कांग्रेसलाई सत्ता साझेदारको प्रस्ताव : महानगरमा ३-३ को भागवण्डा गरौं

२७ चैत, काठमाडौं । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको तयारी र अनुगमन संयन्त्रमा दलहरुले ६ मध्ये ३ वटा महानगरपालिकाको नेतृत्व लिन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको आइतबार बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले महानगरको भागवण्डा प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेताहरुले कांग्रेसलाई काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर लिन तथा भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगर छाड्न प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘३ वटा महानगर कांग्रेसले राखोस्, ३ वटा हामी लिन्छौं भनेका छौं,’ एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस नेताहरुले सहमति जनाइसक्नुभएको छैन ।’

अहिले ललितपुर र विराटनगर महानगरको नेतृत्वमा कांग्रेस छ भने भरतपुरमा माओवादी केन्द्र । जसपाबाट जितेका मेयर विजय सराबगी पनि काठमाडौं र पोखराको मेयर जितेको एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

महानगर बाहेक अन्यत्र पनि चुनावी तालमेलबारे आइतबार कुनै सहमति जुट्न सकेन । बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले २०७४ सालको निर्वाचनमा जुन पार्टीले नेतृत्वमा जितेको छ, यस पटक पनि त्यही दलले नेतृत्व लिने र एमालेले जितेको पालिकामा भागवण्डा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेकपा एकीकृतका वेदुराम भुसालले पनि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन पालिकामा जुन दलले जितेको छ, अहिले पनि त्यही दलले नेतृत्व लिने प्रस्तावमा सहमति जनाए । एमालेले जितेको पालिकामध्ये आधा आफूले पाउनुपर्ने र आधा अरुले बाँडेर लिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

जसपाका अशोक राई र रेणु यादवले भने सम्मानजनक एकतामा जोड दिएका थिए ।

तर कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने केन्द्रबाट भागवण्डा गर्न खोजे दुर्घटना हुने बताएका छन् । आफ्नो पार्टीको विधान र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयले पनि केन्द्रमा निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै उनले भने, ‘यहाँ बसेर निर्णय ग¥यौं भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । त्यसैले तल्ला कमिटीहरुमै छलफल गरेर सहमति खोजी गर्न भनौं ।’

गठबन्धनकै दलले जित्ने ठाउँमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिनुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको धारणा छ । माओवादी नेताहरुले भने यस्ता ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका अरु मिल्न पाउने कि नपाउने भनेर प्रश्न गरेको एक नेताले सुनाए । तालमेलको समग्र विषयमा भोलि विहान ९ बजे शीर्ष नेताहरुकै उपस्थितिमा छलफल गर्ने सहमतिका साथ आइतबारको छलफलबाट नेताहरु उठेका छन् ।

माओवादी नेता देव गुरुङ भने छलफलका क्रममा विभिन्न विकल्प आउनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘स्थानीय तहमा सहमति भएको ठाउँमा भइहाल्यो । अरुलाई पनि थप समय दिने भन्ने भएको छ । अरु ठाउँको हकमा शीर्ष नेताहरु आइहाल्नुहुन्छ नि !’

बैठकपछि अनुगमन संयन्त्रको तर्फबाट जारी वक्तव्यमा भने तालमेल गरेर अघि बढ्न सहमत भएको र प्रदेश र जिल्लामा सहमति कायम गरेर केन्द्रमा पठाउने म्याद ३० गतेसम्म थप गरिएको उल्लेख छ ।