‘यौनहिंसा पीडित राज्यको संरक्षणमा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ’

बलात्कार वा यौनहिंसाबाट पीडितका लागि समस्या परिवारबाटै सुरु हुन्छ । पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । लैंगिक हिसाबले पनि महिलाकै कारणले यस्ता घटना हुन्छन् भन्ने सोचाइ छ । महिलालाई दोषी देख्ने सामाजिक प्रवृत्ति छ । पीडित भएदेखि नै उसले लाञ्छना खेप्न थाल्नुपर्छ ।

गाउँघर र परिवारले पनि सहयोग गर्ने वातावरण छैन । कतिपय केसमा जसले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, उसैले अपराध गरेको हुन्छ । परिवारकै व्यक्ति संलग्न अपराधका पीडितले झन् धेरै प्रताडित हुनुपर्छ । फेरि अधिकांश यौनजन्य अपराध परिवारभित्रै वा चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने गरेको विवरणले देखाउँछन् ।

पीडितले उजुरी गर्छु, न्याय खोज्छु भनेर हिंड्दा आर्थिक र सामाजिक सहयोग पनि हुँदैन । घरपरिवारमा बसिरहेको मान्छेलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर न्यायका लागि हिंड्छु भन्दा त्यसै पनि समस्या हुने भइहाल्यो ।

एकातिर पीडित पहिल्यै मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भइसकेकी हुन्छिन् भने घरपरिवार र समुदायको व्यवहारका कारण थप पीडित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । विभिन्न निकायमा गुहार गर्न जाँदा पनि उल्टै पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । समाजले न्याय खोज्न प्रोत्साहन नगरेकै कारण कतिपय घटना सार्वजनिक जानकारीमै आउँदैनन् । बाहिर आएका कतिपय घटनामा पनि मिलाउनेतिर समाजको ध्यान हुन्छ ।

प्रहरीमा गइसकेपछि पनि घटना मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने सार्वजनिक भएका घटनाहरूले नै देखाउँछन् । नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि यो समस्या छ । अरू देशमा पनि पढेलेखेका राम्रोसँग बुझेका मान्छेहरूले पनि लाञ्छनाको भयका कारण आफूमाथि भएको घटना सार्वजनिक गर्दैनन् ।

बलात्कार घटनामा परेपछि पीडित मानसिक रूपमा मरेतुल्य हुन्छ । कुनै निर्णय गर्न नसक्ने द्विविधामा हुन्छ । मानसिक ट्रमाबाट बाहिर निस्किन सक्ने खालको परिस्थिति पनि हुँदैन । यही समस्याबाट बाहिर निस्किन कसैलाई एक वर्ष, कसैलाई दुई वर्ष वा कसैलाई त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले बलात्कारको मुद्दामा उजुरीको हदम्याद राख्नुहुँदैन भनेर बहस भइरहेको हो ।

चोरी वा अन्य यस्तै खाले अपराधमा यस्तो ‘मानसिक पक्ष’ मिसिएको हुँदैन । तत्काल प्रहरीकहाँ खबर पुग्छ । वरिपरिकाले थाहा पाए पनि प्रहरीलाई खबर गरिदिन्छन् । कुनै वन्यजन्तुमाथि आक्रमण भयो भने पनि उजुरी गर्नुपर्दैन प्रहरीले आफैं अनुसन्धान गर्छ ।

तर, बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा हाम्रो कानुन पनि पीडितमैत्री छैन । अहिले कुनै अपवादको विषयलाई लिएर हदम्याद हटाउनुहुँदैन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । तर, अपवादको कुरालाई लिएर कानुनी कुरालाई प्रभावित पार्न दिनुहुँदैन । हदम्याद राखिनु हुँदैन ।

प्रहरीले पनि पीडितलाई उजुरी दिन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति छ । प्रहरीको नजर पीडितलाई नै दोषी देख्ने छ । पीडकको पक्षमा प्रहरीलाई पनि राजनीतिक रूपमा फोन आउने, दबाव आउने गरेका छन् ।

पीडितको संरक्षणमा राज्यको तर्फबाट लगानी छैन । सेफ हाउसको अभ्यास केही जिल्लामा भएका छन्, तर पर्याप्त छैनन् । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतमा लैंगिक संवेदनशीलता छैन । तालिम पनि पर्याप्त छैन ।

पीडितको गोपनीयता कायम गर्ने कुरा पनि कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । पीडितलाई संरक्षण गर्ने भनेर कानून पनि बनेको छ, तर व्यवहारमा छैन । पीडितलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । प्रहरी पीडितमैत्री हुनुपर्छ भन्ने कानून छ, व्यवहारमा लागू भएको छैन ।

पितृसत्तात्मक समाज भएकाले त्यसले प्रभाव पनि पारेकै हुन्छ । त्यसको मनोविज्ञान अनुसन्धान अधिकृतहरूमा देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकृतले यस्तो पनि हुन्छ नि भनेर घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने गरेका छन् । तर यसो भन्दैमा सबै प्रहरी खराब छन् भन्ने होइन ।

यो उसले पाएको तालिम र सम्बन्धित व्यक्तिको ‘स्कुलिङ’ मा पनि भर पर्ने कुरा हो । अहिले महिला सेलहरू पनि राखिएका छन्, जुन सकारात्मक हो । केही पहल भएका छन् । यद्यपि, पर्याप्त भइसकेका छैनन् ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलकहाँ पुगिसकेपछि पीडितलाई प्रक्रियाको बारेमा खासै जानकारी दिइन्न । पीडितको संरक्षण गरिन्न । उनको मुद्दामा के भइरहेको छ भन्ने सूचना पाउने पीडितको अधिकार पनि हो । तर, प्रहरी र सरकारी वकिलको ध्यान अभियोग पत्र दर्ता गर्नेमा मात्र हुन्छ ।

त्यो बेलासम्ममा सामाजिक अभियन्ता र सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान पनि घटनाबाट हटिसकेको हुन्छ । त्यसपछि पीडितलाई ‘होस्टाइल बनाउने’ (बयान फेर्न लगाउने) प्रयास हुन्छ । अनेक दबाव र प्रभावमा पारेर पीडितलाई झन् पीडामा पार्ने प्रयास हुन्छ ।

खासमा पीडितलाई संरक्षणको खाँचो हुन्छ । अभियोग पत्र दर्ता गर्ने मात्र होइन कि पीडितको अवस्था के छ भनेर पनि उत्तिकै चासो दिनुपर्छ । त्यो पाटोमा हामीकहाँ ‘एकीकृत प्रणाली’ भएन । जब अपराध हुन्छ, कोही पीडित भयो भने एउटा प्रणाली मार्फत ऊ राज्यको संरक्षणमा हुनुपर्छ । एउटा पीडितले जिन्दगीभर रुँदै हिंड्नुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । पीडितलाई सहयोग गर्न सरकारले निश्चित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

मनोसामाजिक परामर्शदेखि पीडितलाई चाहिने हरेक सहयोग त्यो संयन्त्रमार्फत गरिनुपर्छ । यस्ता घटनामा ‘फास्ट ट्रयाक’ का कुरा पनि आएका छन् । सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्रयाक कोर्ट’ बनाउने भनेर आदेश दिएको धेरै अगाडि हो । तर अहिलेसम्म सोचे जस्तो प्रगति भएको छैन ।

(संवैधानिक तथा मानवअधिकार कानूनका जानकार अधिवक्ता चापागाईंसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)