जेनजी आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी ‘कार्ययोजना’ पठाउन मुख्यसचिवको निर्देशन

१३ कात्तिक, काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासनसम्बन्धी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत १२ कात्तिक (मंगलबार) को सचिवस्तरीय बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले उक्त निर्देशन पठाएको उल्लेख छ ।

निर्णयमा जेनजी आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक सुधारका कार्यहरू समावेश गरी कार्ययोजनाको खाका आगामी कात्तिक १६ गते आइतबारसम्म शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउन उल्लेख छ ।

त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पतीमा पुगेको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको पोर्टलमा शिघ्र प्रविष्ट गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

आयोगले क्षतिको समग्र विवरण प्राप्त हुनेगरी आवश्यक टेम्प्लेट परिमार्जन र सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ ।

बैठकले आन्दोलनका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवाहरू सुचारु गर्न विशेष खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र सेवा सञ्चालनमा असहजता भएका क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सरकारी भवन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायहरूले यथासम्भव स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न/गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च मनोवलयुक्त बनाउन आवश्यक न्यूनतम सामग्री तथा बन्दोबस्तीका वस्तुहरूको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।