सर्वोच्चको आदेश : ६.६ प्रतिशत पदमा तत्काल पदपूर्ति नगर्नू

२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैंकलाई कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनमा उल्लेखित पदको ६.६ प्रतिशत पदमा तत्काल पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संविधान अनुसार थारु आरक्षण कोटा नराखी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहेको बताएको र प्रतिनिधिसभामा पनि थारु समुदायको ६.६ प्रतिशत सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्तिमा रोक लगाएको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले गत असार २८ गते र कृषि विकास बैंकले असार २४ गते प्रकाशन गरेको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)को तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा निवेदकको पक्षमा अधिवक्ताहरु नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, अमरबहादुर राउत, उमेशप्रसाद, वद्रीराज भट्ट, सुनिलकुमार पटेल, रविन्द्र तामाङ, बुद्धसेन चौधरी, सीता भट्ट लगायतले बहस गरेका थिए ।

सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षणको व्यवस्था नहुँदासम्म कानुनी लडाइँ जारी राख्ने थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘राज्यले सदियौंदेखि थारुमाथि कानुनीरुपमा विभेद गर्दै आएकाले अब त्यसो हुन दिन्नौं । किनकी संविधान बनेको ९ वर्ष भइसक्यो । तर, थारु आरक्षण कोटा सुनिश्चित नभएकै कारण सरकारी सेवामा थारुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।’