निजामती कर्मचारी : शपथको गोपनीयता र सूचनाको हक

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई राज्यका गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा १० वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । गोपनीयता अधिनियम अन्तर्गत स्थापित त्यहाँको विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री खानसँगै पूर्वविदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैसीलाई पनि १० वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । कुरैसीलाई कूटनीतिक पत्राचार चुहावट गरेको आरोपमा सजाय सुनाइएको हो । यद्यपि त्यहाँको राजनीतिक परिवेश फरक छ, सैन्य शक्तिको छायाँमा राज्य संयन्त्र चलिरहेको अवस्थामा सुनाइएको फैसलाप्रति मतैक्यता छैन ।

वासिंगटन र इस्लामावाद बीचको कूटनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा उक्त सजाय सुनाइएको समाचारमा जनाइएको छ । सरकारी दस्तावेज वा सूचनाको गोपनीयता महत्वपूर्ण मात्र होइन, संवेदनशील विषय पनि हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदमा हुँदा वा पदमा नहुँदा कुनै पनि बखत त्यस्तो दस्तावेज वा सूचना सार्वजनिक गर्न हुँदैन । त्यस्तो कार्य दण्डनीय अपराध अन्तर्गत पर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने परम्परा मात्र छैन कानुन पनि छ ।

शपथ निकै प्रचलित शब्द हो । सामाजिक व्यवहारदेखि राजनीतिक आचारसम्ममा यसको प्रयोग हुने गर्दछ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्द कोशका अनुसार शपथ संस्कृत भाषाको नाम शब्द हो, जसको अर्थ संवैधानिक रूपमा तथा नियमपूर्वक नियुक्त कुनै उच्चपदस्थ व्यक्ति वा निर्वाचित प्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्दा गरिने प्रतिज्ञा नै शपथ भनी बुझिन्छ । प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति एवं संवैधानिक अंगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिएको ढाँचामा तोकिएको व्यक्तिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको ‘शपथ’ लिनुपर्दछ । ‘शपथ’ लिएपछि मात्र कुनै पदाधिकारी, कर्मचारीलाई आधिकारिक रूपमा कार्य गर्ने वैधता प्राप्त हुन्छ ।

नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (त) अनुसार ‘शपथ’ शब्दले धर्म भाक्नको सट्टा ऐनले प्रतिज्ञा वा घोषणा गर्न पाउने व्यक्तिले गरेको प्रतिज्ञा वा घोषणा समेतलाई जनाउँदछ ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसद्ले शपथ सम्बन्धी ऐन, २०७९ बनाएको छ । यस ऐन अनुसार सार्वजनिक पद भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सार्वजनिक पद बुझिन्छ ।

यस ऐनले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि तोकिएको पदाधिकारीबाट तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रचलित कानुनमा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको तर त्यस्तो कानुनमा शपथ सम्बन्धी ढाँचा उल्लेख नभएको त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले यसै ऐनमा दिइएको अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सरल भाषामा संवैधानिक रूपमा तथा नियमपूर्वक कुनै उच्च पदस्थ व्यक्ति वा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो पदप्रति इमानदार रही सेवा गर्न वचनबद्ध हुने तथा प्रतिज्ञा गर्ने काम शपथग्रहण हो । वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री लगायतका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने गरेको र तत्पश्चात् आफ्नो कार्यभार सम्हालेको कुरा एक सामान्य विषयको रूपमा रहेको छ । निजामती कर्मचारी पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीको श्रेणीमा पर्दछन् । निजामती कर्मचारीले पनि कुनै पनि सेवाको स्थायी पदमा सुरु नियुक्त हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था अनुसार तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको पदाधिकारीसमक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ ।

खासगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा संसद् सेवामा पहिलो पटक नियुक्त भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रत्येक कर्मचारीले एक निश्चित ढाँचामा ईश्वरको नाममा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १४ बमोजिम नियुक्त हुने प्रत्येक निजामती कर्मचारीले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा शपथ गर्नुुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त शपथको ढाँचा यस्तो रहेको छ- ‘म …. ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि निजामती कर्मचारीको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश र सरकारप्रति वफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभलालच मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्थाको अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नेछु । मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई म सेवामा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्ने छैन ।’

ईश्वरको नाममा शपथ लिनुपर्ने र आफूलाई तोकिएको काम आफ्नो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश र सरकारप्रति वफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभलालच मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचलित कानुन व्यवस्थाको अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने उपरोक्त अनुसूची-ढाँचाको विशेषता हो ।

त्यस्तै आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई सेवामा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्न नसक्ने कुरा पनि उक्त ढाँचाको अर्को विशेषता हो ।

पद तथा गोपनीयताको शपथ एक प्रकारको शिष्टाचार हो । तर यसको नैतिक मूल्य छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफूले गरेको कामको लागि पुरस्कृत र सजायको भागीदार हुने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको मात्र होइन अपितु व्यवहारमा पनि बर्सेनि सरकारबाट पुरस्कृत भएको र न्यायपालिकाबाट कसुरदार ठहरी सजायको भागीदार बनाएका घटनाहरू देखिएका छन् । यसबाट निजामती कर्मचारीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ भन्ने होइन । किनभने पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन लगाउनुको आशय पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई नैतिक रूपले सदाचारका लागि प्रेरित गर्नु र भ्रष्टाचारबाट नियन्त्रित गर्नु हो । तर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिंदा ईश्वरको नाममा शपथ लिने कुरामा भने अवश्य प्रश्न उठ्दछ । मुलुक धर्मनिरपेक्ष भइसकेको एवं नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कारणबाट अब उप्रान्त निजामती कर्मचारीले राष्ट्र र जनताको नाममा शपथ लिनु उचित हुने देखिन्छ ।

यहाँ खासगरी शपथ पत्रको ‘आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई सेवामा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्न नहुने’ अंशमाथि केन्द्रित हुन खोजिएको छ । निजामती कर्मचारीले आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई सेवामा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्न नहुने भन्ने कुरालाई नकार्न सकिंदैन । तर ढाँचामा उल्लेख हुन आएको ‘सरकारी गोप्य कुरा’ को व्याख्यामा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक इतिहासलाई हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा सर्वप्रथम मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो । संवैधानिक व्यवस्थामा भनिएको थियो- ‘प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।’ संविधानप्रदत्त उक्त मौलिक अधिकार उक्त संविधान अस्तित्वमा रहुञ्जेल कहिल्यै लागू भएन किनकि त्यस बेलासम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको निर्माण हुनसकेको थिएन ।

तत्पश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएका थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको केही समयपछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ एवं सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ बन्यो । उक्त ऐन नियमले सूचना माग्ने वा पाउने हकको विषयमा कार्यविधि पनि तोक्यो । र, त्यहाँबाट नेपाली जनताले सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित सूचनाको हकसम्बन्धी अभ्यास गर्न थाल्दा अहिलेसम्ममा स्थापित एवं प्रचलित भइसकेको छ । यद्यपि सूचनाको हकका रूपमा माग्न मिल्ने वा दिन मिल्ने वस्तुगत विषयमा विवाद र बहस भने कायमै छ ।

हाल नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यसरी प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक एकातिर संविधानले प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर निजामती लगायतको कुनै पनि सेवाको स्थायी पदमा सुरु नियुक्त हुने प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई गराइने शपथ पत्रमै- ‘मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई म सेवामा वहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनमा जटिलता उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४६ मा सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको पाइन्छ । जस अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा अख्तियार नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा प्रेसलाई दिनु वा बताउनुहुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले कुनै तरिकाबाट प्राप्त गरेको सरकारी गोप्य कागजात, लिखत वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई दिएमा वा दिने प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि सरकारी गोप्य विषयको सूचना दिन निजामती कर्मचारीलाई शपथ एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ तथा ४६ ले रोक लगाएको छ । सयौं कानुन यस्ता छन्, जसमा सूचनाको हक पाउने नपाउने विषय अस्पष्ट छ । यस्तो अस्पष्टता हट्नुपर्छ । कर्मचारीले दिन मिल्ने सूचना पनि संशयका कारणले हरेक सूचनालाई गोप्य भनी सूचना नदिने प्रवृत्ति छ । शपथको वर्तमान ढाँचा एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ तथा ४६ मा भएको यस्तो व्यवस्थाले सूचनाको हकको प्रचलनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुने भएकोले जनताप्रति समर्पित भई प्रचलित ऐन-नियम अनुसार प्रवाह गर्नुपर्ने सूचनालाई गोपनीयताको वहानामा लुकाउनु उचित होइन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘तर कानून बमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन बाध्य गरिने छैन’ भनी लेखिनु र कानुनहरूमा गोपनीयताको प्रावधान राखिनु त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ । ती कानुनको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३७ मा पनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनी लेखिनु सूचनाको हकको अभियानको नकारात्मक पक्ष हो । संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले प्रवाह नगरिने भनिएका कुरा मात्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने हुनुपर्छ । संविधान र कानुनले सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीलाई विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार खुला र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न अठोट गरेको छ ।

आजको युग सूचना र सञ्चारको हो । नेपालमा पनि सूचनाको र सूचना प्रविधिको महत्व बढ्दै गएको छ । देशलाई विकासको बाटोमा गतिशील तुल्याउन जनतालाई सूचना र सञ्चारप्रविधिसँग जोडेर विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको कुनै सूचना माग्न आएमा निजामती कर्मचारीहरूमा उत्पन्न हुने गरेको पद तथा गोपनीयताको शपथ सम्बन्धी अलमलबाट कर्मचारीलाई मुक्त गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरूलाई सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी ती सूचना सामग्रीमै उल्लेख गरिएको व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुनेछ ।