नयाँ धितोपत्र विधेयक ल्याउन अर्थ समितिको निर्देशन

१४ असोज, काठमाडौं । संसद्को अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन तत्काल नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्मका विषयलाई समेटेर नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा तत्काल प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

समितिले पुँजी बजारका प्रमुख नियामक तथा पूर्वाधार संस्थाहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत भनेको छ ।

संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन

त्यस्तै, कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पुँजीगत पर्याप्तता, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफललगायतका वित्तीय आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई भनिएको छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नसमेत निर्देशन

समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनाको कामलाई तीव्रता दिनसमेत निर्देशन दिएको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, प्रविधि तथा डेटा प्रणालीमा समय–समयमा आउने अवरोधले लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रणालीको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको हो ।

दोस्रो बजारमा हुने चलखेलमा समेत चासो

दोस्रो बजारमा हुने विभिन्न प्रकारका चलखेल नियन्त्रणमा समेत समितिले चासो देखाएको छ ।

मिलेमतोमा गरिने किनबेच, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प एन्ड डम्प जस्ता गतिविधि रोक्न सघन निगरानी र अनुगमन गर्न समितिले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल आवश्यक कारबाही गर्नसमेत समितिले भनेको छ ।

यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै समितिले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।