२९ साउन, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू टिप्पणी आदेशका आधारमा संवैधानिक इजलासमा राखिएको आपत्ति जनाएको छ ।
बारले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मुद्दाको पेसीका दिन बहस छलफलबाट नै इजलास टुंगो लगाउने परम्परा रहेकोमा टिप्पणी आदेशको आधारमा राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेको हो ।
परम्पराविपरीत संवैधानिक इजलास गठन हुन थालेको अनि त्यो इजलासमा चयनका आधारमा मुद्दाहरू तोकिएको भन्दै बारले यस्तो कामलाई ‘न्यायपालिकाको स्थापित मूल्यमान्यताको प्रतिकुल’ भनी टिप्पणी गरेको हो ।
न्यायपालिका नियन्त्रित र निर्देशित बन्नै नसक्ने भन्दै बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संवैधानिक इजलासको छनौटपूर्ण गठन र तोक आदेशद्वारा विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा महशुस भएकाले यस्ता विषय तत्काल सच्याउन नेपाल बार एशोसिएसन प्रधानन्यायाधीशज्यु समक्ष ध्यानकर्षण गराउँदछ ।’
प्रतिक्रिया 4