+
+

सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्छ : वर्षमान पुन

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ जेठ २७ गते १६:०२

२७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ माथि छलफलमा बोल्दै पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिक रुपमा बढेकोले सीमा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले विगतमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको बताए । सांसद पुनले आन्तरिक ऋण वृद्धि भएकै कारण पछिल्लो समय बजारमा बैंकिङ तरलता भएर निजी क्षेत्रले ऋण पाउन नसकेको बताए । उनले वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको नीतिको समर्थन गरे ।

‘१२ खर्ब वैदेशिक ऋणको कुरा रहेको छ । त्यसमा वान थड भन्ने आएको छ । एक तिहाइमा नबढ्ने गरी यो ठिकै जस्तो देखिन्छ । यसको दफाहरुमा वृहत छलफल गरौंला । आन्तरिक ऋणमा पनि सीमा हुनुपर्ने हो । अहिले आन्तरिक ऋण धेरै उठिरहेको छ । जीडीपीको २.५ प्रतिशतमा बस्ने गरेको थियो ।’
उनले भने, ‘अहिले आन्तरिक ऋण बढेर गएको छ । अहिले ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । हाम्रो समस्या यहाँ रहेको छ । यसले तरलता अभाव हुने, नीति क्षेत्रले ऋण नपाउने समस्या हुन्छ । वैदेशिक ऋणमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सही रहेको छ ।’

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताए ।

नेता रिजालले भूकम्प भन्दा अगाडि १३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेकोमा अहिले बढेर जिडिपीको एक चौथाई पुगेको बताए । उनले अघिल्लो जनताले म्यान्डेट दिएर बनाएको शक्तिशाली सरकारले ठूलो विकास गर्ने आत्मविश्वास गरेर ऋण लिने काम गरेपनि उपलब्धिमूलुक काम गर्न नसेको बताए ।

‘कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा बैंकहरुले कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकको निक्षेपमा पैसा राख्दा १३ प्रतिशत सम्म ब्याज दिने र बैंकको लगानीमा २० प्रतिशत पुग्न लागेको छ । यो बेला हामीले आन्तरिक ऋणमा लिमिट राखेनौं ।’ उनले भने, ‘सरकारलाई अनुशासनमा राख्ने काम गरेन भने विभिन्न समस्या आउँछन् । अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले जिडिपीसँग मिल्ने गरी दुवैमा अंक राख्नुपर्छ ।’

सांसद रिजालले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरसमेत उच्च बढ्दै गएकाले सरकारले आन्तरिक ऋणमा जीडीपीसँग मिल्ने गरी लिमिट तोक्नुपर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?