समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको ढाँचा, रणनीति र प्राथमिकता

समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको ढाँचाले आधारभूत रूपमा सामुदायिक, सरकारी, निजी र सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न जरूरी छ । तर समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका क्रममा मिश्रित अर्थप्रणालीभित्र राज्यको भूमिकालार्ई क्रमशः बढाउँदै लैजाने र उत्पादनका साधनको स्वामित्व एवम् उपयोगको सामूहिकीकरणलाई जोड दिनु आवश्यक छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गरी उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान बढाउन औद्योगिक क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्छ । आयात–प्रतिस्थापन र निर्यात–प्रवद्र्धनका लागि अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्धका आधारमा अर्थतन्त्रलाई समायोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि मूल्यश्रृङ्खला हुने प्रकृतिका क्षेत्रहरूमा लगानीमा जोड दिन आवश्यक छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको ढाँचा

अर्थव्यवस्थाको आधारभूत चरित्र मिश्रित अर्थतन्त्र मानेर राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको समेत अर्थव्यवस्था निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । केही जोड दिनुपर्ने सवालहरू :

• विगत तीन दशकयता राज्यले अपनाएको नवउदारवादी आर्थिक नीतिको कारण कमजोर बन्न पुगेको राज्यको भूमिका, बढ्दो असमानता, बेरोजगारीको समयसापेक्ष सिंहावलोकन गरी आवश्यक सुधार र समायोजन गर्ने ।
• लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको अवधारणामा जोड दिई सर्वसुलभ आधारभूत सामाजिक सेवाको प्रत्याभूति गर्ने ।
• अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढावा दिँदै निजी पुँजीको संरक्षण र राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा विदेशी लगानी र सहायताको परिचालन गर्ने ।
• खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सुरक्षालगायत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माणमा लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
• सार्वजनिक वितरण–प्रणाली र जनमुखी आपूर्ति व्यवस्थापनमार्फत उत्पादक र उपभोक्ताबीच रहेको विचौलिया र दलालबाट हुने शोषणको अन्त्य गर्ने ।
•  आधारभूत उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण र अनुगमन, लक्षित उत्पादक र उपभोक्तालाई अनुदान र छूटसहित उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने ।
• अर्थव्यवस्थालाई दु्रतगतिका साथ अगाडि बढाउन, चलायमान बनाउन, प्रतिस्पर्धा र संरक्षणबीच आवश्यक तालमेल मिलाउने ।
•  अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत, विकास र सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक सुधार, परिवर्तन र रूपान्तरणका कार्य गर्ने ।
• सार्वजनिक कम्पनी स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गरी बढीभन्दा बढी पुँजी संकलन गर्ने तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजना र स्थापना गरिएका उद्योग एवम् प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दातृनिकाय र विकास साझेदारमार्फत प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा सामूहिक पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने ।
• वैदेशिक मामिला, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार र सुशासनमा सम्भव सबै राजनीतिक पार्टी तथा नागरिक समाजसहितको व्यापक सहमति निर्माण गर्ने ।
• आर्थिक विकासका मुख्य तत्वहरू पुँजी परिचालन, बचत, लगानी, उत्पादन, वितरण, उपभोग र सामाजिक रूपान्तरण हुन् । यसका साथै पुँजीको दक्षता, श्रमको उत्पादकत्व र उद्यमशीलतालाई पनि साथै विकास गर्ने ।
• सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा सहकारी र समुदायिक संस्थाको भूमिका दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रलाई थप सुदृढ गर्ने ।

समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका रणनीति

समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र स्वाधीन हुनुपर्दछ । यस्तो अर्थतन्त्र निर्माणमा लिइने रणनीति निम्न हुनेछन् :

अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी, उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउन सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न आन्तरिक बचत परिचालन, लगानी वृद्धि र औद्योगिकीकरणमा जोड दिनु पर्दछ । नेपाली श्रमबजारमा आउने युवा तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका श्रमिकहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउनु पर्दछ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई आधारभूत सेवा प्रवाह र उत्पादनसँग जोड दिन आवश्यक छ । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई स्वरोजगारसँग, रोजगारलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्नु पर्दछ ।

कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिई तदनुरूपको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्दछ । मुलुकभित्रै खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछा मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी उत्पादन बढाउनुपर्दछ । उत्पादनका आधारमा अनुदान र सहुलियत दिने नीति लिनुपर्दछ ।

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ । निर्यात बढाउन आवश्यक अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साना, मझौला र ठूला उद्योगको स्थापना र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । सबै क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यमशीलताको अभिवृद्धि गर्न जरूरी छ ।

मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीमा जोड दिन आवश्यक छ । निजीकरण गरिएका र विघटन गरिएका संस्थानहरूलाई सामुदायिक स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।
विद्युतबाट सञ्चालन हुने उद्योग, व्यवसाय र यातायात जस्तै वस, कार र अन्य ठूला–साना यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई निरूत्साहन गर्नुपर्दछ ।

उत्पादन, प्रशोधन, विनिमय र वितरणका सबै चरणसम्मको सहकारिताका माध्यमवाट मूल्यशृंखला कायम गरी उत्पादक र उपभोक्ताबीचको खाडल हटाउनु पर्दछ । मुलुकको विशिष्ट परिवेशमा समावेशी र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्दछ ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका प्राथमिकता

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरू निम्न बमोजिम हुनेछन्– हामीले नीतिगत, क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता तय गर्नुपर्दछ र मौलिक हकमा परेका खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी लगायत आधारभूत सेवामा नीतिगत प्राथमिकता तय गर्नुपर्दछ । क्षेत्रगत प्राथमिकतामा प्राकृतिक स्रोतको महत्व र त्यसको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

त्यस्तै ग्रामीण तथ शहरी पूर्वाधारमा यातायात, सञ्चार एवम् अन्य पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्दछ । प्रतिस्पर्धी उद्योगधन्दामा विशेष जोड दिनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा र करप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ । मुलुकको विकासको सम्भावना बोकेको महत्वपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत हो । यसबाट ऊर्जा उत्पादन वृद्धिसँगसँगै हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।

यस क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगसँगै स्वच्छ ऊर्जाको सहज पहुँचमा ध्यान दिन जरूरी छ । मुलुकका प्रायः सबै आर्थिक तथा उत्पादनका क्षेत्रहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाएको अवस्था छ ।

अझ कृषिक्षेत्र र उद्योगले यो समस्या झन भोग्नु परेको छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएसँगै बजार नियमन र अनुगमन महत्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको यातायातक्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिन आवश्यक छ । सूचना–सञ्चार तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र त्यसको सञ्जालीकरणमा प्राथामिकता दिन जरूरी छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा मुख्यगरी रेल, जल तथा सडक यातायात एवम् ऊर्जा र जलविद्युतको बहुपक्षीय उपयोगमा ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसैगरी सूचना प्रविधिमार्फत समृद्धि, सञ्चार पूर्वाधार, शहरी विकास, पर्यटन र खानीका क्षेत्रमा समेत व्यापक पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न जरूरी छ ।

कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण, यान्त्रीकरण गरी आत्मनिर्भर कृषि, पशुपालन र मत्यस्यपालनको विकास र विस्तारमा जोड दिन जरूरी छ । कृषि, उद्योग र सेवाबीचको क्षेत्रगत आबद्धता कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई जोड दिन आवश्यक छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ ।

कृषिक्षेत्रलाई उद्योग, उद्योगलाई सेवाक्षेत्रमा आवद्धता गराउन आवश्यक छ । आर्थिक क्रियाकलापहरू एक–आपसमा आबद्ध गरी एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई परिपूरकको रूपमा सघाउन जरूरी छ ।

गुणस्तरीय मानवपुँजी निर्माण र उद्यमशीलता संस्कृतिको विकासमा जोड दिई मुलुकलाई आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न ध्यान दिनु जरूरी छ । उद्यमशीलतालाई उत्पादन वृद्धिको कडीको रूपमा विकास गरी नवप्रवर्तन र अन्वेषणका विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

उद्यमशीलतामा आवद्ध व्यक्ति र समूहलाई राज्यका तर्फबाट बिउ, पुँजीसमेत अन्य सहुलियत प्रदान गरी लघु, साना तथा घरेलु उद्योगको स्थापना, सञ्चालन, विकास र विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

मुलुकमा रहेको पर्यटन क्षेत्र विकासको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यान दिई यस क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तार गर्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रले मुलुकबाट गरिबी निवारण गर्न मद्दत गर्नुका साथै नागरिकको रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनमा वृद्धि गर्नेछ ।

संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हकको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हकको कार्यान्वयन गर्न सबै नागरिकलाई यस कार्यक्रमको दायरामा ल्याई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगमा जोड दिनुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेका जलस्रोत, जमिन, जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

जीवजन्तु, वनस्पति, जैविक विविधता, सिमसार क्षेत्र र तालतलैयाको संरक्षण र विकासका लागि गुरूयोजना आवश्यक छ । सुशासन र शासकीय सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सुशासनको अभिवृद्धिका लागि जनमुखी सार्वजनिक सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्दछ ।

नीतिनिर्माण र सेवा प्रवाहमार्फत गरिने यी कार्यहरूको नियमन एवम् उत्तरदायित्व प्रणालीमार्फत आधुनिकीकरण गर्न जरूरी छ । विकासमा प्रादेशिक सन्तुलन ल्याउन स्थानीय तथा प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणमा ध्यान दिन जरूरी छ । यसका लागि साधन–स्रोतको विनियोजन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो विकास र उपयोगमा जोड दिन आवश्यक छ ।

(मदन भण्डारी फाउण्डेशनद्वारा प्रकाशित जनताको बहुदलीय जनवादमा आधारित समाजवाद–उन्मुख अर्थराजनीति पुस्तकको अंश)