चुनाव लड्न नेपाली रुपैयाँ होइन, भारू र डलर चाहिने भयो

जनविद्रोहकालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्व गरेका पार्टीका नेताहरू समाजको गुणात्मक परिवर्तनका निम्ति योग्य थिएनन् । त्यो अयोग्यताको प्रथम संविधानसभाको अन्त्य हुँदै आउने क्रममा व्यापक र विद्रुप प्रदर्शन भएको छ ।

पहिलो पुस्तालाई सच्याउने र विकल्प दिने गरी हामी दोस्रो पुस्ता पनि योग्य हुन सकिरहेका छैनौं । पहिलो पुस्ताले अयोग्यता प्रदर्शन गरेपछि दोस्रो पुस्ताका युवा भनिनेहरूले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर हामीले पनि सकेनौं ।

सैद्धान्तिक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विचारधारात्मक संघर्ष नेपाली समाजमा सञ्चालन भइरहेको छ । यद्यपि, प्रयास भइरहे पनि यसको संश्लेषण हुनसकेको छैन ।

राणाशासनमा निर्वाचन नहुने भएरै तत्कालीन व्यवस्थालाई निरंकुश जहानियाँ शासन भनियो । त्यसविरुद्ध आन्दोलन, बगावत भए । चार जना शहीद जन्माउँदै नेपाली समाज अघि बढ्यो । जब २००७ सालमा १०४ वर्षको राणा शासन अन्त्य भएर संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो लगत्तै राजधानी रहेको काठमाडौं नगरपालिकाका निम्ति पहिलो निर्वाचन भयो ।

त्यसमा नगर सदस्य निर्वाचित हुने एकजना मानिकलाल श्रेष्ठ अहिले दिवंगत भइसक्नुभयो । उहाँबाट नेपाली समाज र खासगरी हामी मार्क्सवादीहरूले धेरै मार्गदर्शन प्राप्त गरेका छौं ।

काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त निर्वाचनको मूल चरित्र व्यक्ति जित्ने प्रणालीमा आधारित थियो, जसलाई व्यक्तिवादी निर्वाचन प्रणाली पनि भन्न सकिन्छ । तर, त्यो राजधानीका निम्ति मात्रै थियो । देशव्यापी रूपमा २०१५ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो तर, प्राप्त परिणामको रक्षा गर्न सकेन ।

निर्वाचन प्रणालीको नालीबेली

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ मा त्यो बहुदलीय प्रजातन्त्र समाप्त गरेर निर्दलीय व्यवस्था लागू गरे । बहुदल समाप्त गरिएतापनि निर्दलीय पञ्चायतअन्तर्गत गरिने निर्वाचन पनि पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने प्रणाली नै थियो ।

यो नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन प्रणाली हो । राणा शासनबाट महेन्द्रले सिक्ने कुरा भएन । उनले कांग्रेसबाट प्रजातान्त्रिक विचारधारा सिके । निर्दलीय व्यवस्थाअन्तर्गत नै गाउँ फर्क अभियान चलाइयो । प्रधानपञ्चलाई २१ वर्ष उमेर समूह पुगेकाले मतदान गर्ने र प्रधानपञ्चले मतदान गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतहरू निर्वाचित गर्ने व्यवस्था महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्थामा पनि लागू गरे ।

त्यसपछि २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनको प्रतिफलस्वरुप निर्दल र बहुदलको जनमत संग्रह भयो । थोरै मतले मात्रै निर्दलीय व्यवस्था विजयी भयो । बहुदलीय व्यवस्था रहन सकेन । त्यसैले राजा र पञ्चहरू मिलेर सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान बनाए ।

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य, वडादेखि माथिसम्मै पहिलो हुने व्यक्तिले चुनाव जित्ने निर्वाचन प्रणाली अख्तियार भयो । तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि त्यही निर्वाचन प्रणाली कायम राखियो ।

त्यसपछि हामीले संसदवाद मूर्दावाद भनेर ‘जनयुद्ध’ लड्यौं । साथै मधेश, जनजातिलगायत तमाम आन्दोलन भए । तर, पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकिएन । यसको आन्तरिक कारण मोहन वैद्य किरण, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, देव गुरुङ र पम्फा भुसालहरू हुन् ।

पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा माओवादी मुख्य दल थियो । तर, माओवादीको आफ्नो मतले मात्रै संविधान त के सरकार बनाउन पनि सकिंदैनथ्यो । यद्यपि, माओवादी ठूलो दल थियो । माओवादी र खासगरी प्रचण्ड र बाबुरामकै प्रयासले कांग्रेस, एमालेलाई घिसारेर ठीक ठाउँमा ल्याइएकै थियो । जसले अधिकतम संविधान जारी गर्ने निर्णय हुनसक्यो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा म पनि मन्त्री थिएँ । २३ वैशाख २०६९ को राति माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बीचमा राजनीतिक समझदारी भएछ । त्यो राजनीतिक समझदारी अनुसार संविधान जारी गर्नका निम्ति राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने अर्को सहमति भएछ ।

माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा बाबुराम भट्टराई कायम राख्ने र केही माओवादीका स्थायी समिति सदस्यबाहेक हामी जम्मैलाई राजिनामा गराउने निर्णय भएको रहेछ । बिहान मात्रै हाम्रो राजिनामाको निर्णय भएको थाहा भयो । संविधान बन्ने मूल्यमा हामीले दुःखमनाउ गरेनौं ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा हामी विकास निर्माणका काम गर्न नभएर संविधान निर्माण गर्नका लागि निर्वाचित भएका थियौं । सांसदको काम पनि गर्नुपथ्र्यो तर, मुख्यतः हामी सभासद मात्रै थियौं ।

त्यतिबेला पहिलो, फ्रान्सेली ढाँचाको मिश्रित शासकीय स्वरुपमा सहमति भएको थियो । जहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यविभाजन गरिन्छ । प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति, संसदले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीको मोडेलमा कांग्रेस र एमाले सहमत भइसकेका थिए ।

दोस्रो, संयुक्त पहिचानसहित तमुवान–गण्डक भन्ने किसिमका नाम राख्ने गरी ११ प्रदेशको संघीयतामा पनि सहमति भएको थियो । तेस्रो, दलितको अधिकारको प्रश्न । व्यवहारमा के हुन्थ्यो भन्ने छुट्टै कुरा हो । संविधानमा हामी मार्क्सवादीहरूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादी राज्य–व्यवस्थामा मात्रै प्राप्त हुनसक्ने दलितसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

यस्तो सहमतिको संविधान जारी गर्नका निम्ति हामीलाई राजिनामा गराइयो । २४ वैशाख २०६९ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका तर्फबाट ईश्वर पोखरेल उप–प्रधानमन्त्री भएर शपथ ग्रहण गर्नुभयो ।

पछिल्लो २०७२ सालको संविधानका तुलनामा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको सहमति गरेर जारी गर्नका लागि राष्ट्रिय एकताको सरकार समेत बन्यो । तर, माओवादीभित्रका वैद्य, बादल, विप्लव, पम्फा भुसाल र देव गुरुङलगायत ठूलै तप्काले नयाँ जनवादी संविधान खोजे । शब्द अर्कै भए पनि उहाँहरूको सार त्यही थियो ।

अनि माओवादी नाममात्रको रह्यो …

नयाँ जनवादी संविधान त माओत्सेतुङले निर्माण गर्नुभयो, जुन बन्दुकले केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरेर निर्माण गर्ने हो । नयाँ जनवाद भनेको सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर र किसानको राज्यव्यवस्था भन्ने हो ।

सर्वहारा वर्ग भनेको कम्युनिस्ट पार्टी अथवा अन्ततः गएर एकदलीय व्यवस्था भन्ने हो । तर कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी शक्तिसहितको बलियो उपस्थिति रहेको संविधानसभामा उनीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा निषेध गरेर संविधान बन्न सक्दैनथ्यो । त्यही निषेध गर्ने संविधान वैद्य र विप्लवहरूले खोज्नुभयो । परिणामतः माओवादीभित्रको अन्तरकलहलाई कारण देखाउँदै शपथ गरेको केही हप्तामा कांग्रेस–एमालेका नेताहरू राजिनामा गरेर हिंड्नुभयो ।

माओवादीकै अन्तरकलहले गर्दा सहमतिको संविधान बन्दैन, त्यसैले हामी सरकारमा छैनौं भनेर उहाँहरू निस्केपछि पहिलो संविधानसभाको अन्त्य भयो । त्यसरी पार्टी फुटाउने काम गर्दागर्दै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस, एमालेले दुःख गर्नु परेन । कांग्रेस–एमाले–राप्रपाले गर्ने माओवादी हराउने काम वैद्य–विप्लवले गरिदिनुभयो । त्यसपछि माओवादी गए–गुज्रिएको अवस्थामा पुग्यो ।

त्यसपछि प्रचण्ड–बाबुरामले पनि हेटौंडा महाधिवेशनमा फेरि ‘मोनोपोली’ गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुभयो । एकपटक छलफल पनि नगरी मञ्चबाट घोषणा गर्नुभयो ।

२०६२ सालमा बसेको चुनवाङ बैठक भनिने केन्द्रीय समितिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संविधानसभा भन्ने प्रस्ताव ल्याइएको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको के हो भनेर त्यसको संक्षिप्त परिभाषा समेत गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संक्रमणकालीन गणतन्त्र हो । यो सर्वहारा वर्गको नयाँ जनवादी गणतन्त्र पनि होइन । राजतन्त्र त हुने कुरै भएन र प्रचलित बुर्जुवा गणतन्त्र पनि होइन भन्ने थियो ।

त्यतिबेला यो संक्रमणकालीन गणतन्त्र हो भन्ने थियो । जब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिनेछ, त्यसपछि बुर्जुवा वा पूँजीपति वर्गले यसलाई संसदवादीकरण गर्न खोज्नेछन् र हामी सर्वहारा वर्गले नयाँ जनवादी अथवा समाजवादीकरण गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ भनिएको थियो । तर, २०६९ सालमा भएको हेटौंडा महाधिवेशनले रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पिएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संक्रमणकालीन चरित्र अन्त्य भयो ।

वैद्य–विप्लवको वामपन्थी विसर्जनवादले पहिलो संविधानसभामा अप्ठेरो पारेका कारण संविधान निर्माण गर्न सकिएन । दोस्रो संविधानसभामा खिलराज रेग्मीलाई सरकार बुझाएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संक्रमणकालीन चरित्र सिद्धियो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभामा माओवादी नाममात्रैको रह्यो ।

अब प्रश्न उठ्छ– त्यो बेला प्रचण्डलाई हामीले किन सहयोग गर्‍यौं ?

संविधानसभाबाट संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनेर देश, जनता र कार्यकर्तालाई होमिएको थियो । तर, त्यो नीतिविरुद्ध वैद्य–विप्लवहरू जब जानुभयो त्यो गलत थियो । देश र जनतामाथि यसरी खेलबाड गर्नुहुँदैन भनेर हामीले प्रचण्डलाई साथ दिंदै आयौं ।

यसरी हामीले साथ दिएर न्यूनतम प्रगतिशील संविधान बनायौं । राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र प्रगतिशील नै हो, अहिले यसको चरित्र जेसुकै भए पनि । अब बहुजातीय, संस्कृति, भूगोल, विविधता भएको मुलुक नेपाल भनिसकेपछि सिद्धान्तमा संघीयता प्रगतिशील नै हो । व्यवहारमा भने मिलेको छैन ।

आंशिक समानुपातिक समावेशिता पनि प्रगतिशील नै हो । अहिले असाध्यै पिछडिएको वर्गका नभए पनि समुदाय, जाति, लिंगका मानिस वडादेखि संघसम्म निर्वाचित गर्ने व्यवस्था बनेको छ । प्रशासनमा पनि पिछडिएको क्षेत्रका थुप्रै मान्छे अधिकृत बन्दैछन् । उनीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण भने राम्रो नबनिसके पनि उनीहरू त्यो पहुँचमा पुग्दैछन् । व्यवहारमा जे भने पनि धर्मनिरपेक्षता पनि बनेको छ । यी उपलब्धि हुन् ।

लागू नभएतापनि मौलिक हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ । सिद्धान्ततः संविधानको गर्भमा समाजवादको भ्रूण छ ।

त्यो भ्रूणको हत्या गर्न दलाल पूँजीपतिहरू कस्सिएर लागेका छन् । त्यो समाजवादको भ्रूणको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न सर्वहारा वर्ग, देशभक्तले प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नसच्चिए विस्थापनको स्थितिमा दल र नेता

अहिले देशमा जुन रडाको मच्चिएको छ यसले पार्टी र नेताहरू वस्तुतः विस्थापनको स्थितिमा छन् । मानिस आँकडा सुनाउँछन्, २०४६÷४७ सालमा नेपालको समग्र बजेटमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट हुन्थ्यो । जुन अहिले प्रशासनिक बजेट छ ।

बाँकी रहेको ४० प्रतिशतमा पनि २० प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन भनेर देशी–विदेशी ऋणपान चुक्ता गर्नुपर्‍यो । विकास बजेट बाँकी रह्यो २० प्रतिशत । त्यो पनि १० प्रतिशत कमिसनमा र १० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ । यो अहिले हाम्रो देशको स्थिति हो ।

राप्रपाका एक नेताले ‘सबै नेता भनेका चोर हुन्’ भने । उद्देश्यमा भने फरक छ तर, मलाई पनि त्यो अनुभूति भइरहेको छ । यस्तो हुनपुग्नुको मुख्य कारण माओवादीभित्रबाट वाम विसर्जनवादी वैद्य–विप्लव र बाहिरबाट कांग्रेस–एमाले रहे ।

यसका कारण पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने निर्वाचन प्रणाली यथावत् छ । न्यूनतम प्रगतिशील संविधानअनुसार दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ । यो नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद अन्तर्गतको निर्वाचन प्रणाली हो । यसले राजनीतिक समानताका आधारमा आर्थिक समानता कायम गर्ने भन्छ । दलीय राजनीतिक स्वतन्त्रताभित्र निजी स्वतन्त्रता, वाक्स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता पनि पर्दछन् । नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो अन्तिम लक्ष्य भनेको छ, त्यो यही हो ।

कम्युनिस्ट आवरणमा देशभक्त जनवादी नेता– मदन भण्डारी

त्यस्तै मदन भण्डारी देशभक्त जनवादी नेता हुनुहुन्थ्यो, तर कम्युनिस्ट होइन । कम्युनिस्टको आवरणमा काम गर्नुभयो । देशभक्त भएकै कारण उहाँलाई दासढुंगामा लिएर खसालिएको हो । तर, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हकमा उहाँले जनतालाई ढाँट्नुभयो । प्रजातान्त्रिक भनेपछि कांग्रेस भइहाल्ने, जनवादी भनेपछि कम्युनिस्ट हुने भयो ।

त्यसैले कांग्रेसको बहुदलीय प्रजातन्त्र र एमालेको मदन भण्डारीले ल्याएको बहुदलीय जनवाद भनेको अंग्रेजी भाषामा ‘मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी’ हो । जनवाद भन्दैमा त्यो कम्युनिस्ट हुँदैन । त्यसका प्रकारहरू फरक हुन्छन् । राजा विनाको र राजासहितको प्रजातन्त्र भने जस्तै ।

घोर अलोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली

त्यसैले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर बिग्रिनुअघि एमालेलाई भाइ कांग्रेस भनिन्थ्यो । एमाले प्रजातान्त्रिक समाजवादमा प्रवेश गरेकोले त्यसो भनिएको रहेछ ।

त्यसपछि प्रचण्डहरू पनि पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने प्रणालीमा प्रचण्डहरू प्रवेश गर्नुभयो । पुरानै व्यवस्थामा प्रचण्डको सहवरण भयो । यसरी अहिले समाजवाद नेपालमा केवल नारामा सीमित भएको छ ।

व्यवहारमा नेपाली कांग्रेसले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम नै हो । यो भनेको नवउदारवाद हो । वस्तुतः पूँजीवाद नै हो ।केही समयअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले अघिल्लो निर्वाचनमा ६ करोड खर्च गरेको भनेर बोल्नुभयो । त्यो एकदमै सत्य हो ।

माधव नेपालले संसदमै चुनाव साह्रै महँगो भयो भन्नुभयो । भर्खरै प्रचण्डले पनि एउटा नगरप्रमुख जित्न १० करोड खर्च हुन्छ भनेर बोल्नुभयो । निर्वाचन आयोगले प्रमाण खोजेको भन्ने समाचार आएका छन् ।

यो पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने निर्वाचन प्रणालीले खर्च गराएको छ । जितेपछि गरेको खर्च असुल गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्दा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । संघीय संसदमा शासकहरूको सम्बन्ध विभिन्न प्रकारका थिए । तर, देशव्यापी जनताले गलत हो भनेर खबरदारी गर्दागर्दै लम्पसार परेर तथाकथित व्याख्यात्मक घोषणा भनेर पारित गरे । त्यो के हो त ?

चुनाव यति महँगो भयो नेपाल देश अन्तर्गतका पूँजीपतिहरूसँग चन्दा लिएर चुनाव लड्न नसकिने भयो । अथवा नेपाली रुपैयाँमा जम्मा भएको पैसाले चुनाव लड्न नसकिने भयो । आईसीले पनि नपुगेर डलर चाहिने भयो । एमसीसी र एसपीपीलगायत जति पनि प्रश्न उठिराखेका छन्, ती गलत सम्झौताहरूमा हाम्रा नेता, राजनीतिक संस्था र निकायहरू पुगिराखेका छन् । यो नेपाली समाजको दुःखको कारण प्रजातान्त्रिक अर्थ–राजनीतिक विचारधारा हो ।

यसलाई सूत्रबद्ध गर्दा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली घोर अलोकतान्त्रिक छ । संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा महोत्तरी जिल्लाबाट एकजना यस्तो सभासद निर्वाचित भएर आउनुभयो, जहाँ ४० हजार सदर मत भयो; त्यसमा ३३०० मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित भएर आउनुभयो । आठ दश जनाले बराबरी मत पाएछन् । प्रतिस्पर्धात्मक मत ल्याउँदा ३३०० मत ल्याएर पहिलो हुने व्यक्ति जितिहाल्यो ।

लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो । यो सार्वभौम विषय हो । संविधानमा लेखिएको छ । यो उदाहरणमा केही हजार बदर मत थियो होला, केही मत दिन पनि पुगेका थिएनन् होला । बीसौं हजार उमेर नपुगेर मतदान गर्न नपाएका पनि थिए होलान् । त्यत्रो जनताको प्रतिनिधित्व ३३०० ले गर्ने अवस्था आयो । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणाली घोर अलोकतान्त्रिक छ ।

भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीले मजदुर, किसान, चेपाङ, राउटे आदिलाई अगाडि आउन दिंदैन । यो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीको दोस्रो खराब विशेषता हो ।राष्ट्रिय चरित्र विरोधी निर्वाचन प्रणाली हो । अहिले १६५ वटा तथाकथित निर्वाचन क्षेत्र भनिएको छ । त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र भनेको संयुक्त गाउँ–नगरपालिका क्षेत्र हो ।

अहिले खड्ग ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डहरू आफूलाई ठूलो नेता ठान्नुहुन्छ । तर उहाँहरू गाउँ–नगरपालिका क्षेत्रका संयुक्त अध्यक्ष हुन् । एक दुईवटा पालिकाको निर्वाचन क्षेत्र छ, त्यसको प्रतिनिधि जे–जसरी गरेर पनि उहाँहरूले चुनाव जित्नुहुन्छ । त्यो जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक जति पनि होइन ।

एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा भने त्यो अलिक फरक मान्न सकिन्छ । जस्तै डडेल्धुरमा देउवाको विजय जिल्ला समन्वय समितिसम्म मान्न सकिन्छ । त्यसैले संयुक्त गाउँ–नगरपालिका अध्यक्ष हैसियतका मानिसहरूले राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रिय चरित्र र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छन् ? देश बिग्रेको यहाँनेर हो ।

यो निर्वाचन प्रणाली र क्षेत्रले गर्दा जो जहाँबाट जितेर आउँछन्, त्यहाँको स्थानीय जनताले भनेको मान्न ती प्रतिनिधिहरू बाध्य छन् । त्यो टिठलाग्दो अवस्था हो । निर्वाचन क्षेत्रका जनताले भनेको पूरा गरेनन् भने अर्को पटकलाई चुनाव जित्न सकिन्न । त्यसैले भएभरको बजेट ठूला नेता भएका क्षेत्रमा खन्याउने काम भइरहेको छ । सरुवा–बढुवा पनि त्यसैगरी भइरहेको छ ।

झापा वा चितवनका केही पालिकाका संयुक्त अध्यक्ष हैसियतकाले चलाउनै नपाउने भन्ने होइन । तर, देश सबैले चलाउन पाउनु पर्‍यो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पूरै कुण्ठित गरिदिएको छ । यो संरचनात्मक रूपमै राष्ट्रिय चरित्रविरोधी छ । यो दलाल पूँजीवादी चरित्रको छ । यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको उपहास हो ।

यसका विरुद्ध लड्नुपर्नेमा हिजोका माओवादी भनिएका र कम्युनिस्टको खोल ओढेका नेताहरूको दिमागमा यही गलत निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको चुनाव बाहेक केही छैन ।
यहाँ यथास्थितिवादीलाई चित्त नबुझ्ला । जनवाद र प्रजातन्त्र भनेको एउटै भनेर न कांग्रेसले पढ्छ न कम्युनिस्टले । बरु कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले पढ्नुभएको छ । उहाँले ‘लेनिन एक अध्ययन’ भन्ने गजब किताब पनि लेख्नुभएको छ । उहाँको आफ्नो दृष्टिकोण त त्यहाँ हुने भइहाल्यो ।

प्रजातन्त्र भनेपछि राजा स्वीकार गर्ने कुरा भयो । लोक अर्थात् जनताको शासन भनेर लोकतन्त्र भनियो । अहिले कांग्रेसले पनि शब्द फेरेर लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ ।
यो दुःखको कारणको निवारण वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्र हो । संक्षिप्तमा समाजवादी लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ । ‘डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट’ भर्सेस् ‘सोसलिस्ट डेमोक्रेसी’ भन्ने हो । यो नै नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिक दुःखको निवारण हो ।

हामीले भनेको समाजवादी लोकतन्त्र राजनीतिक समानताका आधारमा आर्थिक समानता कायम गर्दै मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने राजनीतिक स्वतन्त्रता चाहियो । यस विना आर्थिक समानता नहुने भयो ।

त्यसका लागि दलाल पूँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेज गरियोस् र समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरियोस् । यही निर्वाचन प्रणालीबाट प्रचण्ड र देउवाहरूले कसरी समाजवाद ल्याउनुहुन्छ ? हिजो बेलायतदेखि भारतसम्मको उदाहरण हेर्दा पनि यो सम्भव भएको देखिंदैन । समाजवादले समानता प्रत्याभूत गर्नुपर्‍यो । कम्तीमा फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति अघि सारेको स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुभाव त हुनुपर्‍यो । त्यसैले यहाँ राजनीतिक समानता चाहिन्छ र त्यो वर्गीय आधारमा हुनुपर्छ ।

जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधि निर्वाचनको विचार उमेश थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गीले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि ल्याउनुभयो । त्यसमा माओवादी, मधेशवादी र जनजातिको आन्दोलनको जोडले आंशिक समानुपातिक त्यहाँ छ । महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय माओवादी आन्दोलनको जोड हो । जाति र महिलाको नाम मात्रैको भए पनि प्रतिनिधित्व छ । तर, वर्गको छैन ।

२७५ जनाको प्रतिनिधिसभा छ । तर, एकजना पनि मजदुरको प्रतिनिधि छैन । एकजना किसानको प्रतिनिधि छैन । त्यसो भएपछि हामीले पार्टी पुनर्गठनयता वर्गीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

मार्क्सवादी विचारधारामा मूलभूत रूपमा शासक र शासित भनेर दुईवटा वर्ग भनिन्छ । तर, किसानलाई ट्रेड युनियन महासंघमा राखेर काम हुँदैन । फेरि मजदुरलाई किसान संगठनमा राखेर पनि काम हुँदैन । त्यसैले नेपालमा मजदुर, किसान र पूँजीपति वर्ग बनाउनुपर्छ । पूँजीपति वर्गले अहिलेको प्रतिनिधिसभालाई मजदुर र किसानहीन बनाइदिएका छन् । हामी सर्वहारा वर्गले त्यसो नगरौं । यी सबैको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको व्यवस्था गरौं ।

सरकारी तथ्यांककै आधारमा यतिबेला नेपालमा २० प्रतिशत मजदुरको जनसंख्या छ । जुनसुकै पार्टीबाट भए पनि २० प्रतिशत जनसंख्याको सांसद हुनुपर्‍यो । सरकारी तथ्यांककै आधारमा ६५ प्रतिशत किसानको जनसंख्या छ । किसानको पनि ६५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो ।

दुवै जोडेर जनसंख्याको आधारमा ८५ प्रतिशत मजदुर र किसानको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनेभयो । बाँकी रहेको १५ प्रतिशत पूँजीपति वर्गलाई दिऊँ । हामीले देशभक्त पूँजीपति भनेरै त्यो दिने हो । तर, अब दलालहरू पनि त्यहाँ घुस्न सक्छन् । त्यो मतदाताले विचार गर्ने कुरा हो । यसरी त्रिवर्गीय निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गर्नुपर्‍यो ।

यसले मजदुर र किसानको दुई तिहाइको प्रतिनिधिसभा बनाउँछ । तल प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यही गर्नुपर्छ ।साथै महिला र पुरुषको पनि ५०–५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिले केही संसदमा रहेका साथीहरूले ५० प्रतिशत उम्मेदवारको कुरा उठाउनुभएको छ । तर, त्यसले केही गर्नेवाला छैन ।

मानौं, यो संसदले त्यो व्यवस्था गरेछ भने पनि उम्मेदवार चाहिं महिलालाई ५० प्रतिशत नै बनाइदिने तर प्रतिनिधित्व भने शून्य बनाइदिन्छ । किनभने, यो पुरुष सत्तामा साम, दाम, दण्ड, भेद पुरुषहरूले नै गर्छन् ।

सर्वजातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नुपर्छ । त्यसले जातीय समस्या हल गर्छ । त्यसो हुँदा २७५ होइन, ११० जनाको प्रतिनिधिसभा बनाऊँ ।
जनसंख्या भनेको लोकतन्त्रको ठूलो निर्णायक आधार हो । जनसंख्या लोकतन्त्रमा निर्णायक आधार मानिन्छ भने त्यसैको आधारमा प्रतिनिधित्व किन नगर्ने ? हामीले यसैलाई समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भनेका छौं ।

प्रचण्ड–बाबुरामहरू अयोग्य हुनुभयो र हामी पनि अयोग्य भयौं । तर, पछिल्लो पुस्ता योग्य हुनैपर्छ । भएनन् भने देश समाप्त हुन्छ, ठूलो विग्रह पैदा हुन्छ । लेनिनको शब्दमा भन्दा प्रचण्ड–बाबुराम–वैद्यले नेपाली जनतासँग खेलबाड गर्नुभयो । लेनिनले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ– राजनीतिमा खेलबाड गर्नुहुँदैन । यहाँ खेलबाड भयो, तर नाटक मञ्चन हुँदैछ । यसको पटाक्षेप चाँडै हुन्छ । समय र मिति नै नतोकौं ।

प्रचण्ड–बाबुरामको जुन मोर्चाबन्दी छ त्यो समग्र रूपले दलाल पूँजीवादी भ्रष्टहरूको मोर्चाबन्दी हो । देशद्रोही एमसीसीको मतियार बनेर खाएको कमिसनको भरमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । यसले उहाँहरू फेरि पनि नेपाली कांग्रेसकै प्रजातान्त्रिक समाजवादको मतियार हुनुभयो । शहीद, बेपत्ता र आम नेपाली जनतासँग खेलबाड गर्ने काम हो । यो मोर्चाबन्दीलाई हामी मूर्दावाद भन्छौं ।