कर्मचारी स्वतः स्थायी गर्न खोजेको भन्दै सुदूरपश्चिम निजामती ऐनको विरोध

१४ भदौ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट सोमबार पारित प्रदेश निजामती ऐनमा करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रावधान राखिएकामा सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।

मन्त्री र सांसदले शक्तिको आडमा भर्ना गरेका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न कानुन बनाएको भन्दै राजनीतिक दल, कर्मचारी संघ संगठन र सरोकारवालाले विरोध जनाएका हुन् ।

विधेयकमा रहेको ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा रहेकालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने’ व्यवस्था राखिएको छ ।

यो प्रावधानले राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा राखिएका करिब पाँच सय जना कर्मचारी स्थायी हुने बाटो खोलेको भन्दै विरोध भएको हो । लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पूरा गर्ने भने पनि त्यो देखावटीमात्रै हुने आलोचकहरुको दावी छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कृष्णबहादुर शाहीले करार वा अस्थायी कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न सकिने प्रावधानसहितको कानुन स्वीकार्य नहुने बताए ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले भने बहुमतको बलमा पारित भएको उक्त विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुरुप नभएको टिप्पणी गरे ।

‘विधेयकमा जुनसुकै प्रावधान राखेपछि सरकारले भर्ती गरेका मान्छेहरुलाई स्थायी बनाउने उद्देश्यले आएको विद्येयकले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधि विपरीत छ’ बोहराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी नै कर्मचारी भर्ना गर्ने हो भने लोकसेवा आयोग किन चाहियो र ?’

यो विधेयकको विरोधमा नेकपा एमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियुको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष खेमराज जोशीले निजामती सेवा ऐनमा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था नभएका कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा राखिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

‘संशोधनका नाममा लोकसेवाले प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्ने भनी राखिएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुदैन किनकी लोकसेवाले श्रेणीविहीन पदको परीक्षा लिने प्रावधान छैन’ उनले भने ।

विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरी भने ऐनमा कर्मचारी स्वतः स्थायी नहुने र त्यसमा लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको बताए ।

‘सरकारले अहिले राखिएका आफ्ना मान्छेहरुलाई सोझै स्थायी बनाउने गरी विद्येयक ल्याएकोमा विद्यायन मामिला समितिले त्यसलाई सच्याएको छ अब ती कर्मचारीको हकमा लोकसेवा आयोगले मात्र स्थायी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएकाले सरकारको कदममाथि अंकुश लागेको छ’ चौधरीले भने ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट विभिन्न तहका दुई हजार ६९९ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ भने प्रदेश सरकारले ४३० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । हाल स्थायी दरबन्दीमा एक हजार ६२२ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

संघीय सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा एक हजार ६२२ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने स्थायी र प्रदेशले स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दीमा समेत ६३९ जना कर्मचारी करार तथा अस्थायी रुपमा कार्यरत छन् ।

तर यो संख्यामा अस्थायी र स्थायी दरबन्दीमा के–कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने कुरा छुट्याउन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा.रणबहादुर रावलले लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र कर्मचारी स्थायी गर्ने बताए । ‘मुखले जसले जे भनेपनि लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पुर्‍याएर कर्मचारी भर्नाको काम गर्ने हो,’ रावलले भने, ‘लामो बहस र छलफलपछि साविकको व्यवस्था संशोधन गरिएको हो नी । योग्य र दक्ष मान्छेलाई आयोगले भर्ना गर्ने कुरा छ ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहीन पद भएकाले स्थायी भर्ना गर्न सकिने प्रावधान हालसम्म नभएको बताउदै प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा राखिएको व्यवस्थाबारे अध्ययनपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन सकिने जनाएको छ ।

‘श्रेणीविहीन कर्मचारी लोकसेवाले भर्ना गर्ने प्रचलन छैन । अहिलेसम्म सम्बन्धीत कार्यालयले करारमा पदपूर्ती गरिरहेको अवस्था हो,’ आयोगका उपसचिव हिरालाल चौधरीले, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ ऐनले के प्रावधान राखेको छ ? त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको छ की छैन भन्ने कुरा अध्ययनपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’