६ जिज्ञासा र जवाफ : सरकारले फेरि वार्ता गरे विप्लवविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ ?

१६ साउन, काठमाडौं । जिल्ला अदालत ललितपुरले सोमबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव)सहित विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो ।

गत शुक्रबार जिल्ला अदालतबाट जारी भएको यो आदेशपछि उनीहरूले म्यादभित्र हाजिर भएनन् भने प्रहरीले उनीहरूलाई जहाँ पनि पक्राउ गर्नसक्छ । अदालतले जारी गरेको आदेश, त्यसको पृष्ठभूमि र कानुनी प्रक्रियाबारे अनलाइनखबरको समाचारमा आधारित रही तयार गरेकाे विस्तृत व्याख्या :

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार जारी गरेको आदेशसम्बन्धी सूचना के हो ?

अदालतमा मुद्दा परेको लामो समयसम्म पनि हाजिर हुन नआएर फरार रहेका आरोपितहरूलाई यस्तो सूचना जारी गरिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५७ अनुसार, कुनै गम्भीर वा जघन्य कसुरको आरोप लागेकाहरू पक्राउ नपरी फरार भएमा उनीहरूको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरिन्छ ।

व्यक्ति फरार भएमा प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा म्याद टाँसिन्छ । जिल्ला अदालतले यसरी सूचना निकाल्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घरमा म्याद टासिकेको छ । त्यो सूचना स्थानीय तहको सूचनापाटीमा पनि टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यति हुँदासमेत आरोपित व्यक्ति पक्राउ नपरे वा आत्मसमर्पण गरेर नआए जिल्ला अदालतले कुनै राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने सूचना टास्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार सोमबार जिल्ला अदालत ललितपुरले सूचना निकालेको हो । संहिताको दफा ५८(१४) मा भनिएको छ, ‘सूचना प्रकाशित भएपछि अभियुक्तले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ र निजलाई जुनसुकै प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले जुनसुकै बखत पक्राउ गरी दाखेल गर्न सक्नेछ ।’ अब अदालतले उनीहरूको सम्पत्ति समेत रोक्का गर्न सक्नेछ ।

सरकारले विप्लव लगायत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता गरेको होइन र ?

हो, विप्लव माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएपछि सरकारले उनीहरूविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विवरण नै संकलन गरेको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले मुद्दाको प्रकृति अध्ययन गर्‍यो र केही फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दाहरु फिर्ता पनि लिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीका अनुसार, गत वैशाखमा करिब ८/१० वटा मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन् ।

उसोभए विप्लवविरुद्धका सबै मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैनन् ? किन ?

सोमबार सार्वजनिक भएको सूचना अनुसार, विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताहरुमाथि हातहतियार तथा खरखजना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराई ज्यान मारेको अनि राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोप छ । अनि उनीहरुमाथि आपराधिक लाभ तथा संगठित अपराध गरेको आरोप समेत छ ।

अघि उल्लेख गरिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा कस्ता फौजदारी मुद्दा फिर्ता हुन्छन् र कस्ता मुद्दा फिर्ता हुदैनन भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था हेर्ने हो भने ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधिन सबै मुद्दा फिर्ता लिन नहुने प्रकृतिका मुद्दा छन् । सरकारले चाहेर पनि यी मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन ।

हालसम्म कस्ता मुद्दा फिर्ता भए त ?

विप्लव र उनका कार्यकर्ताविरुद्ध सरकारले विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरू दायर गरेको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनले फिर्ता गर्न मिल्ने भनी छुट दिएका मुद्दाहरु मात्रै सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाएको हो । ती बाहेक कठोर र गम्भिर प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता गर्नेवारे सरकारले कुनै निर्णय गरेन । फिर्ता नभएका मुद्दाहरु जिल्ला अदालत ललितपुरमा यथावत थिए । अनि त्यसै क्रममा अदालतले प्रक्रिया अनुसार, अदालतमा उपस्थित हुनु भनी आरोपितविरुद्ध सूचना निकालेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार, केही महिनाअघि विप्लव र उनका कार्यकर्ता विरुद्धका कैयौं मुद्दा फिर्ता हुन अस्वीकार गरिएको थियो । ‘कानूनमा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी किटान गरिएका मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने भनी राय लेखेर पठाइएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘यहाँबाट फिर्ता गर्न नमिल्ने भनी राय दिएका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्दै मिल्दैन ।’

यसअघि पनि त व्यक्तिहत्या र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता भएका थिए । यसपालि किन सरकारले फिर्ता गरेन ?

हो, यसअघि पनि पटकपटक सरकारले गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता गरेको थियो । उदाहरणका लागि, १५ फागुन २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ३६७ जना प्रतिवादीहरू रहेको ३९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णयविरुद्ध केही कानून व्यावसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा गए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित, महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतले ‘द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक चरित्रका मुद्दाहरु फिर्ता लिएको’ आरोप लाग्यो । करिब ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर मात्रै गरेको थिएन, त्यस्ता काम नदोहोर्‍याउन सरकारलाई चेतावनी पनि दियो ।

‘मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसग सम्बन्धित कुरा हो’ नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित नजिरमा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दाको राजनीतिकरण गर्ने प्रयास न्यायको लागि विष सरह हुन्छ ।’ यो नजिर अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ । अहिले त झन फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित केही कानुनले कस्ता मुद्दा फिर्ता हुने र कस्ता नहुने भनी स्पष्ट किटान गरिदिएको छ । त्यसैले सरकारले ऐनमा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी किटान गरिएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकेन ।

के अब उनीहरूले यी मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने नै हो त ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी उल्लेखित मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन सक्दैन । एक, महान्यायाधिवक्ताले पेशागत मर्यादा अनुसार यस्ता मुद्दा फिर्ताको राय नै लेख्दैन । दोस्रो, भोलि आउने कोही अर्को महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता हुने भनी राय लेखेमा समेत जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति नदिन सक्छ ।

‘जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता हुने भनी गरेका निर्णयमाथि समेत पिडित र सरोकारवालाहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेर त्यसलाई उल्ट्याएका कैयौं उदाहरण छन्’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘अहिलेको कानुनले केही मुद्दा फिर्ता हुने परिकल्पनै गर्दैन । सोमबार सूचना निकालिएका मुद्दाहरु त्यही सूचीभित्रका हुन् ।’