बजेटमा निजी क्षेत्रसम्बन्धी घोषणा : आधा पनि भएनन् पूर्ण कार्यान्वयन

२९ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको पाइएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको बजेट वाचमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

परिसंघका अनुसार गत आवमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ७४ बुँदा बजेटमा उल्लेख थिए । त्यसमध्ये ३४ बुँदाको मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । अर्को ३४ बुँदा कार्यान्वयन आंशिक भएको छ । शून्य कार्यान्वयन भएको बुँदा ६ वटा छन् ।

यस अनुसार बजेटका ४६ प्रतिशत घोषणामात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये १४ मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकास सम्बन्धी १४ बुँदामा ५ मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । कृषि तथा जडीबुटीतर्फ ७ बुँदामध्ये ४ पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।

पर्यटनका ९ बुँदामा ३ पूर्ण कार्यान्वयन भएको परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ । लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ ८ बुँदामध्ये ४ बुँदाको कार्यान्वयन पूर्ण भएको छ । शिक्षा तथा रोजगारीका ३ बुँदामध्ये १ बुँदाको कार्यान्वयन पूर्ण भएको छ । सूचना प्रविधि तथा नवउद्यममा ६ बुँदामध्ये ३ को पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था छ ।

कार्यक्रम परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिको यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले परिसंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । बजेट वाच कार्यक्रमलाई चालु आवमा समेत निरन्तरता दिने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरे ।

यस वर्ष सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्नु हुनु, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार हुनु, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुनु र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रिया तीव्र बनाउनु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।