कर्मचारी समायोजन मुद्दामा सर्वोच्चले फेरि सार्‍यो निर्णय सुनाउने मिति

१ भदौं, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समयमा मुद्दाको फैसला नगर्दा निजामती कर्मचारीहरुको पदपूर्ति अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।

३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादको निर्णय सुनाउने मिति बुधबारको संवैधानिक इजलासले फेरि ४ दिन पछाडि सारेको छ ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ९९ वटा मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

यसअघि यो मुद्दामा १७ साउनमै निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको थियो । त्यसपछि बुधबारको लागि तोकिएकामा फेरि चार दिन पछि अर्थात ५ भदौमा सारिएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा चार वर्षअघि सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । तर समायोजनमा अन्याय भएको र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । त्यसमध्ये केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो र सम्बन्धित कर्मचारी संघीय तहमा फर्किए भने केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन ।

सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा त्यससम्बन्धी विवादहरुको एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै समायोजनलाई सही ठहर्‍याएको थियो । त्यसपछिका मुद्दाको न्यायनिरुपण गर्ने क्रममा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशले ३ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासको निर्णयमा विमति जनाएपछि यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेको थियो ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजनलाई सही ठहर्‍याएको थियो । तर समायोजनसम्बन्धी मुद्दाकै सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासको निर्णय भन्दा फरक निर्णय गर्दै यो विवाद पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

पछि बृहत पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सबै विवाद एकमुष्ट रुपमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि १५ असारदेखि यो विवाद संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ । संवैधानिक इजलासमा हरेक साता ती मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

बहस सकिएपछि १७ साउनमा संवैधानिक इजलासले १ भदौमा निर्णय सुनाउने आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासले यो मिति पुनः नसारेमा कर्मचारी समायोजनको विवाद ५ भदौमा समाप्त हुनेछ ।

परीक्षा प्रभावित

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा लोकसेवा आयोगलाई समेत विभिन्न तहका परीक्षा प्रक्रिया रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । लोक सेवा आयोग ऐनमा नै सरकारले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी माग गरेपछि अघि बढेको प्रक्रिया बीचमा रोक्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

आयोगका पदाधिकारीले अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएनन् र अदालतले पनि परीक्षा रोकिएको विषयमा चासो र प्राथमिकता दिएन । त्यसले गर्दा आयोगको परीक्षा प्रक्रिया थप अस्तव्यस्त भयो । अदालतले पनि सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ थाल्यो ।

अन्तरिम आदेशका कारण करिब ३ वर्षदेखि शाखा अधिकृतदेखि खरिदार तहसम्मको परीक्षा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । प्रवेश परीक्षा उतीर्ण प्रतिस्पर्धीले परीक्षा दिन पाएका छैनन् ।

दुई वर्षअघिको शाखा अधिकृतको लिखित परीक्षा रोकिएको छ । गतवर्षको प्रवेश परीक्षा समेत हुन सकेको छैन । अरु कतिपय प्राविधिक पदहरुमा समेत आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।