‘संवैधानिक इजलास रोक्ने त्यो आदेश गलत थियो’

९ चैत, काठमाडौं । कानूनविदहरुले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको काम कारवाही नै अवरुद्ध हुने गरी १७ भदौ २०७८ मा जारी भएको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्यूरीको रुपमा आफ्नो राय व्यक्त गर्दै उनीहरुले त्यसलाई न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग भनी टिप्पणी समेत गरे ।

गत भदौमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको त्यही निवेदन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उनीहरुले सोही रिटमा गत भदौमा न्यायाधीश फुयालको इजलासको आदेशको आलोचना गरेका हुन् ।

त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई दुई/दुई जना एमिकस क्यूरी पठाउनु भनी आदेश गरेको थियो । बुधबारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, पूर्णमान शाक्य र रविनाराययण खनालले आफ्नो धारणा राखे ।

एमिकस क्यूरीका रुपमा सिफारिस नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी इजलासमा गएनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन विषयसँग जोडिएको निवेदन त्यतै पठाउनुपर्नेमा एकल इजलासले सुनुवाई गरेर गल्ती गरेको बताए । ‘आजसम्म नभएको अनुपम उदाहरण भयो’ उनले भने, ‘यो गैरसंवैधानिक सक्रियता भयो । न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग पनि हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको धारणा पनि त्यस्तै थियो । उनले रेक्यूजल (न्यायाधीशले इजलासबाट आफू अलग भएको भनी गर्ने घोषणा) सँग सम्बन्धित निवेदन संवैधानिक इजलासमा नै पठाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको कदर नै गरेन’ शाक्यले भने, ‘एउटा इजलासले आफूभन्दा वृहत इजलासमा हस्तक्षेप गरेर इजलास नै नराख भनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यो संवैधानिक इजलासको मानहानी पनि हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तरिम आदेशबारे खासै टिप्पणी गरेनन् । बरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई ‘संविधानवादको नयाँ आविष्कार’ भनी प्रशंसा गरे । उनले गत भदौको अन्तरिम आदेशको औचित्य नभएकोले खारेज हुनुपर्ने बताए । साथसाथै अदालतको कुनैपनि इजलासले आदेश जारी गरेमा त्यो स्वीकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘रिट निवेदन खारेज भएपनि केही निर्देशनात्मक आदेश जारी होस् ।’

कानून व्यवसायीहरुबाट पनि आलोचना

एमिकस क्यूरीहरुबाट मात्रै होइन, अधिवक्ता गणेश रेग्मीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने मागदावी गरेका कानून व्यवसायीहरुले पनि भदौको अन्तरिम आदेशको चर्को आलोचना गरे । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको पक्षबाट बहस गर्दै रेग्मीको रिट निवेदनले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार, संविधानको धारा १३५ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप र मध्यस्थता गराउन मात्रै बन्देज गरिएको हो ।

लेख लेख्न, आफ्नो धारणा राख्न र विचार व्यक्त गर्न कुनै बन्देश थिएन । तर गत भदौको इजलासले पूर्वन्यायाधीशको विचारमाथि समेत बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै उनले बारको निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाउनु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि अतिरिक्त बन्देज लगाउनु गलत हो ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीको निवेदनको पक्षबाट बोल्दै अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले गत भदौमा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासको आदेशले न्यायमा ढिलाइ गरेको टिप्पणी गरे । निवेदनको न्याय निरुपणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई अन्तरिम आदेशमै समेट्नु गलत भएको उनको टिप्पणी थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ‘आदेशमा निरंकुशताको गन्ध भएको’ टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘महाभियोगमा सेटिङका कुरा आएका छन् । यस्तै कुरालाई सेटिङ भनिएको हो ।’

सुरुमै आफ्नो धारणा राखेका निवेदन एवं अधिवक्ता गणेश रेग्मीले आफ्नो बचाउ गरे । उनले आफ्नो माग पूरा भइसकेको भन्दै निवेदन खारेज भएपनि आपत्ति नभएको संकेत गरे । तर आफ्नो नियतमाथि प्रश्न उठेकोमा उनको आपत्ति थियो । उनले भने, ‘म कसैको पपेट बनेर यहाँ आएको होइन’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास पुरा हुन सक्दैन भन्ने मेरो धारणा हो ।

अन्तिममा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गरे । उनले आफू पूर्वन्यायाधीशको हैसियतमा नभई नागरिकको रुपमा आफ्नो हक सुनिश्चितताका लागि अदालत आएको बताए । उनले भने, ‘अरु नागरिकलाई झैं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्वन्यायाधीशलाई पनि हुन्छ ।’