+
+

१६ वर्षमै किन नपाउने मताधिकार ?

शिवकुमार शर्मा शिवकुमार शर्मा
२०७८ चैत २२ गते १२:४२

म आफू विज्ञानको विद्यार्थी भएका नाताले पर्यावरण र स्रोत–साधनको विकास सँगसँगै मानव जीवनमा त्यसको असरबारे हुने छलफलमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरिरहेको हुन्छु ।

वातावरणमा देखिएको परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता र प्रविधिको विकासका विषयमा छलफल हुँदा यी कुराहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मात्र नभई मनोवैज्ञानिक र शारीरिक वृद्धिका कुराहरूमा समेत प्रभाव पारिरहेको सुन्दा घोत्लिन्छु ।

तपाईंहरूलाई पनि अनुभव भएको हुनसक्छ, आजकलका केटाकेटीहरू सानै उमेरमा वयस्क जस्तो आनीबानी देखाउँछन् । मेरो आफ्नो एउटा उदाहरण दिन्छु । केही दिनअघि मैले भर्खर १२ वर्ष पुग्दै गरेको भाइको छोरालाई फोन गरें । कुरा एकदम वयस्क जस्तो गर्ने उसलाई पढ्नुपर्छ, ज्ञानी बन्नुपर्छ भन्दा मुसुमुसु हाँस्यो मात्र ।

किन हाँसेको भनेर सोधें । उसले भन्यो, ‘ठूल्बाबा म अब बालक होइन, मलाई ठूलो बन्नु भन्नु भन्दा असल मानिस बन्नु भन्नुहोस् न !’ म सोचमग्न भएँ । एउटा साँचो कुरा के हो भन्दा आजकल केटाकेटीहरू चाँडै नै परिपक्व हुन थालेका छन् । मेरो भाइको छोरो १६ वर्ष पुग्दै गर्दा अघिल्लो पुस्ताको तुलनामा धेरै परिपक्व भइसकेको हुने मेरो बुझाइ छ ।

यसमा बढ्दै गरेको पर्यावरणीय तापक्रम, खानपान, रहनसहन, प्रविधिको उच्चतम विकास आदिको प्रभाव हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । अमेरिकामा १८ वर्षमा भोट दिन पाइने अधिकार सन् १९७० जून २२ बाट सुरु गरियो ।

त्यसलाई अमेरिकाको २६औं संवैधानिक सुधार भनिन्छ । तर नेपालमा भोटिङ अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था धेरैपछि मात्रै भयो । नेपालमा २०४७ सालको संविधानमा १८ वर्षपछि मात्रै भोट दिन पाइने भनेर लेखियो ।

विकसित समाज, विकसित सोच, विकसित परिस्थिति सबै केलाउने हो भने मताधिकार १६ वर्षमै सुनिश्चित गर्नैपर्ने देखिन्छ । ५० वर्ष अगाडि मानवमा हुने चेतना र अहिलेको पुस्तामा हुने चेतनाको स्तरमा धेरै फरक छ ।

अर्को कुरा १८ वर्ष अगाडि नै व्यक्तिमा दायित्वबोध पनि भइसकेको हुन्छ । धेरैले पढाइसँगै काम पनि सुरु गरेका हुन्छन् । कतिले बुवाआमाको व्यापार सम्हालेका हुन्छन्, कतिले समाजमा क्लबहरू गठन गरेर स्वयंसेवक भएर काम गरेका हुन्छन् । कतिपयले आफ्नो मिहिनेत, लगाव आदि परिश्रमले सफलता पाइसकेका हुन्छन् ।

पाकिस्तानकी मलाला युसुफजाईले १७ वर्षको उमेरमै विश्वविख्यात नोबल पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिन् । नेपालका तेम्बा छिरिङ शेर्पाले १६ वर्षमै सगरमाथा आरोहण गरे । रोमानियाकी नादिनमा कोमेनेचीले १४ वर्षको उमेरमै ओलम्पिक स्वर्ण जितिन् । भारतीय मूलकी अमेरिकी नागरिक गिताञ्जली रावले १५ वर्षमै ‘डिस्कभरी एजुकेज इन योङ्ग साइन्टिस्ट च्यालेन्ज’ अवार्ड जित्न सफल भइन् ।

बी.पी कोइरालाले १४ वर्षको उमेरमै आफूमा पूर्ण राजनैतिक चेतना भएको उदाहरण पेश गरे अनि भारतीय राष्ट्रवादी मोर्चामा आवद्ध भए । त्यसबापत १६ वर्षको उमेरमै उनी तीन महिना जेल परे । कतिपयले १८ वर्ष नपुग्दै किताबहरू लेख्ने र प्रकाशन गर्ने काम गरेका छन् ।

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । सानै उमेरमा अनेकन् सिर्जनशील र कर्मशील काम गर्न सक्ने, दायित्व वहन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मताधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । एउटा अचम्म तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई कानून पालना गर्न बाध्य बनाइन्छ तर त्यही कानून बनाउने प्रक्रियामा सामेल गर्न हिच्किचाहट गरिएको छ ।

१६ वा १७ वर्ष पुगेको व्यक्तिले गरेको कानून विपरीत कार्यलाई नाबालकले गरेको भनेर पूर्ण क्षमा हुँदैन, सजाय तोकिन्छ । उक्त व्यक्तिलाई सही र गलत के हो भनेर छुट्याउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ तर जब त्यही सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमताको प्रयोग गर्छु भन्दा छेकवार गरिन्छ ।

तपाईं, म लगायत कतिले १८ वर्ष अगावै क्याम्पसमा हुने स्ववियू चुनावमा भोट हालेका छौं । त्यहाँ १८ वर्ष नपुगेको भनेर कसैले बन्देज लगाउँदैन, बरु खोजीखोजी भोट हाल्न लगाइन्छ । कतिपय क्याम्पस इकाइमा रहेर काम गरेका हुन्छन्, कतिपय स्कुल, कजेलमा विद्यार्थी संस्था खोलेर नेतृत्व गरेका हुन्छन् । स्ववियू निर्वाचनमार्फत पदाधिकारीमा चुनिएका पनि हुन्छन् ।

नेपालमा स्थानीय चुनाव आउँदैछ । १६ वर्षमै भोट भन्ने बहस आजैबाट चलाउन सके केही वर्षमै सो अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो कि ?

वास्तवमा भन्ने हो भने, १६-१७ वर्षका व्यक्तिमा उत्सुकता विन्दु अरू उमेर समूहभन्दा धेरै हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धानले पनि त्यही भन्छ । यो उमेर समूहका व्यक्तिहरू मत प्रयोग गर्ने सवालमा अरू उमेर समूहका भन्दा बढी उत्सुक र लालायित हुन्छन् ।

नेपालमा हुने जुनसुकै प्रकारको चुनावमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा भोट खसेको तथ्यांक पाइन्छ । १६ वर्षमै भोट हाल्न पाउने अधिकार प्रदान गर्ने हो भने निर्वाचनमा हुने सहभागिता बढेर जानेछ ।

युवा उमेरका व्यक्तिलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्दा हामीले हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरूलाई हामीप्रति उत्तरदायी हुनबाट रोकिरहेका पो छौं कि ? जसले भोट हालेको छ, उसप्रति त दलका नेताहरू उत्तरदायी छैनन् भने भोट नै नहाल्ने उमेर समूहका लागि उनीहरू झन् के उत्तरदायी हुने थिए र? त्यसको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष प्रभाव हामीले नीति निर्माणमा देख्न सक्छौं ।

जस्तो शैक्षिक नीतिमा देखिने छिद्र, दैहिक कानुन, गरिबी निवारण सम्बन्धी कानुनमा देखिने छिद्र त्यसकै उपज हुन् । यसले युवाहरूलाई बढी असर गरिरहेको हुन्छ, तर धेरैको यसमा ध्यान नै पुगेको पाइँदैन । राजनीति वा नीतिनिर्माण तहमा युवाहरूलाई समावेश नगर्दा, ती कुराहरू युवामैत्री नभएको सत्य हो ।

कतिपय व्यक्तिले १६÷१७ वर्षका युवामा ज्ञान र अनुभवको कमी हुने हुनाले मताधिकार दिनुहुन्न भनेको पनि सुनिन्छ । तर बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने ज्ञान र अनुभव कम हुँदैमा राजनैतिक रूपमा सचेत छैन भन्ने पनि हुँदैन । सँगै ज्ञान र अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमा पनि राजनैतिक सचेतना बढी नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन ।

हामीले देखे–भोगेको कुरा के हो भने माओवादी द्वन्द्वकालमा युद्धमा समावेश हुने अधिकांश व्यक्तिले औपचारिक ज्ञान नलिए पनि राजनैतिक चेतना प्रचुर विकास गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले कुनै बेला चलाएको सशस्त्र युद्धमा पनि अनुभवहीन र औपचारिक ज्ञान कम भएका व्यक्ति थुप्रै थिए ।

यदि ज्ञान र अनुभव नभएको भनेर मतदान नै गर्न नदिने हो भने वा त्यो तर्कलाई सही मान्ने हो भने मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएका व्यक्ति वा विकासात्मक विलम्ब भएका व्यक्तिहरूको मताधिकार स्वतः खारेज हुनुपर्ने हो ।

विश्वका थुप्रै देशमा १६ वर्षमै भोट हाल्न पाइन्छ । जस्तै अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, ब्राजिल, क्युबा, इक्वेडर, माल्टा, निकारागुवा, स्कटल्याण्डलगायत । अमेरिकाकै मेरिल्याण्ड राज्यका दुई शहरमा स्थानीय चुनावमा १६ वर्षमै भोट दिन पाइन्छ । बोस्निया, सर्विया र मोन्टेनेग्रोमा १६ वर्ष पुगेको व्यक्ति यदि जागीरे छ भने उसले भोट हाल्न पाउँछ ।

अहिलेसम्म नेपालको राजनैतिक वृत्तमा मताधिकार १८ वर्षबाट १६ वर्ष कायम गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भएको छैन । त्यतातिर कसैको ध्यान पनि गएको छैन । तर स्कुल, कजेज बन्द गरेर विद्यार्थीलाई सभा, जुलुसमा आमन्त्रण गरिन्छ वा आउन बाध्य पारिन्छ । जुन सरासर राजनैतिक शोषण हो । उनीहरूलाई भोट दिन पाउने अधिकार स्थापित गर्ने चर्चा चाहिं उक्त सभामा बोल्ने कुनै वक्ताले गर्दैन ।

प्रजातन्त्रमा मताधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार हो । अधिकारको प्रत्याभूतिले मानिसलाई एक जिम्मेवार र उत्तरदायी नागरिक बनाउँछ । एक जिम्मेवार र उत्तरदायी व्यक्ति नै देश विकासको प्रमुख अंश हो । नेपालको संविधानले १६ वर्षमै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ तर कानूनले १८ वर्ष नपुगी भोट हाल्न रोक्छ ।

नागरिकता पाएर पनि भोट हाल्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने नियम त्यति संगतपूर्ण देखिंदैन । विश्वका धेरै मुलुकमा १६ वर्षमै भोटिङ अधिकार दिनुपर्ने भनेर बहस, छलफल चलिरहेको सुनिन्छ ।

एक वर्ष पहिले अमेरिकाको तल्लो सदनमा १६ वर्षमै भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लगियो-भलै दुई तिहाइ मतका लागि थोरै मत नपुगेर सो प्रस्ताव पास हुन सकेन । अमेरिकामा ढिलो या चाँडो यो व्यवस्था हुने यहाँका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेपालमा स्थानीय चुनाव आउँदैछ । १६ वर्षमै भोट भन्ने बहस आजैबाट चलाउन सके केही वर्षमै सो अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो कि ?

(लेखक शर्मा अमेरिकाको केन्टकीस्थित थोमस मोर युनिभर्सिटीमा रसायन विज्ञान अध्यापनरत छन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?