छानबिन समितिको निष्कर्ष : विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत

१८ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला खत्री वलीले आवेगमा माओवादी कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा गएर पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रतिवेदन बुझाउंदै वलीबाट विवादित व्यक्तिको घरमा गएर पदीय मर्यादा विपरीत आवेगात्मक कमजोरी गरेको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘एकराज बस्नेतले सापटी लगेको रकम फिर्ता नगर्दा राज्यमन्त्री वलीबाट आवेगात्मक कमजोरी हुन गएको देखियो’, छानबिन समितिका संयोजक शर्माले भने, ‘अन्य उपायबाट रकम असुली गर्नुपर्दथ्यो ।’ विमलाले एकराजसंग साढे ६ लाख रुपैयाँ सापटी दिएको रकम फिर्ता लिनुपर्ने छानबिनमा खुलेको संयोजक शर्माले बताए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री केसीले भने मन्त्रीलाई बदनाम गर्न सुनियोजित ढंगले घटना भएको विषय पनि उठेकाले त्यसको पनि छानबिन गरिने बताए । ‘एकराजले घरमै छु भनेर बोलाएको घरमा जाँदा उनी नभएको तर धेरैजना आफन्त र पत्रकार समेत पुगिसकेकाले सुनियोजित तरिकाले बदनाम गर्न खोजिएको पनि आशंका छ’, मुख्यमन्त्री केसीले भने । प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने मुख्यमन्त्री केसीले बताए ।

विवादमा आएपछि राज्यमन्त्री वलीले असार १२ गते राजीनामा दिएकी र १५ गते राजीनामा स्वीकृत भएको थियो ।

राज्यमन्त्री वलीले जेठ ३१ गते दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर उनकी श्रीमती मीना भण्डारी बस्नेत र उनकी छोरीमाथि हातपात गरेकी थिइन् ।

उक्त घटना छानबिनका लागि सरकारले आर्थिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा संयोजक, कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती र महान्याधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

घटना भएलगत्तै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी राज्यमन्त्री वलीलाई मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा बुटवल ल्याइएको थियो ।

मन्त्रीको कमजोरी भेटिएकाले राजीनामा दिन लगाएर मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको श्रोतको दाबी छ ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित श्रीमान उत्तरकुमार ओलीको निधन भएपछि बिमलाले तत्कालिन नेकपाबाट दाङको ३ को (ख) बाट उपनिर्वाचनबाट निर्वाचन जितेकी थिइन् । २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेपछि बैशाख १९ मा उनले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् ।

नेकपा एमालेले दुई महिना अघिसम्म सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लडेर पार्टी निर्णय विपरीत माओवादीमा गएको भन्दै कारवाहीको माग गर्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

वलीसहित स्वतन्त्र तर सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन जितेका अर्का मन्त्री अजय शाहीको विरुद्धको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।