स्थानीय निर्वाचनको गणित र संसदीय चुनावमा गठबन्धनको सम्भावना

यो लेखको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय तह निर्वाचन– २०७९ को परिणाम तुलनात्मक विश्लेषण गर्नु र यसले आगामी संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा दलहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने विभिन्न परिदृश्यबारे अनुमान गर्न सहयोग पुर्‍याउनु रहेको छ। तर त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन-२०७४ को परिणामलाई दोस्रो स्थानीय निर्वाचनसँग तुलना गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई स्थानीय निर्वाचनको अवधिबीच केही दलहरूको एकीकरण, विभाजन र केहीको सामान्य रूपान्तरण भइसकेकाले यस्तो सुरुवाती विन्दु स्पष्ट छैन । त्यसैले यो लेखको उद्देश्यका लागि उपयोग गरिएका आधार सुरुमै प्रष्ट गर्नु आवश्यक छ । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम (लोजफो) बीच एकीकरण भई अहिले नेपाली कांग्रेस नाममा क्रियाशील छन् ।

लोजफोले मधेशबाहेक अरु प्रदेशमा मधेशी जनाधिकार फोरम, नेपालको नाममा चुनावमा भाग लिएको थियो । अन्य प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा वाम गठबन्धनमा आवद्ध भए । लगत्तै पार्टी एकीकरण गरे पनि अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भइसकेका छन् ।

त्यस्तै मधेश केन्द्रित दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) पहिले नयाँ शक्ति पार्टी र पछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो । जसपा पनि विभाजित भएर अहिले एउटा शक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को रूपमा सक्रिय छ । यी सबै कारणले अहिले क्रियाशील राजनीतिक दलले विगतको निर्वाचनमा पाएको समर्थन र सफलता ठ्याक्कै यकिन गर्न गाह्रो छ । तथापि, तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमको मत कांग्रेसलाई, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिको मत जसपालाई, राजपाको मत लोसपालाई आउने आंकलन स्वाभाविक हुनसक्छ । यही आधारमा यस लेखमा निर्वाचन परिणाम तुलना, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सुरुमा, पुरानै संरचनामा पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले पालिका प्रमुख/अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको परिणाम प्रस्तुत गरेको छु ।

माथि उल्लेख गरिएको अंकगणितको आधारमा परिमार्जन गरिएपछिको प्रमुख/अध्यक्ष पदको निर्वाचन परिणाम प्रस्तुत छ ।

परिमार्जनपछिको वडाअध्यक्ष पदमा प्राप्त परिणाम यस्तो देखिन्छ-

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) हाल सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध छन् । ती दलहरूले दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उल्लेख्य संख्यामा पालिका निर्वाचनमा गठबन्धन बनाई प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । भविष्यमा संघीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन कायम हुन्छ कि वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण वा चुनावी तालमेल होला भन्ने विषय आम सार्वजनिक अभिरुचिको विषय बनेको छ ।

यो लेखले त्यो सम्भावनाबारे केही चर्चा र आंकलन गर्नेछ ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले सहकार्यलाई कसिलो बनाएर पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा पाएको समर्थन एक-अर्काका लागि पूर्ण रूपमा जोड्न सकेको अवस्थामा हुन सक्ने निर्वाचनको प्रक्षेपित परिणाम तल दिइएको छ ।

चार्ट ४ मा प्रस्तुत तथ्यांकको आधारमा हामी स्थानीय तहका दुई निर्वाचनको परिणाम तुलना गर्न सक्छौं । सुरुमा दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष पदको परिणाम हेरौं ।

स्थानीय निर्वाचन–२०७९ मा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रीय स्तरबाटै निर्णय गरी कसिलो तालमेल गरे । बाँकी ७३६ पालिकामध्ये स्थानीय वा प्रादेशिक तहले ठहर्‍याए बमोजिम र औचित्यका आधारमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै वा केही दलहरू थप २८१ पालिकामा कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धनमा आवद्ध भए वा आंशिक तालमेल गरेर दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भए ।

यता, एमालेले केही घोषित र प्रायः अघोषित रूपमा केही–केही पालिकामा अन्य दललाई आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य प्रदान गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा सामेल भयो । यसरी भएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा ७५२ पालिकामा दलगत रूपमा प्राप्त विजयी परिणाम चार्ट ५ मा र वडाध्यक्षमा प्राप्त मत परिणाम चार्ट ६ मा देखाइएको छ ।

समग्रमा कांग्रेस र गठबन्धनमा आवद्ध अरु दलहरूको सफलता अपेक्षा गरे झैं राम्रो रह्यो । तर पनि २९८ ठाउँमा घोषित वा अघोषित, पूर्ण वा आंशिक रूपमा गठबन्धन बनाए पनि अपेक्षाकृत सफलता हात परेको देखिँदैन । वडा तहको निर्वाचन परिणाम प्रतिशत पनि पालिका तहभन्दा खासै भिन्न रहेन । परिणाम आइसकेका ६ हजार ७३३ वडाको परिणाम हेर्नुस् ।

भविष्यमा दलहरूलाई आफ्नो आधार निर्माणका लागि यी पदमा प्राप्त सफलताको आफैंमा निकै महत्व छ । दलहरूले पाएको मतले आगामी दिनको राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने वा दिशानिर्देश गर्ने तागत राख्दछ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै र तुलनाका लागि एउटा आधार पनि होस् भनेर यी दुई स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत प्रतिशत अबका चार्ट ७ मा प्रस्तुत गरिएको छ-

प्रष्ट छ, कांग्रेसको सामर्थ्य सीमान्त रूपले संकुचित भएको छ । एमाले विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले करिब ४ प्रतिशत मत पाएको भए पनि एमाले सीमान्त रूपमै भए पनि आफ्नो समर्थन विस्तार गर्न सफल भएको छ । माओवादी निकै खुम्चिएको छ । जसपा र राप्रपा जस्ताको तस्तै अवस्थामा छन्, लोसपा अलि खुम्चिएको छ।

यी बाहेकका दलको समर्थनको आधार अलि फराकिलो भएको छ । सबै दल सबै प्रदेशमा उत्तिकै बलिया छैनन् । विशेषत: मधेशमा जसपा र लोसपाको समर्थनको आधार फराकिलो भएकाले अरुको आधार अलि सानो छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, मधेशको राजनीतिक मुद्दा पनि अलि फरक छ । मधेशमा मात्र होइन अरु प्रदेश विशेषत: कर्णालीमा माओवादीको समर्थन अरु प्रदेशमा भन्दा फराकिलो भएको छ । सातै प्रदेशमा दुवै स्थानीय निर्वाचनको परिणाम अवलोकन गर्न सजिलो होस् भनेर चार्ट ८ मा ती परिणाम प्रस्तुत गरिएको छ-

मधेश प्रदेशमा पनि कांग्रेसको समर्थन केही घटेको छ । तर एकीकृत समाजवादी विभाजन भएपछि पनि एमालेको समर्थन केही विस्तारित भयो । माओवादीले अन्य प्रदेशमा झैं मधेशमा पनि आफ्नो समर्थन आधार गुमाएको देखाएको छ । मधेशमा जनमत पार्टीको उदय भएको छ । उक्त पार्टीले मधेश प्रदेशमा ३.३ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्यो ।

सप्तरी जिल्लाका २ वटा पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष पदमा जनमत पार्टीका उम्मेदवार विजयी भए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २.९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो । उक्त पार्टीबाट कैलालीका ४ पालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष विजयी हुनु अन्यत्र भन्दा पृथक र उल्लेख्य रह्यो ।

अब गठबन्धनमा रहेका तीन दलले प्राप्त गरेको सफलता/असफलताबारे अलि सुक्ष्म विश्लेषण गरौं । पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा अविभाजित एमालेमै रहेको हुनाले एकीकृत समाजवादीबारे विश्लेषण सम्भव भएन । यस आधारमा हेर्न हो भने कांग्रेस विजयी पालिकामध्ये २९ प्रतिशतमा गठबन्धन भयो भने ७१ प्रतिशतमा भएन । यस पटक कांग्रेसले थपेका १७९ पालिकामध्ये ४० प्रतिशतमा गठबन्धन हुँदा ६० प्रतिशतमा भएन ।

त्यस्तै, कांग्रेसले थपेका १५६ पालिकामध्ये २६ प्रतिशतमा गठबन्धन हुँदा ७४ प्रतिशतमा भएन । अर्थात् गठबन्धन भएका पालिकामा कांग्रेस विजयी हुने सम्भावना गठबन्धन नभएका भन्दा १.५ गुणा बढी रह्यो ।

माओवादी केन्द्रको निर्वाचन परिणाम विश्लेषण गर्दा उसले थपेका ८० पालिकामध्ये ४४ प्रतिशतमा गठबन्धन थियो भने पहिले गुमाएका ६५ पालिकामध्ये २५ प्रतिशतमा मात्रै गठबन्धन भयो । अर्थात् गठबन्धन भएका पालिकामा माओवादी विजयी हुने सम्भावना गठबन्धन नभएका भन्दा १.८ गुणा बढी रह्यो । यसरी गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दा कांग्रेस र माओवादी दुवै दललाई निर्वाचनमा लाभ भयो ।

जसपाको हकमा भने यस्तो विश्लेषण गर्ने आधार प्रस्ट छैन । किनभने गठबन्धनका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित देशकै अत्यन्त महत्वपूर्ण उपमहानगरपालिका नेपालगञ्ज उपप्रमुख पदमा, ईलाम जिल्लाको माङ्सेबुङ्ग गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा पहिलो पटक विजय प्राप्त गरेको जसपा विजयी ३३ पालिकामध्ये ९४ प्रतिशतमा गठबन्धन भएको थिएन । जसपाले यसपालि थपेका २५ वटै र गुमाएका २८ मध्ये २७ पालिका गठबन्धन बाहिरका रहे । त्यसैले गठबन्धनमा सामेल भएर जसपालाई लाभ भयो/भएन भन्ने विश्लेषण र दृष्टिकोण पृथक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जसपालाई उपमेयरमा विराटनगर, मेयरमा जनकपुरमा सफलता प्राप्त नभएको विषय निकै चर्चित रह्यो । यस विषयमा धारणा बनाउनुभन्दा पहिले महानगर र उपमहानगरमा केन्द्रीय निर्णयबाटै कसिलो गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सामेल भएका दलले ती पालिकामा प्राप्त गरेको परिणामको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

महानगर र उपमहानगरको परिणामलाई मुलतः तीन समूहमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । पहिलो समूहमा वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । जहाँ गठबन्धनमा आवद्ध दल कांग्रेस र जसपाको समर्थनको आधार उत्तिकै फराकिलो भएकाले प्रमुख/उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई एकअर्काको समर्थन जोडेर विजय प्राप्त गर्न सहज भयो । यो समूहमा उपमहानगरमध्ये नेपालगञ्जमा गठबन्धनले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्दै प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुखमा जसपाका उम्मेदवार विजयी भए । कलैयामा कांग्रेस र जसपाका दुवै उम्मेदवारले असफलता भोग्नुपर्‍यो । जितपुर सिमरामा माओवादीबाट प्रमुख विजयी हुँदा उपप्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित भए । घोराही र तुलसीपुरमा पनि गठबन्धनका उम्मेदवारहरू दुवै पदमा असफल भए । त्यहाँ दुई दलको समर्थनको आधार हाराहारीमा रहेकाले दलहरूबीच खासै असन्तुष्टि रहेन ।

दोस्रो समूहमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूका बीच समर्थनको आधार फराकिलो अन्तर भएका तर पूर्ण सफलता प्राप्त भएको भरतपुर, आंशिक सफलता प्राप्त भएको ललितपुर र पोखरा महानगरमा पनि एकअर्काको मत जोड्न अलि सहज भएकाले असन्तुष्टि रहेन ।

त्यस्तै उपमहानगरमध्ये फराकिलो मतान्तर भएकामध्ये पूर्ण सफल हेटौंडामा एकअर्काको मत जोड्न सहज भयो । इटहरी र बुटवलमा मेयर विजयी भए, तर एकीकृत समाजवादीबाट उपमेयर पदका उम्मेदवार पराजित भए ।

तेस्रो समूहमा पर्ने काठमाडौं महानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र उपप्रमुखमा एमाले उम्मेदवारसँग पराजित भए ।

काठमाडौंमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलका समर्थकको उल्लेख्य संख्याले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी तुल्याए । धनगढीमा कांग्रेस समर्थकमध्ये केही, तर माओवादी समर्थकले पनि एमालेले झैं उल्लेख्य रूपमा प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरी विजयी बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अब विराटनगर महानगर तथा धरान र जनकपुर उपमहानगरको निर्वाचन परिणामबारे केही कुरा गरौं ।

विराटनगर महानगरपालिकामा पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा मेयर र उपमेयर दुवै कांग्रेसले जितेको थियो । त्यहाँ जसपाभन्दा कांग्रेसको जनसमर्थनको आधार २.५ गुणा बढी थियो । जहाँ जसपाबाट प्रमुख पदमा, माओवादीबाट उपप्रमुखमा विद्रोही उम्मेदवार उठे । एमालेको उपप्रमुख उम्मेदवार महिला भएको कारणले पनि प्रमुखमा कांग्रेस विजयी भए पनि उपप्रमुखमा जसपा उम्मेदवारले पराजय भोग्नु पर्‍यो । यो महानगरको परिणामका कारण गठबन्धनका दुई दलभित्र आपसी सम्बन्धमा अलि चिसोपन पनि निम्त्यायो ।

जनकपुरमा एकथरी कांग्रेसको समर्थन कांग्रेसबाटै विद्रोही प्रमुखका पदका उम्मेदवारले पाएको प्रस्ट देखिन्छ । जनकपुरधामको परिणामले पनि विराटनगरको परिणामबाट कांग्रेस र जसपाबीच सिर्जना भएको चिसोपनलाई मलजल गरेको छ ।

धरान उपमहानगरको मतपरिणाममा धनगढी उपमहानगरसँग केही समता भए पनि सबै महानगर र अन्य सबै उपमहानगरभन्दा पृथक छ । धरान उपमहानगरमा कांग्रेसले आफ्नो सबै समर्थन आफ्ना प्रमुख उम्मेदवारका लागि जुटाउन सफल भएपनि माओवादीको राम्रै र एमालेको आंशिक समर्थन जुटाएर प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

समग्रमा, कांग्रेस र एमालेबीच देशभरि नै, अझ केही प्रदेश र भूगोलमा असाध्यै बराबरीकै प्रतिस्पर्धा छ । तसर्थ निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्ने व्यवहारवादी राजनीति मुख्य प्रथमिकता भएको खण्डमा यी दुबै दललाई हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरु बाँकी दलहरु र मधेश प्रदेशमा लोसपा र केही जिल्लामा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग तथा देशभरिका विभिन्न भूभागमा राप्रपासँग तालमेल गर्ने अभिरुची स्वभाविक छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी एकसाथ रहँदा कांग्रेस र एमालेसँग सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ । अरु व्रदेश विशेषत मधेश प्रदेशमा पनि माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी एकसाथ रहँदान सबभन्दा बलियो विकल्प हुनेछ । तसर्थ संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा वैकल्पिक गठबन्धन समग्र देशभरमै वा केही प्रदेश वा जिल्ला/क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । साथै लेखक पनि कुनै एउटा राजनीतिक दलको व्यक्ति भएकाले तथ्यांक सबैका सामू प्रस्तुत गरेर थप टिप्पणी नगर्ने विकल्प उपयुक्त हुन्छ । त्यसै मान्यता र हेतुका साथ यो लेख टुंग्याउँदछु ।