो गरी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले आधुनिक राज्य प्रणालीमा हाम्रो साझोदारी हुनुपर्छ भनिरहेका छौ । किनभने त्यसले विकास, समृद्धि र अरु खालका राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक नीति कानुन बनाउँछ । त्यसले आदिवासी जनजाति समुदायलालाई प्रहार गर्न सक्छ, त्यसैले त्यहाँ हाम्रो साझेदारी हुनुपर्‍यो । आदिवासी जनजातिहरूको बिशिष्ट खालका अभ्यास र स्वशासनको लागि ग्राउण्ड बनाउनु पर्छ ।

त्यसको लागि पनि साझेदारी हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै आदिवासीको हकमा अधिकतम न्याय गर्छ । नत्र भने चेपाङको थातथलोमा गाउँपालिका त बन्यो । जस्तै, चेपाङको जुन अभ्यास छ त्यो नहुँदा गाउँपालिकाको संरचना, कार्यक्रम र अभ्याससँग चेपाङ अभ्यस्त हुनै सक्दैन । यसो हुँदा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रक्रिया नै उनीहरूलाई समाप्त पार्ने अभियान जस्तो भयो ।

चेपाङ भनेको नागरिकतामा लेखिएको थर मात्रै होइन, चेपाङ भन्नासाथ उसले बोल्ने भाषाको कुरा आउँछ, संस्कृतिको कुरा आउँछ, समग्रमा उसको आदिवासीत्वको कुरा आउँछ । त्यो कुरालाई बिर्सेर वडाले, पालिकाले अर्को अभ्यास गरेपछि त्यसले सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन भन्ने आदिवासी आन्दोलनको जिकिर हो । तर त्यसबारेमा हामीले मसिनो गरी छलफल गर्न सकिरहेका छैनौं ।

हाम्रा समुदाय केन्द्रित सुन्दर अभ्यासहरु थुप्रै छन् । हाम्रा त्यस्ता अभ्यास अहिलेको राज्य सञ्चालकले सिक्नुपर्दछ । नेपालमा त्यो खालको चिन्तन छैन । आदिवासी जनजातिलाई राज्यले उसको थरसहितको नागरिकता दियो, उसको पहिचान स्वीकार्‍यो भनेजस्तो मात्रै छ । मूल कुराहरु बिर्सिरहेको छ । यी कुराहरुलाई आदिवासी जनजाति महासंघले कहीँ कतै छलफलमा ल्याइरहेको कुरा हो । तर राज्यको पुर्नसंरचना हुँदै गर्दा हामी हामीबीच मात्रै ती बिषयहरूमा छलफल भए ।

नेपाली समाज विविधायुक्त छ । त्यसै अनुसार सबैमाझ व्यापक छलफल हुनुपर्दथ्यो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सकेन । जनताको पक्षमा धेरै भन्दा धेरै काम गर्छु भन्ने राजनीतिक दलहरूले पनि विविधतायुक्त समाजमा त्यो तहसम्म पुगेर छलफल गर्न सकेका छैनन् । तर यसमा बढ्ता जिम्मेवारी आदिवासी जनजाति महासंघको नै हो ।

छलफल तथा अन्तर्क्रियाको कुरा बृहत रुपमा गर्नुपर्ने कुरा उठाउनुभयो । त्यसका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहीँ न कहीँ चुकेको छ पनि भन्नुभयो । आदिवासी जनजातिहरुलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दा समस्या भयो पनि भन्नुभयो । सही तरिकाले मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि के कस्ता खाका ल्याइयो भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण होला नि, हैन ?

नेपालमा भएका हरेक आन्दोलनका बाछिटा आदिवासी जनजातिहरू र उनीहरूको आन्दोलनमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परेकै छ । त्यसको अलावा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आन्तरिक पक्षको कुरा जुन छ, कस्तो कस्तो ढाँचामा यो आन्दोलन यहाँसम्म लिएर आयौं त ? मलाई लाग्छ, उदार लोकतन्त्रको फ्रेमभित्र नै हामीले हाम्रा कुराहरू यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएका छौँ ।

त्यही खाकाभित्रै हामीले अधिकतम् पहुँच राख्न खोज्यौं, उपस्थिति जनाउन खोज्यौं । अहिलेसम्म त्यही कुरा निरन्तर गरिराखेका छौ भन्ने लाग्छ । अहिले पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यो राज्य संरचना हाम्रो लागि गलत हो भनेर खुलेर भन्न सकिरहेको छैन । उदार लोकतन्त्रभित्र आदिवासी जनजातिहरुलाई न्याय प्रत्याभूत भएको छैन । न्याय मैले दिएँ भनेर हुँदैन, न्याय त अनुभूत हुने कुरा हो । समुदायले अनुभूत गर्न सकेको छैन ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनको ढर्राको सन्दर्भमा यसले आफैंले मौलिकता सिर्जना गर्न सक्ने पर्याप्त कुराहरु हामी आफैसँग हुँदाहुँदै त्यो गर्न सकिएको छैन । आन्दोलन गर्दा हाम्रो आफ्नै मनोविज्ञान भिन्न खालको छैन । आन्दोलन भन्ने बित्तिकै टायर बाल्ने, सडकमा नारा जुलुस गर्ने अथवा बन्द हड्ताल गर्ने फ्रेमवर्कबाट हामी आफैं बाहिर निस्कन सकेका छैनौं ।

यहाँका राजनीतिक दलहरुले जुन जुन फ्रेम बनाएर आन्दोलन गर्दै आए हामीले पनि त्यही त्यही फ्रेममा आफ्ना आन्दोलनलाई एडजष्टमेन्ट मात्रै गर्दै ल्याएका छौं । उनीहरुले जुन जुन कुरालाई उपलब्धी भने, हामीले पनि त्यही त्यही कुरालाई मात्रै उपलब्धी भन्न थाल्यौं । उपलब्धीहरूलाई आदिवासीय दृष्टिकोणले विभिन्न सन्दर्भमा बाटेर मसिनोसँग पर्गेेल्ने कार्य नै हामीकहाँ भएन ।

पछिल्लो अवधिमा आएर राजनीतिक दल तथा राज्यले विकासको जुन खालको भाष्य स्थापित गर्न खोजका छन्, त्यसलाई हामी आदिवासी जनजातिले ‘सही छैन’ भन्न थालेका छौं । तर सही के हो त ? त्यो भन्न सकिरहेका छैनौं । डोजर चलाउने, प्रकृतिको लय भत्काउने कार्य तीब्र गतिमा भइरहेको छ । त्यसले प्रकृति र संस्कृतिको संयोजनबाट बनेको समाज नष्ट हुँदै गइरहेको छ । त्यसको सबैभन्दा बढी मार आदिवासीहरूमा परिरहेको छ । यी कुराहरुलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।

राजनीतिक दल र राज्यको संयन्त्र चलाउने अधिकारीहरुको मनोविज्ञान के छ भने आदिवासी आन्दोलन ‘रियाक्सन’ मात्रै हो । आदिवासीसँग ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ आइडिया छैन । यो मानसिकता २५० वर्ष पुरानो हो । यो राज्यले बुद्धि नहुने वर्ग जनजाति हो भनेर बुझ्दै आएको हो । यिनीहरुको बुद्धि उल्टो हुन्छ भन्दै आइरहेकै हुन् ।

अर्कोतर्फ, आदिवासी जनजातिहरूले राज्य संयन्त्रमा बस्नेलाई वैरी ठान्छन् । त्यसभित्र नेपाली बहुलता र विशेषतालाई सोचेर काम गर्ने व्यक्तिहरु पनि छन् । नीतिलाई कार्यान्वयनमा लाँदा कुनै न कुनै रुपमा ध्यान दिने व्यक्तिहरु पनि छन् । राज्य संयन्त्रमा भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग आदिवासी जनजाति आन्दोलन जोडिन जरुरी छ ।

त्यसैले आन्दोलनले कुनै निश्चित आकार लिनसक्ने सम्भावना छ भन्न सकिन्छ । तर त्यसो हुन पनि सकिरहेको छैन । अहिले आएर आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा कहीँ शिथिल भएजस्तो, स्पष्टता नभेटेजस्तो, अन्योल जस्तो अवस्थामा पनि देखिन्छ । गणतन्त्र आयो । संघीयता भयो । धर्म निरपेक्षता र समावेशिता भएको छ । यो भन्दा बढी के खोज्ने भन्ने मानसिकता पनि छ ।

आदिवासी जनजातिहरु राज्यको नीति विपरीत प्रतिक्रिया मात्रै जनाउने गर्छन् भन्ने सन्दर्भ अझै जोडु है । जब जब राज्यले जनजातिलाई पेल्ने नीति लिन्छ, तब तब आदिवासी जनजाति आन्दोलन जुरुक्क उठेको देखिन्छ । अब रचनात्मक तरिकाले आदिवासी आन्दोलनले सोच्ने कसरी ? गर्ने के त ?

आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा अप्ठ्याराहरु पनि छन् । जनताका मुद्धाहरुलाई आफ्नो ‘सेप’ (आकार)मा ल्याउने सन्दर्भमा कमजोरी भएको छ । जनजाति आन्दोलनबाट तह तहको नेतृत्व उत्पादन भइरहेको छ । त्यसरी उत्पादन भएको नेतृत्वहरूबीचमै संवाद छलफल गर्ने जुन अभ्यास छ, त्यो आफैमा पनि हाम्रो लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने छ ।

एकले राखेको कुरा सही हुँदाहुँदै पनि अर्कोले आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर हेर्ने गरिएको पाइन्छ । ३१ वर्षसम्म हामीले जे जे गर्‍यौं वा जे जति प्राप्त गर्‍यौं, तिनै कार्यको धरातलमा बसी आन्दोलनले अब नयाँ बाटो खोज्नु पर्नेछ । नयाँ ढोका खोल्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसले मात्रै समुदायको विश्वास कायम राख्छ ।

जनजाति आदिवासी महासंघले आयोजना गरेको वा नेतृत्व लिएको आन्दोलनमा लाग्ने मात्रै जनजाति आन्दोलनको हिस्सा हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । कुनै संगठनमा आवद्ध नभए पनि आदिवासी जनजातिको हकहितबारे बोल्ने जो सुकै आन्दोलनमा छ । सडक, चियापसल जहाँ बसे पनि त्यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्ने, चासो चिन्ता गर्नेहरु पनि आन्दोलनकै हिस्सेदार हुन् ।

तपाईंले अब नयाँ ढोका खोल्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यो भनेको के हो ? विगतमा जुन संरचनामार्फत आन्दोलन भए, जे जस्ता सवाललाई लिएर आन्दोलन गर्दै आइयो, तिनलाई पुनर्संगठित वा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ? नयाँ ढोका खोल्ने कसरी त ?

जनजाति महासंघ र यससँग आवद्ध संघसंस्थाहरू नै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको संयन्त्र र संरचना पनि हुन् । त्यस अलावा, दलहरुले नै निर्माण गरेका आदिवासी जनजातिका मोर्चाहरु छन् । आदिवासी जनजातिको मुद्धालाई प्रमुख मुद्धा बनाएर क्रियाशील भएका राजनीतिक दलहरु छन् । आदिवासी जनजाति समुदायभित्रै प्रथाजन्य संघसंस्थाहरु छन् ।

अर्को, आदिवासी जनजातिको मुद्दामा केन्द्रित गैरसरकारी संस्थाहरु छन् । यी सबै संरचनाहरूको मियोको रुपमा काम गर्नुपर्ने संस्था आदिवासी जनजाति महासंघ नै हो । जनजाति महासंघले बैठक आह्वान गरे राजनीतिक दलका घटक संगठन आइपुग्छन् । गैसस आइपुग्छन् । अहिलेसम्म अरुले मियोको काम गर्ने गरेको देखिएको छैन । भोलि त्यो अवस्था बन्न सक्छ ।

सुरुका समयमा जनजाति महासंघको जिल्ला र प्रदेशका संरचना थिएनन् । संघ–संघको मात्रै महासंघ थियो । तल्लो तहमा महासंघको संरचना बनाउपर्छ भन्ने मानसिकता थिएन । ६० को दशकदेखि त्यो सोचाईमा सुधार हुँदै आएको छ । जनजातीय संघसंस्थाहरुले पनि तल्लो तहमा संरचना बनाउँदै लगे । बुद्धिजीवी, महिला, पत्रकारलगायतकाहरु पनि महासंघसँग जोडिँदै आउन थाले ।

मुख्य कुरा, अब महासंघको यही संरचनामा परिवर्तन हुन जरुरी छ । आमूल परिवर्तन त होइन । आमूल परिवर्तन भनिसकेपछि त्यसको विकल्प के भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यो विकल्प दिन सक्ने स्थिति नभए पनि परिवर्तनको पक्षमा हामी उभिनैपर्छ । अहिलेको संरचनालाई सही तरिकाले उपयोग गर्ने नेतृत्वले नै हो ।

हाम्रा विचारहरुलाई भुइँ तहसम्म लैजान संरचनालाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने दायित्व नेतृत्वको हो । त्यसैले नेतृत्व छनोटदेखि नीति निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनजाति महासंघले समुदायलाई संलग्न गराएको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । हाल आदिवासी जनजाति महासंघले त्यो अनुभूति दिन सकेको छैन । विस्तारै संस्थाप्रतिको विश्वासमा कमी आउन थालेको छ ।

हिजो जुन विचारबाट महासंघ बन्यो । महासंघको विद्यमान संरचनाले सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन । यसमा सुधार जरुर चाहिन्छ । महाधिवेशन नजिक यस्ता विषयमा अलि बढी बहस गर्ने गरिन्छ । त्यसअघि पछि भने बहस हुने गर्दैन ।

संरचना परिवर्तन भयो भने नयाँ ढोका खुल्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि छ । नयाँ ढोका खोल्नका लागि विभिन्न पक्षहरुको भूमिका हुन्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सवालमा नयाँ भाष्य निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्दछ । नयाँ भाष्यको अर्थ फेरि आत्मनिर्णयको अधिकार छोड्ने भन्ने होइन । बरु आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन यति राम्रो विषय रहेछ भनी हामीले अरुलाई कसरी विश्वस्त बनाउन सक्छौं भन्ने हो । स्वशासनको जगमै बसेर नयाँ भाष्य निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास हेर्दा अहिलेसम्म नेतृत्वमा पुरुष नै हुनुहुन्छ । योजना अघि बढाउने, सवाल उठाउनेमा पनि पुरुषहरु नै अघि हुनुहुन्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन लैंगिंक मुद्धामा चुकेको हो ?

यो बारेमा दुःख साथ बोल्नुपर्ने हुन्छ– लैंगिकता र समुदायभित्रको विविधताको पक्षलाई आन्दोलनले राम्रोसँग पकड्न सकेको छैन । महिलाको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र नेतृत्वलगायत अन्य मुद्धामा आन्दोलनले विविधतालाई ग्रहण गर्न सकेको छैन । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यी विविधितालाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिँदैन । भन्नलाई त हामीले मुद्धा त उठाएका छौँ भन्न सक्छौं । तर लैंगिकता जस्तो संवदेनशील विषय आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन ।

जनजाति महासंघको अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको महत्वपूर्ण तीन पदलाई मात्रै हेरौं न । यी भनेको नेतृत्व र सवाललाई एक्सपोज दिने र संस्थालाई भिजिबल बनाउने पद हुन् । यी तीन पदमा अहिलेसम्म महिला आएका छैनन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले जन्माएको नेतृत्व हेर्दा मात्रै पनि लैंगिकताको सवालमा हाम्रो संस्थाको अवस्था थाहा हुन्छ । नेतृत्व त आन्दोलनले नै जन्माउने हो । समावेशी र सबैको प्रतिनिधित्व हुने खालको नेतृत्व उत्पादन र विकासमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन चुकिरहेको छ ।

पितृसत्ताको ह्रयाङओभरबाट आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलन माथि उठ्न सकेको छैन । त्यसो त महासंघको नीति बनाउने संघीय परिषद्मा महिला पुरुषको समान सहभागिता गराइएको छ । तर, परिषद्को बैठकहरूमा लैंगिकताको विषयमा बहस हुन सकेको छैन ।

आउने दिनमा आदिवासी जनजाति महासंघमा लैंगिक मुद्धामा छलफल होला ? महासंघको भाइटल पोष्टमा महिलालाई देख्न पाउने दिन कहिले आउँला ?

विगतको ३० वर्षलाई हेर्दा त सोलोडोलोमा केही परिवर्तन भएको हो । हुँदै नभएको त होइन, पर्याप्त नभएको हो । तर राज्य सत्ता होस् वा संस्थाको सत्तामा रहनेको मनोविज्ञान कस्तो हुने रहेछ भने आफु जस्तै व्यक्ति भयो भने मात्रै क्षमतावान् हुने सोच हुँहोरहेछ । सत्ता र शक्ति भनेको प्रधानमन्त्री हुने मात्रै होइन ।

जनजाति महासंघको नेतृत्व पनि एकखालको सत्ता र शक्तिकै स्वरुप हो । त्यहाँ हुनेहरूको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै छ । अध्यक्ष र महासचिवको सन्दर्भमा लैंगिक समान प्रतिनिधित्व गराउनेबारेमा सोच्न सकिन्छ । त्यसमा दबाब दिनु पनि जरुरी छ । अहिलेसम्म दबाब नपुगेको हो ।

नेतृत्व पंक्तिलाई घोचाई नपुगेको हो । हामी त्यहाँ भित्र हुने जिम्मेवार व्यक्तिहरूबीचमै अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष पदलाई लैगिंक रुपमा समावेशी बनाउँनेबारे बहस गरिरहेका छैनौँ । अब गर्नुपर्छ । त्यसको लागि बाध्यकारी नीति बन्नु जरुरी छ । त्यसले मात्र बल्ल एकखालको पृष्ठभूमि बन्न सक्दो रहेछ । डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाउने ठाउँ बनाउने रहेछ । आन्दोलन भित्र रहेकाले त्यस्ता छलफललाई बृहत्ततरतिर लैजाने हो । अब त्यस्ता विषयवस्तुहरुमा बेला मौका हैन, निरन्तर छलफल गर्नुपर्छ ।

आदिवासी जनजाति महासंघमा भर्खरै लैंगिक नीति बनाएका छौँ । पहिले त्यस्तो नीति थिएन । त्यसो गर्नुपर्छ भन्नेतिर योभन्दा पहिले ध्यान पुगेन । अरु पनि ध्यान नपुगेका विषय थुप्रै छन् । तिनलाई अब ध्यान पुर्याएर अगाडि लैजानुपर्छ । महिला सहभागीता बढाउने कुरा, अपाङ्गता सहभागिता बढाउने कुरा, अन्तरसम्बद्ध पक्षका कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अहिले धिमा धिमा छ भनेर निराश हुनुहुँदैन ।

आशावादी भएर काम गर्नुपर्छ । हिजो १९९० को दशकमा बैरागी काइलाले लिम्बुको महाधिवेशनमा लिम्बु भाषामा भाषण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले लिम्बु भाषामा मज्जाले गीत गाइन्छ । हामी यहाँसम्म त आइपुग्यौ । आजभन्दा ३० वर्ष आगाडि तामाङ भाषामा भाषण गर्दा खिसिट्युरी गर्थे । अहिले त गौरब हुन थाल्यो । त्यसैले हाम्रा मुद्दाहरुमा हामी आफैले पहल लिने हो । गृहकार्य गर्ने हो । लैंगिक सहभागिताको कुरामा पनि हामीले नै पहल लिने हो । यो जनजाति आन्दोलनको दायित्व हो, कार्यभार हो ।

जनजातीय संगठनमा अहिलेसम्म महिलाले महिलाकै निमित्त खोलेका संगठनमा मात्रै महिला नेतृत्व देख्छौं, बाँकी संगठनमा महिलाहरु अदृष्य सरह छन् । ठूलो ठूलो राजनीतिक मुद्दालाई पहिला अघि लैजाउँ अनि अरु मुद्दाको पालो भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तो प्रवृत्ति नतोडी विविधतायुक्त र समावेशी चरित्रको आन्दोलन, आन्दोलनको सवाल कसरी हुन्छ ? त्यस्तो प्रवृत्ति तोड्नको लागि तपाईले अघिल्लो पुस्तालाई हेर्ने हैन, आफ्नै पुस्तालाई हेर्ने हो नि हैन र ?

आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको राज्य संयन्त्र, सरकारले गर्ने विभिन्न गतिविधिहरुको आलोचना गर्ने, खबरदारी गर्ने आन्दोलन हो । सँगसँगै आफूभित्रको कमजोरी र छुटेका कुरालाई आत्माआलोचना गर्दै त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने आन्दोलन पनि हुुनुपर्छ ।

जनजातीय संगठनहरुमध्ये औँलामा गन्न सकिनेले मात्रै महिला नेतृत्व पाएका छन् । जस्तै किरात राई यायोक्खा । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले त अरुलाई खबरदारी गर्छ, आफूभित्रै स्वयंमा पनि खबरदारी गर्नुपर्छ । यो दोस्रो पाटोमा हाम्रो कमजोरी भइरहेको हो । त्यसैले अबको आन्दोलनमा यी पक्षलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ ।

तपाईंले भन्नुभएको केही जनजातीय संस्थाले महिला नेतृत्व पाएको कुरा चाहिँ महासंघको जोडबलले पाएको होइन । ती समुदायका महिलाहरुको अग्रसरता, सक्रियता र दक्षताले गर्दा भएको हो भन्ने मेरो भनाई हो । हैन र ?

हजुर, हो । मैले यसैमा थप्दा, ती संस्थागत संरचनाहरुको नेतृत्व पंक्तिमा लैंगिक समानता कसरी ल्याउने भन्ने कुरा जनजाति महासंघको उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ । किनकी संरचनागत व्यवस्था, नीतिगत प्रावधान बनाउने काम संस्थाको हो । त्यो भयो भने नेतृत्व चयन प्रक्रियामा केही त प्रभाव पर्ने नै छ । नेतृत्वको सन्दर्भमा अब हामीले नीतिले पनि बोल्नुपर्छ ।

अब हिजोको जस्तो स्थिति छैन जहाँ अरुलाई थाहा छैन मलाई मात्रै थाहा छ भन्ने गरिन्थ्यो । थोरै थोरै सबैलाई थाहा छ, सबैकुरा जान्ने कोही पनि छैन यहाँ । त्यसैले लैगिंक हिसाबले सबैसित बल छ, तागत छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अरुलाई समावेशी हुनुपर्छ भन्नेहरुले आफू पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आन्दोलनले पुष्टि गर्दै लैजानुपर्छ नि त । अरु समावेशी होउ म असमावेशी नै हुन्छु भन्ने कुरा त सही होइन ।

यसमा म के मानेमा आशावादी छु भन्दा, आजभन्दा २० वर्षअघि जनजाति विद्यार्थीमा काम गर्ने बेला भन्दा अहिले कही न कही लैंगिक हिसाबले कुरा आइरहेको छ । हिजो चाँहि सोलोडोलमा कुरा आउँथ्यो । अपांगताको कुरा त पूरै अदृश्य थियो । अहिले आन्दोलनको कुरा हुन्छ । अहिले त महिलामात्रै होइन नि थारु महिलासम्मको कुरा हुन्छ, हिमालमा बस्ने महिलाको कुरा हुन्छ । आन्दोलनको वरिपरि बसेर लेखिराख्ने मान्छेले लेखेकै छन् । त्यसैले आन्दोलनलाई समृद्ध र परिस्कृत बनाउन र बेटरमेन्टतिर लैजानका निमित्त त्यस्ता बहस, छलफल र विचारहरुले टेवा नै दिन्छ ।

सही नेतृत्व हो भने त तालीको हैन आलोचनाको खोजि गर्नुपर्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले कस्तो नेतृत्व बनाउने, कस्तो नीति बनाउने भन्ने कुरामा बहुत सोच्नुपर्ने कुरा हो । तर पर्याप्त सोच पुगेको छैन । समुदायभित्र गर्मागर्मी बहस हुनुपर्ने हो । तर बहस कहाँ भइहरेको छ भन्दा राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालयभित्र भइरहेको छ । यो त राम्रो होइन । यो नभत्काइ हुँदैन । अहिले हाम्रो पुस्ताले बोल्दाखेरि भत्काउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । हाम्रो पुस्ताले बोल्दा भत्किन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि आउला फेरि ।

भत्किन्छ यो, नभत्किँदाखेरि त नयाँ ढोका खुल्नेवाला नै छैन । त्यसैले भत्काउन पर्छ । सकिँदैन होला ? यत्रो स्रोत साधन भएका राजनीतिक दल छन् । सत्ताको उपयोग गरिरहेका छन् । आफ्ना मान्छे प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले त आन्दोलन गरेको हो नि । यो कुरा भत्काउने काम कसको भन्दा त आन्दोलनको हो ।

भत्काउने कसरी हो त ?

कसरी भत्किन्छ त भन्दा आफ्नो मौलिकताको खोजि गर्ने हो । एउटा उदाहरण, आधुनिक संरचना र संयन्त्रलाई भत्काएर लिम्बुको तुम्याङ प्रणाली, गुरुङको नालसभाजस्ता प्रथाजनित प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि आन्दोलनबाटै उत्पादन भएको आन्दोलन र परिवेश बुझेको, आदिवासी जनजाति समाज र सवाल बुझेको, आदिवासी ज्ञान भएको र आधुनिक समाजलाई पनि उत्तिकै बुझेको वा यी सबै कुरा बुझ्न खोज्ने, त्यसको आधारमा कामकाज गर्ने ध्याउन्न भएको नेतृत्व ल्याउने हो ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलन प्रतिरोधी चेतको संगठित अभियान हो । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लागेकाहरुले विश्व आदिवासी आन्दोलनको सन्दर्भ, समसामयिकता र क्रियाकलापहरुबारे जानकारी राख्नुपर्छ । अमेरिकाका आदिवासीहरुले कोलम्बसको सालिक किन भत्काउँछन् ? त्यो सन्दर्भ बुझ्नुपर्‍यो ।

यस्तो प्रकृतिबाट हामीले काम गर्दै लाने हो भने आदिवासी जनजाति अनुकूलको भाष्य निर्माण हुँदै जानेछ । नत्र जति चर्काे कुरा हामीले गरे पनि कसैले पत्याउनेवाला छैन । मूल कुरा, हामीले स्थायी खबरदारी गर्ने संयन्त्रको रुपमा जनजाति आन्दोलन र महासंघलाई लिने हो भने ध्यानमा राख्ने हो भने दलको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

हामीले आदिवासी जनजाति आन्दोलन, त्यसको संरचना, संयन्त्र, नेतृत्वको केही कुरा गर्‍यौँ । यसमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो छ– विचार वा सिद्धान्त । वैचारिक दृष्टिकोण बिना आन्दोलन फितलो र अल्पायूको हुन्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा मौलिकताको कुरा धेरै आउँछ । जनजाति आन्दोलनको वैचारिकी के हो ? सिद्धान्त के हो ?

हो, कुनै पनि आन्दोलनमा विचार प्रधान हुन्छ । तर त्यो कस्तो विचार हो त ? जसले सबैलाई अपिल गर्छ र आशाको बत्ति पनि बाल्छ । हामी आदिवासीबादको कुरा गर्छौ । सुशासनका कुरा गर्छौं । सामाजिक न्यायको कुरा गर्छौं । हाम्रो आन्दोलन यही विषयवस्तुको वरिपरि घुमिरहेको छ ? त्यसले अभ्यासमा रहेको आदिवासी ज्ञानलाई, आदिवासीय परम्परा र नियमहरूलाई कत्तिको स्थान दिन्छ ? भन्ने कुरा प्रमुख हो । जुन संयन्त्र र विचारले आदिवासीलाई अधिकतम न्याय र कल्याण हुन्छ त्यही विचार अवलम्बन गर्ने हो ।

आदिवासीले अगाडि सारेको ज्ञान र विचार आदिवासीकै अभ्यास र परम्पराबाट आएको हो । जसले अधिकतम सबैलाई न्याय गर्छ । प्रकृतिलाई लयमा बग्न दिन्छ । जहाँ प्रकृति र संस्कृतिको संयोजन हुन्छ । अरु विचारधारा भन्दा यसले अरु समुदायलाई पनि न्याय दिन्छ, आदिवासीलाई त न्याय दिने नै भइहाल्यो । अहिले हामी मुद्दा र सवालको वरिपरि छौं । त्यसलाई स्तरउन्नति गरेर विचारको तहमा पुर्‍याएकै छैनौँ । आदिवासी आन्दोलनले त्यो काम गर्न जरुरी छ ।

मुद्दा र सवालको कुरा हुँदा बेच्ने र खरिद गर्ने खालको अवस्था र सम्बन्ध हुँदो रहेछ । विचार त खरिद बिक्री हुँदैन कि ! विचारले नै बाँध्छ कि भन्छु म । विचारले डोर्‍याएपछि नेतृत्व पनि बेलामौकामा खरिदबिक्रीको परिबन्धमा पर्दा त्यहाँबाट निस्किन सक्छ कि ! लोभलालचमा नफस्न सक्थ्यो कि ! नेतृत्वसँग स्पष्ट वैचारिकीसहितको मुद्दा र सवाल हुनु जरुरी छ । जसले आन्दोलन हाँक्न, समुदायलाई विश्वस्त पार्न सहज हुन्छ ।

नेतृत्वले मुद्दालाई विचारको सैद्धान्तिक स्वाद दिएर त्यहीअनुरुपको भाष्य निर्माण गर्ने हो । विचार भनेको मार्क्सवाद, पुँजीवाद, उदारवाद मात्रै हैन । समाजमा वाद लागेका र वाद नलागेका विचार पनि काफी छन्, होलान् । ती विचारलाई कसरी हामीले संश्लेषण छलफल विश्लेषण गरेर कसरी अगाडि लिएर आउने भन्ने कुरामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले छलफल गर्नुपर्छ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलन दुई तीनवटा विचारबाट अघि बढिरहेको छ । एउटा आन्दोलन न्यायकै वरिपरि हो । त्यो आदिवासी जनजातिलाई मात्रै न्यायको कुरा हैन, प्रकृतिलाई पनि न्यायको कुरा हो । अर्काे, समानताको खोजी वरिपरि आन्दोेलन घुमेको हो । तर त्यसलाई प्रष्ट भन्न सकिएको छैन । समानता त सबैले भन्छ तर कस्तो समानता ? कस्तो न्याय ? न्याय त अदालतले पनि न्याय दिलाएँ भन्छ नि त । तर अनुभुति हुनेगरि भएको छ कि छैन ? भन्ने मुख्य कुरा हो ।

तसर्थ समुदाय केन्द्रित वैचारिकी निर्माण गर्नु आदिवासी जनजाति आन्दोलनको कर्तव्य हो । यसो भनिरहँदा चेपाङ, चिउरी र चमेराको कुरालाई कसरी विचार बनाउने होला ? त्यसलाई कुन सिद्धान्तमा उन्ने होला ? माझीको डुङ्गा केवल खोलावारी र खोलापारी गराउनु थिएन होला नि त । माझीको डुङ्गा हराउनु भनेको माझीको ज्ञान हराउनु थियो होला नि ।

यस्तै विचार वरिपरि बसेर अब मार्क्सवाद, पुँजीवाद, उदारवादको ह्यांगओभरबाट बचेर हाम्रो समुदायमा भएका कुराको अभ्यास जे जीवित छन् त्यसमा बसेर विचारको निर्माण आदिवासीले गर्नैपर्छ । दुःखसाथ भन्नुपर्छ राजनीतिक दलले, के पी ओलीले जे भन्छन् त्यसैको वरिपरी बहस गरेर हप्ता दश दिन बिताउँछौँ हामी ।

फेरि प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाले जे भन्छन् त्यही वरिपरी बहस गरेर अर्काे हप्ता दश दिन बिताउँछौ । उनीहरुको बोल्ने काम हो, बोलिरहन्छन् नि । विचार निर्माणकर्ताहरुको दिमाग पनि त्यहि वरिपरि मात्रै घुमिरहन्छ । त्योभन्दा बाहिर आएर हेर्ने, सोच्ने, चिन्तनमनन गर्ने परिपाटी हुनुपर्यो । अनि मात्र वैकल्पिक वैचारिकी निर्माण हुन्छ ।

त्यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनले गर्नुपर्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन समानुपातिक समावेशी सहभागितमा मात्रै बढी केन्द्रित छ । आदिवासीलाई हेप्यो भन्न सजिलो छ, कसरी हेप्यो, ककसले हेप्यो त्यो भन्नु पर्‍यो । त्यसैले विचार, संगठन र नेतृत्वको संयोजन हुनैपर्छ । फेरि केही भएको छैन भनेर निरासा बाँडेको हैन, यसमा हामीले आदिवासीय ज्ञानको आधारमा आफ्नो स्तरउन्नत गर्नुपर्‍यो ।