अर्थतन्त्रको संकट र चुनावका कारण जाथाभावी रकमान्तर कठिन

३० चैत, काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेकाले सरकारलाई एकातिर आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर त्यसकै कारण राजस्व प्रभावित हुने जोखिम छ । यसै कारण यो वर्ष विगतमा जसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी रकमान्तर कठिन छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुले आन्तरिक रुपमा २५ प्रतिशतसम्म एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा लैजान सुविधा पाएपनि अर्थ मन्त्रालयले नै रकमान्तर गर्न भने मुठ्ठी कसेको छ ।  बाह्य क्षेत्रमा चाप देखिएकाले आर्थिक वर्षको मध्यमा जथाभावी मागिएका बजेटहरु दिन अर्थले आनाकानी गरेको हो ।

गत आइतबार नेकपा एमालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले ढुकुटीमा ३३ अर्ब मात्रै रहेको र ठेकदारहरुबाट मात्रै ५० अर्बभन्दा बढी माग भएकाले द्रुत गतिमा खर्च भएमा भुक्तानी समेत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको दावी गरेका थिए । त्यसै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि वृद्धभत्ता समेत नपाइने अवस्था आउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

केे सरकारको ढुकुटी एमालले भनेजस्तै सरकार पुँजीगत खर्चको भुक्तानी पनि गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त ? महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो मिथ्या र भ्रमपूर्ण कुरा हो ।’

उनका अनुसार सोमबारसम्म सरकारको ढुकुटीमा ६७ अर्ब रुपैयाँ पैसा थियो, ठूला भुक्तानीहरु भएको दिन त्यो घटेर कुनै दिन ६५ अर्बमा र्झन सक्छ त कुनै दिन बढेर ७० अर्बमा पुग्छ ।

‘बाह्य क्षेत्रको दबाव काम गर्न चालिएका कदमको असरस्वरुप ढुकुटीमा समान्य खालको चाप स्वभाविक रुपमा हो, तर बाहिर हल्ला गरिएजस्तो समस्या देखिइसकेको छैन,’ उनी भन्छन् । सरकारको सञ्चित कोष नियमित ढंगमै चलिरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दावी छ ।

चुनावको दबाबले मितव्ययी

अर्थमन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष चुनावका लागि करिब १५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालय लगायतका निकायलाई यस्तो स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौला सरकारी ढुकुटीको अवस्था सहज नै रहेको दावी गर्छन् । ‘चुनावमा थप खर्च हुनसक्छ, आवश्यक सबै खर्च दिन मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने, ‘नियमित तथा क्रमागत कार्यक्रम आयोजनासहित भैपरी आउने र बजेटमै सुनिश्चित गरिएका कार्यक्रमहरुले पनि बजेट पाइरहेका छन्, पाइरहन्छन् ।’

बजेट बनाउने समयमा नमागिएका तर, आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर मागिएका विभिन्न शीर्षक तथा कार्यक्रमका लागि भने बजेट नदिइएको उनले बताए । आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनभित्र रहेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्दै उनले कतिपय मितव्ययी नीतिमा विगतको भन्दा बढी कडाइ गरिएका कारण समस्या भएको भन्ने किसिमबाट हल्ला चलाइएको उनको भनाइ छ । आवश्यक खर्च गर्न सरकारलाई कुनै पनि समस्या नरहेको  निरौलाले बताए ।

प्रवक्ता निरौला पूँजीगत बजेट खर्चको दर बढेमा अर्थतन्त्रलाई थप मद्दत मिल्ने बताउँछन् । यो वर्ष ३ खर्ब ७८ अर्ब ०९ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा मंगलबारसम्म १ अर्ब १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको रिपोर्टमा देखिन्छ । यो कुल विनियोजनको २६.८१ प्रतिशत मात्र हो ।

कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ७ खर्ब ८२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ -४७.९) खर्चिसकेको छ । यसमा ६ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड चालु तथा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ वित्तीय खर्चको हिस्सा छ ।

यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ६० रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा मंगलबारसम्म ७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गरिसकेको छ । यो लक्ष्यको ६५.११ प्रतिशत हो । अहिलेसम्म राजस्व असुली पनि सन्तोषजनक अवस्था रहेकाले समस्या नरहेको मन्त्रालयको दावी छ ।

यस्तै २ खर्ब ३९ अर्बको आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको सरकारले २८ चैतसम्म १०५ अर्ब ऋण उठाइसकेको छ । सरकारले यो अवधिमा १ खर्ब १६ अर्बको बाह्य ऋण तथा १३ अर्ब ८९ करोड अनुदान गरी १ खर्ब २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास सहायता परिचालन गरेको छ ।

तर, चुनावमा माग हुनसक्ने थप खर्चलाई ध्यानमा राखेर सरकारले मितव्ययी हुने नीति लिएको छ । तर, स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रमहरुमा खर्च नगरी बसेका मन्त्रालयहरु अहिले थप कार्यक्रमका लागि बजेट माग्दै दैनिक अर्थमन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

नियमितबाहेक अत्यावश्यकलाई मात्र बजेट

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश नभएका कार्यक्रममा सबैजसो मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा बजेट मागेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष साउन लागेयता विभिन्न मन्त्रालयले ३ खर्ब भन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् ।

९ महिनासम्म विकास बजेट खर्चिन नकसेर थला परेका मन्त्रालयहरु गैरबजेटरी बजेट माग्न भने अर्थमन्त्रालयमा तछाडमछाड गरिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्राल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले थप बजेट मागेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त डेढ खर्बभन्दा बढीको स्रोत मागेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अहिले भएकै बजेटलाई व्यापक उपयोग गर्न मन्त्रालयहरुलाई भनेको छ । चुनावको लागि हुने खर्चको दबाबमा कारण अर्थ मन्त्रालयलाई विगतमा जसरी ठूलो रकम रकमान्तर गरेर वितरण गर्न यो वर्ष सुविधाजनक अवस्था भने देखिंदैन ।

झन अहिले बिलासी वस्तुको आयात नियन्त्रणको लागि काम भइरहेकाले राजस्वमा पर्ने प्रभावका कारण अर्थ मन्त्रालयलाई जथाभावी हुने खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । सरकारको खर्च कटौती गर्नकै लागि इन्धनको खपत घटाउने र सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्ने लगायतका कार्ययोजना बनाउन मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको काम गरिररहेको छ ।

‘अन्य मन्त्रालयहरुलाई पनि मितव्यवयी बन्न अनुरोध गरेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला भन्छन्, ‘कानुनअनुसारका सेवा सुविधाबाहेक अन्य फजुल खर्च नगर्ने नीति विगतदेखि नै हो, हामीले कार्यान्वयनमा जोड दिएका हौं ।’