मुख्यमन्त्री कँडेललाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नै सकस

३ वैशाख, सुर्खेत । कर्णालीमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कँडेलले बुधबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न चाहन्थे ।

तर प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादीले मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गो लागेपछि मात्र सरकारमा जाने अडान लियो । तत्काल मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था नभएपछि उनी एक्लैले शपथ लिएका थिए । त्यसयता सत्ता साझेदार दलहरुबीच छलफल भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ’, एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले भने, ‘कहिलेसम्म विस्तार हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’

मुख्यमन्त्री कँडेल यतिबेला काठमाडौंमा छन् । आइतबार बेलुका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका उनले सोमबार विहान प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेल केही दिन काठमाडौंमा रहनेछन् । सत्ता साझेदार दल माओवादीका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा पनि काठमाडौंमै छन् ।

सामाजिक मन्त्रालय प्रमुख समस्या ?

कर्णालीमा एमाले र माओवादी दुवै दलले मन्त्रालय भागवन्डा र मन्त्रीको टुंगो लगाउने जिम्मा दलका नेतालाई दिएका छन् । अनि दुई नेताको सम्बन्ध सौहार्द छैन ।

केन्द्रमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेले लिने सहमति भएपछि पनि शर्माले मुख्यमन्त्री छाड्न मानेका थिएनन् । पार्टी नेतृत्वले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शर्मा मन्त्रालय भागबण्डामा अडिएका छन् ।

नेताहरुका अनुसार र एमालेले मुख्यमन्त्रीबाहेक तीन मन्त्रालय र माओवादीले चार वटा लिने सहमति भएको छ । तर कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगिएको छैन । त्यसमा पनि दुबै दलले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

‘मन्त्रालयको सङ्ख्यामा विवाद हैन, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय नै टुङ्गो लाग्न नसकेको हो’, एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘दुवै दलले सामाजिक विकास मन्त्रालय नछोड्ने अडान लिएपछि कुरा मिल्न नसकेको हो ।’

माओवादी दलका नेता शर्माले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा उर्जा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । ०७९ पुसमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा एमालेले लिएको मन्त्रालयहरु नै आफूहरुले अहिले पाउनुपर्ने शर्माको दाबी छ ।

नेताहरुका अनुसार सुरुमा मुख्यमन्त्री कँडेलले माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिन तयार थिएनन् । तर शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेका विनोदकुमार शाहले अर्थमन्त्री भएका कारण कँडेल अठ्यारोमा परे । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालय दिन मानेका छैनन् ।

हिजो एमालेले नै बसालेको थिति अनुसार चलौं भन्दा मुख्यमन्त्री कँडेल मान्न तयार नभएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक पछाईले भने काम गर्न सहज होस भनेर सामाजिक मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दलसँग राख्ने सोचेको बताए । माओवादीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिँदा मुख्यमन्त्री कँडेलले सोचे अनुसार काम गर्न नसक्ने एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

एमाले नेताहरु भने केन्द्रमा एमालेले कम मन्त्रालय लिएर प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाए जसरी कर्णालीमा माओवादीले पनि सहज वतावरण बनाउनु पर्ने तर्क गर्छन् ।

यसमा माओवादी नेताहरु भने सन्तुष्ट छैनन् । ‘सहमति जुटेको छैन भने जुटाउने हो । छलफल गर्ने हो । तर मुख्यमन्त्रीज्यू आफैं हामीसँग मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ’, माओवादीका एक सांसद भन्छन् ।

माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न मुख्यमन्त्रीले अग्रसरता नदेखाएको गुनासो गर्छन् । ‘नेतृत्व लिइसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो, तर उहाँले अग्रसरता देखाउनुभएको छैन’, माओवादी इन्चार्ज मल्लले भने, ‘भागबन्डा नटुङ्गिएसम्म मन्त्री नियुक्तको कुरा भएन ।’