चोलेन्द्रलाई महाअभियोग सिफारिस समितिले के-के सोध्दैछ प्रश्न ?

१४ भदौ, काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग बयान लिँदैछ ।

बयानअघि समितिले प्रमाणहरु संकलन गरेको छ । समिति सचिवालयका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १० ठाउँबाट प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् । संकलित प्रमाणलाई एकत्रित गरेर समितिमा रहेका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । अझै कसैले प्रमाण दिए त्यसलाई पनि समावेश गरेर अध्ययन गरिने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिका अनुसार जबराविरुद्ध प्रमाणको ठूलो सूची तयार भएको छ । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले दिएका र समिति आफैंले संकलन गरेका प्रमाणहरुमा मुख्य गरी जबराको आचरणमाथि प्रश्न उठाइएका छन् । सोही आधारमा जबरालाई सोधिने प्रश्नहरु तयार भएका छन् ।

समिति सदस्य र समिति सचिवालयका अनुसार जबरालाई सोधिने प्रश्नहरुमा सबैभन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचारको आडमा गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धी छ ।

कार्य क्षमताको अभाव देखिएको, न्यायाधीशहरुको बीचमा समन्वय नगरेको÷गर्न नसकेको विषयमा अर्को प्रश्न तयार भएको छ । प्रश्नबारे व्याख्या गर्दै समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘उहाँको दायित्व हो सबै न्यायाधीशहरुलाई मिलाएर न्यायलय चलाउने, सबैको राय लिएर संस्थाको काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो किन देखिएन उहाँले यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।’

रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विषयमा गरेको फैसलालाई पनि समितिले जबराको कार्यक्षमतासँगै जोडेर प्रश्न बनाएको छ । न्यायमा विचलन, इमान्दारिताको अभाव, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य निर्वाह नगरेको भन्ने आरोपलाई पनि प्रश्नावलीमा राखिएको छ ।

न्यायाधीशको आचरण पालना नगरेको, आफ्नो स्वेच्छाले काम गर्ने स्वेच्छाचारी भएको, व्यक्तिगत रुपमा के के फाइदा हुन्छ छानी छानी काम गरेको देखिएको भन्दै समितिले यसमा पनि स्पष्टीकरण माग्ने भएको छ ।

मुद्धामा चलखेल गरेको, कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर अनुचित लाभ लिएको, संवैधानिक निकायमा भाग स्वीकार गरेको, मन्त्रीमा भागवण्डा लिएको जस्ता विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाउने समितिको तयारी छ ।

यी प्रश्न सोधेपछि अन्तिममा ‘थप भन्नुपर्ने केही छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि राखिएको छ । यो प्रश्नले जबरालाई प्रष्टीकरणका लागि पर्याप्त अवसर हुने समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले समितिले तयार पारेका प्रश्न, संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएका २१ आरोपका साथै सिफारिस समितिका सदस्यहरुले आफ्नो प्रश्न पनि सोध्न पाउने बताउँछन् ।