तथ्याङ्क विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत

३ भदौ, काठमाडौं । ६४ वर्षदेखि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नाममा रहेको तथ्यांक संकलन गर्ने राज्यको निकाय अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका रुपमा परिणत हुने भएको छ । संघीय संसदबाट पारित तथ्याङ्क विधेयक अनुसार विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको यो कार्यलय अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहनेछ ।

२८ फागुन २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तथ्याङ्क विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । यो विधेयक २० साउन २०७८ मा पारित गरेर राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले २५ साउन २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित आएको विधेयक जस्ताको तस्तै बहुमतले पारित गरेको छ ।

सुरुमा प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्वायत्त निकायका रुपमा रहने उल्लेख थियो । ‘तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गर्न केन्द्रिय निकायको रुपमा एक राष्ट्रिय कार्यालय रहनेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ मा उल्लेख थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले यसलाई बदलेर तथ्याङ्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने बनाएको हो । उपदफा (१) मा रहेका ‘केन्द्रीय निकायका रुपमा’ भन्ने शब्दहरुपछि ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी’ भन्ने शब्दहरु थपिएको छ ।

तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार ६४ वर्षअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहे पनि तथ्याङ्क विभाग प्राविधिक रुपले स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित भएको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् । यसलाई बदलेर नयाँ विधेयकले तथ्याङ्क कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरेको हो ।

‘कार्यालयको मातहतमा रहने गरी नेपाल सरकारले तोकेको संख्या र स्थानमा अन्य तथ्याङ्क कार्यालय रहनेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो । संघीय संसदले उपदफा (२) मा रहेको अन्य शब्दहरु झिकेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका अनुसार हाल ३३ जिल्लामा तथ्याङ्क विभागको कार्यालय छ । ‘३३ जिल्लाको कार्यालयबाट ७७ जिल्ला हेर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता छ । सबै जिल्लामा कार्यालय विस्तार गर्ने विषय नियमावलीमा समेटिनेछ’ गृहमन्त्री खाणले साउन २५ गते प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनु अघि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए ।

तथ्याङ्क विभागले सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाले संकलन गरेको तथ्याङ्कको एकीकृत प्रणाली संकलन गर्दै आएको छ । नयाँ विधेयक अनुसार प्रस्तावित राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र सो प्रणालीमा आबद्ध निकायबीच समन्वय कायम गर्ने उल्लेख छ । साथसाथै विधेयकमा संविधान अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्कको मानक, मापदण्ड र तथ्याङ्कीय वर्गीकरण निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थापन र एक रुपता कायम गर्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ ।

विधेयक अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यको रेखदेश निर्देशन नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि रष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद् गठन हुनेछ ।

परिषदमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, कृषि, गृह, शिक्षा, श्रम, संघीय मामिला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र प्रत्येक प्रदेश सरकारको योजना हेर्ने मन्त्रालयका सचिव लगायत सदस्यका रुपमा रहन्छन् । परिषदले तथ्याङ्क सम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा नीतिहरु तर्जुमा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने लगायतका अधिकार राख्नेछ ।

प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने विवरण वा तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय)लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने तथ्याङ्क कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्याङ्कको विवरण लिएर अखिलेख गर्नेछ ।

संघीय संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ लागू भएपछि तथ्यांक संकलन र प्रकाशनमा थप कडाइ हुनेछ । तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रयोजनका लागि गठित संस्था अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । तथ्याङ्क संकलनका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने र प्रकाशन गर्नुअघि प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । तथ्यांक संकलनका लागि अनुमति माग्दैमा पाउने ग्यारेन्टी भने हुँदैन । अनुमति दिन मनासिव नलागेमा अनुमति दिने निकायले रोक्न पनि सक्ने अधिकार राख्दछ ।

संकलित तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रमाणित गराएर मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, दण्ड सजाय हुनेछ ।

तर, पारित विधेयकको दफा ७ को उपदफा ८ अनुसार मुलुकको शासन प्रणाली वा शान्ति सुरक्षामा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने विषय, मुलुकको राष्ट्रिय हित, सामाजिक वा सांस्कृतिक सद्भाव वा कुटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने अनुमति दिइने छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनुमति नलिई तथ्यांक लिन नपाइने, प्रमाणित नगराई प्रकाशन गरे १ बर्ष जेल