आगामी आर्थिक वर्षबाट बर्दिबासदेखि निजगढसम्म रेल्वे लिक बिछ्याउन थाल्ने योजना

२७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको रेलमार्गमा ट्रयाक र स्टेसनसहित पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर रेलमार्गको पूर्वाधारहरु बनाउने काम अघि बढाउन लागिएको हो ।

रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ‘ट्रयाकबेड’को काम सकिन लागेकाले अब रेल सञ्चालन गर्न योग्य हुने गरी रेलमार्ग तयार गर्न प्रस्ताव गरेको लामो समय भइसकेको छ । विभागले बर्दिबासबाट ३५ किलोमिटर (लालबन्दी)सम्म पहिलो चरणमा काम अघि बढाउन करिब २४ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता मागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट केही प्रतिशत स्रोत सुनिश्चित गरेर ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि माटो भर्ने र पुल बनाउने काम सकिएका पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको खण्डमा लिक र स्टेसनहरु बनाउो काम सुरु हुनेछ । इलेक्ट्रोमेकानिकल र मेकानिकल कामहरु पनि गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।

निर्माणाधीन खण्डलाई रेल चल्नयोग्य तयार गरेमा जयनगरबाट जनकपुर हुँदै यात्रुहरु निजगढसम्म रेलमै आउने अवस्था बन्ने छ । यसले द्रुतमार्गको उपादेयता र महत्व थप बढ्ने तर्क उनको छ ।

भारत सरकारले जयनगरदेखि धनुषाको कुर्तासम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । कुर्ताबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म खण्ड विस्तारको मा पनि भारतले नै गरिरहेको छ ।

बिजलपुराबाट बर्दिबाससम्म करिब १७ किलोमिटर खण्ड विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यो खण्डमा मुआब्जाका लागि दररेट टुंग्याएर वितरणको तयारी भइरहेको छ । विभागले बर्दिबासमा बन्ने रेल्वे स्टेसनको जग्गा अधिग्रहणका लागि पनि दररेट टुंग्याएर अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको करिब ७० किलोमिटर खण्ड पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा पर्छ । अब जनकपुरबाट बर्दिवासम्म रेलमा आएका यात्रुलाई निजगढसम्म नै रेलमा आउन सुविधा गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्ने विभागको जोड छ ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग करिब ५० किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाक बेडको काम सकेर करिब २० किलोमटिर खण्डमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ । ठूलो लगानीमा निर्माण भएको यो खण्डमा लिक बिछ्याउन सके रेल्वे सञ्जाल विस्तारबाट जनताले पनि ठूलो लाभ पाउने विभागको दाबी छ ।