चीनको खनिज प्रभुत्वविरुद्ध जी–७ ऊर्जा मन्त्रीहरूको क्यानडामा रणनीतिक बैठक

१३ कात्तिक, टोरन्टो ।  चीनको महत्त्वपूर्ण खनिज बजारमा बढ्दो प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यसहित ग्रुप अफ सेभेन (जी–७) का ऊर्जा मन्त्रीहरू बिहीबार क्यानडाको टोरन्टोमा भेला भएका छन् ।

औद्योगिक प्रजातन्त्रहरूले भविष्यका प्रविधिहरू- सौर्य प्यानलदेखि विद्युतीय सवारीसाधन र सटीक मिसाइलसम्मका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरूमा भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्न यो बैठकलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनसमेत सहभागी रहेको जी–७ समूहले चीनले दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू तथा अन्य खनिजहरूको आपूर्तिमा देखाएको कडाइप्रति चेतावनी दिंदै वैकल्पिक स्रोत र साझेदारीको खोजीमा जोड दिएको छ ।

ट्रम्पले हालै दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटपछि चीनसँग दुर्लभ पृथ्वीको अस्थायी एक वर्षे सम्झौता गरिएको र हरेक वर्ष यसबारे पुनःवार्ता हुने स्पष्ट पारेका थिए ।

यसअघि जुन महिनामा पश्चिमी क्यानडामा भएको शिखर सम्मेलनमा जी–७ नेताहरूले ‘महत्त्वपूर्ण खनिज कार्य योजना’ घोषणा गरेका थिए, जसले ‘साझा राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाका हित’ का लागि विविध आपूर्ति शृङ्खलाको निर्माणमा जोड दिन्छ ।

टोरन्टोमा सुरु भएको दुई दिने बैठकले त्यस कार्य योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने ‘महत्त्वपूर्ण अवसर’ प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) का महत्त्वपूर्ण खनिज विभागका प्रमुख ताए–युन किमले बताए ।

उनले भने, ‘एक देशमा खनिज प्रशोधनको अत्यधिक निर्भरता आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिमपूर्ण छ । जी–७ ले अब बजार सन्तुलन परिवर्तन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’

किमले सन् १९७० को दशकको तेल सङ्कटको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यस समयमा जस्तै आपूर्ति आघातबाट बच्न हामीले अहिले नै दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु जरुरी छ ।’

चीनप्रति पश्चिमी राष्ट्रहरूको मुख्य गुनासो भनेको त्यसले बजार सिद्धान्तको पालना नगर्ने हो । धेरै देशसँग पर्याप्त खनिज भण्डार हुँदाहुँदै पनि चीनको वास्तविक शक्ति प्रशोधन र शोधन क्षमतामा केन्द्रित छ- विशेषतः दुर्लभ पृथ्वीहरूको क्षेत्रमा । यी तत्वहरू उच्च प्रविधियुक्त उपकरण र विशेष चुम्बक उत्पादनका लागि अपरिहार्य छन् ।

बेइजिङले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका व्यवसायहरूमार्फत विश्व आपूर्ति सञ्जालमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको छ । यसले उसलाई भण्डारण र बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य दिएको छ ।

यही कारण क्यानडाको ऊर्जा मन्त्रालयले टोरन्टो बैठकमा विश्वव्यापी खनिज बजारमा चीनको प्रभाव घटाउने घोषणाहरू समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।

वासिङ्टनस्थित सेन्टर फर क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्राटेजीकी कार्यकारी निर्देशक एबिगेल हन्टरका अनुसार  दशकौँदेखि चीनले औद्योगिक अनुदान र कृत्रिम क्षमता विस्तारमार्फत स्वतन्त्र बजार प्रणालीलाई विकृत बनाउँदै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्दै आएको छ ।

क्यानडाका ऊर्जामन्त्री टिम होजसनका प्रवक्ता ग्रेगरी फ्रेमले भने, ‘यो बैठक निर्णायक मोडमा आएको छ ।’

उनका अनुसार क्यानडाले यस बैठकमा नयाँ गठबन्धन अन्तर्गत पहिलो वितरण परियोजनाहरू घोषणा गर्नेछ, जसले भविष्यका उद्योगहरूका लागि आवश्यक खनिजहरू साझा मूल्य र पारदर्शिता भएका देशहरूले उत्पादन गर्न सक्ने सुनिश्चितता दिलाउनेछ ।

हन्टरका अनुसार जी–७ भित्र पनि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच ऊर्जा नीतिहरूमा फरक प्राथमिकताहरू छन् । विशेष गरी ट्रम्प प्रशासन स्वच्छ ऊर्जातर्फको सङ्क्रमणबारे कम उत्साहित देखिएको छ । साथै उनको संरक्षणवादी व्यापार नीतिले जी–७ को आन्तरिक एकतालाई कमजोर पार्ने सम्भावना पनि रहेको हन्टरको टिप्पणी छ ।

तर ती सबै फरक दृष्टिकोणबीच पनि जी–७ सदस्यहरू आपूर्तिको सुरक्षाबारे एकमत छन् । चीनले हालै दुर्लभ पृथ्वी निर्यातमा थप प्रतिबन्ध लगाएकोले ‘विश्वव्यापी स्थायित्वका लागि वैकल्पिक आपूर्तिको सुरक्षा अपरिहार्य’ भएको हन्टरले बताए ।

उनका अनुसार टोरन्टो बैठकमा ट्रेसिबिलिटी- अर्थात् खननदेखि परिशोधनसम्म कच्चा पदार्थको मार्ग पहिचान र निगरानी — सम्बन्धी ठोस कार्ययोजना अघि बढाइनेछ । यसले आपूर्तिकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका पारदर्शी मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने सुनिश्चितता दिलाउनेछ ।

‘चीनको प्रभावमा रहेका अपारदर्शी कम्पनीहरूले आपूर्ति शृङ्खलामा नियन्त्रण जमाइरहेका छन् ।

जी–७ ले पारदर्शिता र ट्रेसिबिलिटी बढाउने नयाँ नीतिहरू ल्याएर यस्ता कम्पनीहरूलाई बजारबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ’, हन्टरले भने, ‘हामीसँग यस समस्यालाई समाधान गर्ने अवसरको झ्याल अझै खुला छ, तर त्यो सानो हुँदै गइरहेको छ । अब निर्णायक कदम चाल्न जरुरी छ ।’