राष्ट्रियसभा सदस्य पौडेलको प्रश्न : भूमि बैंकको अवधारणा किन छोडियो ?

९ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी राष्ट्रियसभाका सांसद विमला राई पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने अवधारणा कटौती गरेकामा आपत्ति जनाएकी छन् ।

सांसद पौडेलले भूमिहीन किसानलाई खेती गर्नका लागि जमिन उपलब्ध गराउने अवधारणासहित केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएकी हुन् ।

‘८/१० वर्ष कराउँदाकराउँदा बल्लबल्ल भूमि बैंकको कन्सेप्ट सुरु भएर कार्यान्वयनमा जान थालेको तर त्यसलाई ठ्याक्कै छोडेर नयाँ अवधारणा अघि सार्दा चाहिँ फेरि हामी ८/१० वर्ष झुलिने भयौं कि भन्ने डर लागेको छ । त्यो भएर कसरी हुन्छ ?’ बिहीबार राष्ट्रियसभामा बजेट छलफलमा सहभागी हुँदै उनले भनिन् ।

सांसद पौडेलले ८/१० वर्ष धेरै जोडबल गरेर ल्याइएको सो अवधारणालाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरिन् । बाँझो जमिन चाँडोभन्दा चाँडो खेती गर्ने किसानलाई दिने गरी सो अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद पौडेलले संविधानमा नै भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन दिने उल्लेख गरिए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नचाहेको आरोप समेत लगाइन् ।