अबको दशकलाई स्वदेशी दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न परिसंघको प्रस्ताव

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अबको दशक (२०७९–२०८९) लाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट एवं आर्थिक नीतिमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघले उच्च आथिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिजर्नामा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका केही समस्यालाई मुख्यरूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

उनले औद्योगीकीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा परियोजना व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन, व्यवस्थापन र लगानी वृद्धि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे । रोजगारीको अवसर सिर्जना, नीतिको कार्यान्वयन तथा सुशासन र लगानी योग्य तरलताको व्यवस्थापनलाई पनि अर्थतन्त्रको समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टताको सुझाव पनि दिइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख रूपैयाँसम्मको चुहावटको विषय सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने हालको प्रावधानलाई १० करोड पुर्‍याउन समेत परिसंघले भनेको छ ।

परिसंघले १० वर्षको नीतिगत स्थीरता, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी औद्योगिक कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार अन्तर कायम गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

उद्योगहरूले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउनुका साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत गरेको छ । सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई बहिर्गमनको प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्ने र साथै रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न इच्छुकलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा परिवर्तन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर भन्दा कम गर्ने नीति लिइनु पर्ने र प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्पूर्ण कर्जामा लागू गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातमा वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।