२०८० को साउनदेखि एमसीसी परियोजनाको निर्माण थाल्ने समझदारी

१ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०२३को अगस्ट (२०८०को साउन/भदौ)देखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । यसकै आधारमा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम अघि बढाएको छ ।

एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच अगस्ट २०२३देखि ५ वर्षको अवधि राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भएको हो । गत मेमा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए नेपालका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सरकारले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव २०७८/७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्वतयारी सकाउने गरी काम सुरु गरिएको हो ।

आगामी वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।

चालु आवमा एमसीए नेपालले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।  सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान (पी वान)मा पर्ने आयोजना हो ।

करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब-स्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिंदैछ ।

सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार यो आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको लागि स्वीकृति, टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्छ ।

यस्ता पूर्वतयारीका काम सक्न लाग्ने अवधि मूल्यांकन गरेर एमसीए-नेपालले परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति अगस्ट २०२३लाई तोकेको हो । यसअघि पनि यस्ता मितिहरु पटक-पटक तोकिएका थिए, तर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि सर्दै आएको थियो ।

अब एमसीए नेपाले मुख्य रूपमा आयोजना सुरु हुनुअघि कार्यस्थलमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी सक्न र कागजी रुपमा नेपाल सरकारले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नतर्फ केन्दि्रत भएको जनाएको छ ।

‘हामी अगस्ट २०२३सम्ममा टेन्डर प्रक्रिया सकेर निर्माणको काम थाल्ने गरी अघि बढेको छौं,’ उनले भने,’दाहालले भने,’काम सुरुको ५ वर्षमा परियोजना तयार गरिसक्नुपर्ने भएकाले मजबुत ढंगले पूर्वतयारी सक्नेछौं ।’

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार अब पूर्वतयारीको काम सकेर आयोजना क्षेत्रमा पहुँच दिने शर्त मात्रै पूरा हुन बाँकी छ । आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, ‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता’ नामक भगिनी सम्झौता हुनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने र प्रसारण लाइन जोड्नका लागि भारतसँग सहमति हुनुपर्ने शर्तहरु यसअघि नै पूरा भइसकेको छ । अर्को पूर्वशर्तका रुपमा रहेको ‘संसदबाट अनुमोदन’ पनि भइएसकेको छ ।

निर्माण सुरु हुन करिब ३ वर्ष ढिला भएकाले अब परियोजनाको अनुमानित लागत पनि पुनरावलकोन हुने छ । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण सामग्रीसहित अन्य पक्षमा भएको मूल्य घटबढबारे फेरि मूल्यांकन गरेर नयाँ अनुमानित लागत तय हुनेछ ।

तोकिएका प्रक्रियाबाट आयोजनास्थलका लागि जग्गा किन्ने, रुख कटानको अनुमति लिने, टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने लगायतका काम अघि बढेको छ । पूर्वतयारी सकिएपछि करिब १८० दिनको समय दिएर टेन्डर हुनेछ ।

छनोट भएको ठेकदारले नै आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४२ महिनाको ठेक्का अवधि हुनेछ भने एक वर्षको ‘डिफेक्ट लायबलिटी पिरियड’ -निर्माणपछिको परीक्षण अवधि) दिइनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी तय भएको दिनबाट ५ वर्षको निर्माण अवधिको गणना सुरु हुनेछ । ५ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण र परीक्षण सकेर आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसीले प्रसारणलाइन परियोजना अन्तर्गत नुवकोटको रातोमाटेमा बन्ने सबस्टेसनको जग्गा खरिद गरिसकेको छ । अन्यत्र बन्ने दुई सबस्टेसनको जग्गा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेर दिनेछ । प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

१० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका (९२ वटा वडाहरु) भएर जाने प्रस्तावित ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

एउटा टावरको लागि करिब एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । कुल टावरमध्ये आधाजसो सरकारी र सार्वजनिकमा पर्छ भने आधाजसो निजी जमिनमा राख्नुपर्ने अनुमान छ । । विद्युत् प्राधिकरणको नियमअनुसार तारको मुनि रहने जमिन -दायाँ-बायाँ २३-२३ मिटर)को क्षतिपूर्ति मूल्यांकनको २०देखि ३०प्रतिशतसम्म मात्रै दिने योजना छ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए)अनुसार रुख गणनाको काम बाँकी छ । १६ वैशाख, २०७८ मा नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एमसीसी अन्तरगत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । तर, ईआईएमा कटानी हुने रुखको विस्तृत विवरण हुँदैन ।

रुख गणना गरेर पहिचान गर्दै त्यसमा टाँचा लगाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २ लाख १७ हजार वटा रुख-बुटा कटान गर्नुपर्ने अनुमान छ । रुख गणनापछि मन्त्रिपरिषदले कटान अनुमति दिने निर्णय गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार काटिने रुखको सट्टामा विरुवाहरु रोप्न र हुर्काउन पनि टेन्डर गरेर जिम्मा दिनुपर्नेछ ।

एमसीसी अन्तरगत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दाङको भालुवाङदेखि बाँके सीमाको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पनि विस्तार गर्ने योजना छ । ४ लेन (१४ मिटर)को सडक बनाउन घरजग्गाको प्राप्तिको काम सक्न बाँकी छ ।