‘श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी, आकर्षक गन्तव्‍यमा वैदेशिक रोजगारी’

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिने घोषणा गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमा लागि नयाँ र आकर्षक गन्तब्यहरु प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उललेख छ ।

‘सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारीको सिर्जना गर्न प्रेरित गरिनेछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई–डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रमममा भनिएको छ ।

श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नेे र सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्ने घोषणा पनि सरकाररले गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चानलन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने भउका छन् ।

श्रम बजारमा वर्षेनी आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचीअनुसारको सीप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गर्ने र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्रमशः आवद्ध गर्दै लैजाने घोषणा पनि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गर्ने, रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायतका योजना पनि सार्वजनिक भएको छ ।

सङ्‍घ, प्रदेश, स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चा।लन गर्ने र सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठातनहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी योजना छ ।

वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने योजना पनि छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत् थप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।