बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

१९ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जेठ १६ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार बहुमतले पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा गठबन्धन दलका सांसद्हरु रहँदा विपक्षमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र अन्य दलहरु रहेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसदहरु केशव प्रसाद पोखरेल, शान्ति पौडेल , सिता लामा , नारायणबहादुर सिंह, अरुण नेपाल, योगेन्द्र संग्रौला , रामकुमार अधिकारी विवेशिल साझा पार्टीका रमेश पौड्याल, नेमकीपाका सुरेन्द्रराज गोसाईले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न दलका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले दिएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको समाजवादी कार्यक्रमबाट नतर्सन समेत सुझाव दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारी अभावका कारण काम अघि बढाउन समस्या भएकाले बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए । उनले डिपिआर नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताए ।

उनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमाथि अख्तियारमा उजुरीका चाङ रहेको बताउँदै पूरा समय काम गर्न नसक्ने भए विदा लिन पनि सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

उनले उपकुलपति विना जानकारी २ महिना सम्पर्कविहीन भएको बताए । उनले कागजमा ३ सय बेडको लेखेपनि हेटौंडा अस्पतालको काम नबढेको भन्दै पूर्व मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कटाक्ष गरे ।

प्रतिष्ठानमा ५० लाख रुपैंया भन्दा बढिको बेरुजु रहेको र ५५ वटा योजना ५र५ लाख रुपैंयाको बनाएर गैरकानूनी काम गरेको उनले बताए । प्रतिष्ठानका नेतृत्वबाट आफ्ना श्रीमति र नातेदारलाई जागिर लगाएको बताउँदै मूख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारकै पालामा यस्ता गतिविधि भएको उनको भनाई थियो ।

उनले समाजवादी कार्यक्रम वडा तहबाटै सुरु गर्ने पुनः दोहोर्याउँदै उनले यो कार्यक्रम आगामी दिनमा सबैले सम्झन लायक कार्यक्रम हुने बताए । कार्यक्रमको विरोध भन्दा सुझाव दिन उनको आग्रह थियो ।

उनले विगतमा सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तत्कालिन सरकारले नसकेको भन्दै अहिलेको सरकारले सिमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा बधशाला निर्माणका लागि अघिल्लो सरकारले दिएका ६० लाख रुपैंया कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।