प्रमुख दलका नेताहरुले भने- संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री हुनुपर्छ

२ भदौ, काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कतिपय विषय कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै संघर्षरत कर्मचारीहरुले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

नयाँबानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा बुधबार बेलुका आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले कर्मचारीमैत्री निजामती सेवा ऐन जारी गर्नका लागि लबिङ जारी राख्न सुझाव दिइन् ।

‘ट्रेड युनियनको लबिङ पुगेको छैन कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘ट्रेड युनियनहरु परिवर्तनका बाहक हुन् । सरोकारीत पक्षलाई बेवास्ता गरेर कानुन बनाउनु गलत हो ।’ सम्बन्धित पक्षका लागि बढी उपयोगी भएमात्र कानुन दीर्घजीवी हुने उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कर्मचारी समायोजन ऐन सच्याउनुपर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । ‘आस्थामा विभाजित समाजमा सबैलाई चित्त बुझाउन सकिंदैन । तर समायोजन सच्याउनुपर्दछ,’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङले स्वार्थ समूहबाट नभई सदनबाटै नीति र ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कानुन बनाउँदा स्वतन्त्रता र एकतालाई मनन गर्नुपर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रकै यशोदा सुवेदी गुरुङले कुनै कानुन वा नीति निर्माण गर्दा नियत असल राख्नुपर्ने बताउँदै कर्मचारी जुन विधिबाट भर्ना भए, सोही विधिबाट अवकाश हुनुपर्ने धारणा राखिन् । राजनीतिक पुरसंरचना भए पनि प्रशासनिक पुनरसंरचना नभएको बताउँदै उनले आफू दलगत ट्रेड युनियन पक्षमा नभएको बताइन् ।

कार्यक्रममा जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद साह, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक सरला यादव, एकीकृत समाजवादीकै जयन्ती राई र लोसपाका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले कर्मचारीका जायज मागप्रति आफूहरुको समर्थन रहेको भन्दै कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न पहल गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारीको वृत्ति विकास र समायोजनको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मर्यादाक्रम अनुसार नमिलेको तलबमान मिलान गर्नका लागि तलब आयोगमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले तहगत प्रणालीमा जाँदा सचिव/सहसचिवको पहिचान गुम्ने डरले उच्च प्रशासकहरु संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने खेलमा लागेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष मोहन कुमार घिमिरे र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले पनि धारणा राखेका थिए ।

निजामती सेवाका पदहरुको पदसोपान हेरी वैज्ञानिक तलबमान निर्धारण गर्न र कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनको क्रममा बुधबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक/सचेतक र कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका हुन् । आज दोस्रो चरणकै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।