हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनविरुद्ध दायर रिट खारेज

२१ असार, काठमाडौं । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाविरुद्ध पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको मंगलबारको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो ।

पूर्वमन्त्री गिरीले आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारणलाइनको रुट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र सिराहाको लाहान नगरपालिकाको पडरियामा भइरहेको काम रोक्न माग गर्दै १६ माघ २०७५ मा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाले काम रोक्न आयोजनालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशका कारण त्यस क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माण हुन सकेको थिएन । मंगलबार संर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएकाले अब त्यस क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको काम सुरु गर्न बाटो खुलेको आयोजना प्रमुख श्याम यादवले बताए ।

मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध छ । ८ वर्ष अघिबाट निर्माण सुरु भएको आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थाना भर्‍याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा जोडिने प्रसारणलाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ ।

प्रसारणलाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारणलाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरुको निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्नेछ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५, १६ र १७ स्थित हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
स्थानीयहरुले प्रसारणलाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावर समेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुई वटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रसारणलाइन मानवबस्तीबाट नलगी जंगलबाट लैजानु पर्ने माग गरेका छन् । आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारणलाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारणलाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारणलाइनको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुनेछन् ।

नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत प्रसारणलाइनको निर्माण भइरहेको हो ।