पाराभेटको दर्ताको अधिकार प्रदेशमै राख्न संशोधन प्रस्ताव

२८ असार, काठमाडौं । सांसदहरुले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको दर्ताको अधिकार प्रदेशमै राख्ने व्यवस्था माग राखेका छन् ।

सरकारले ल्याएको ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक’ मा पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको नियमन संघीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् गठन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय दर्ताको अधिकार पनि प्रदेशमै राख्नुपर्ने माग पनि सांसदहरुको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ मा नाम दर्ता नगराई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १२ मा नाम दर्ताका लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संघ मातहत रहने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदमा व्यावसायीले नाम दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यहीँनेर सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदहरु बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, सरिता न्यौपाने र विना कुमारी श्रेष्ठले संशोधन हालेर ‘नाम दर्ता गराउने व्यवस्था प्रदेश तहमा गराउने गरी यो दफामा संशोधन गर्नुपर्ने’ भनेका छन् ।

संविधानले पनि पशु चिकित्सा अन्तर्गत पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको नियमनको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । तर, संघीय सरकारले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई संघीय सरकारले नियमन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको भनी सरोकारवालाहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची छ । जहाँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा छ । ३५ दिन तालिम लिएका देखिका ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ता हुन्छन् भने ३ वर्षसम्म तालिम लिएर पाराभेट बन्न पाइन्छ । माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम बनाउने, त्यसको नियमन गर्ने, अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने लगायतका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

संविधानको अनुसूचीको कार्य विस्तृतीकरणले पनि राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड अनुसार पाराभेटको दर्ता, अनुमति, खारेजी, नियमन गर्ने सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । ‘राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन’ प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख छ ।