रित्तिएको पहाड, विरक्तिएका बासिन्दा

देश संघीय राजनीतिक प्रणालीमा गएको वर्षौं बितिसक्दा पनि मानिस उँभोबाट उँधै झरिरहेका छन् । ‘चार पढ्यो हलो छोड्यो, दश पढ्यो थलो छोड्यो’ भन्ने उखानले अहिले हाम्रो ग्रामीण समाजको व्यथा बोलिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण इलाकामा विद्यमान बसाइँसराइको प्रकोपले नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने क्रम निरन्तर छ ।

जनताको घरदैलोसम्म सुशासन पुर्‍याउने संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताले अझै विश्वास जगाउन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू सेवा कम, व्यावसायिक बढी बन्दा मानिसको दैनिकीमा महँगीको मार थपिंदो छ । आफ्नो परिवारको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि पनि मानिस फैलिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गयो ।

त्यसमाथि कर्तव्य विनाको अधिकार, उत्पादन विनाको वितरण, योग्यता विनाको आकांक्षामा समाजका अवयव अल्मलिंदा जनताको जीवनस्तरले अपेक्षाकृत गति समात्न सकेन । आज जीवन सहज बनाउने क्रममा पहाडबाट तराई झरेको मानिस त्यहाँबाट फिंजारिएर विश्वलाई गाउँ बनाएर बसेको छ ।

रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीको ढोका खुलेसँगै नेपालको युवा जनशक्तिको एक चौथाइ जनसंख्या यतिबेला परदेशमा छ । परिवारको रोजीरोटी चलाउन वैदेशिक रोजगारीमा हानिएका अधिकांश युवाले आफ्ना सन्तानको सुखद भविष्यका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा सहज पहुँचको बाटो खोजेका छन् ।

अधिकांश मानिस शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि शहरमा झर्दै गर्दा पातलिएको गाउँबाट एकथरी मानिस भरोसाको खोजीमा शहरीकरणको बाटो रोज्न बाध्य छन् । गाउँमा ‘न बाँच्दाको जन्ती, न मर्दाको मलामी’ को अवस्था धेरैका लागि आफ्ना ठाउँ छोड्नुपर्ने सामाजिक कारण बन्दै आएको छ ।

नेपालको शासकीय व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै सुरु भएको भौतिक विकासको रफ्तारले गाउँगाउँमा सडक र बिजुलीबत्ती पुग्यो । जनशक्तिको अभाव कायम भए पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचारको लागि सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य केन्द्र बनेका छन् । देशका अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । यद्यपि गाउँबाट बसाइँसराइ एक प्रकारको संस्कृति जस्तै बनिरहेको छ ।

फरक अनुभूति खोज्ने मानवीय इच्छा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा हासिलको लागि शहर आउने थिति एकातिर मौलाइरहँदा अर्कोतर्फ कष्टकर जीवनशैली, भौगोलिक असहजता जस्ता केही जनजीवनमा देखिएका बाध्यात्मक परिस्थिति पनि यसका मूल कारण छन् ।

परिणामस्वरुप बढी जनसंख्या भएका तराईका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बढ्दै जाने, हिमाल तथा पहाडमा खुम्चिने क्रम झन्झन् सघन बन्दै गएको छ । हाम्रोमा भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नवीन सोच र ताजा उत्साहसहित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ ।

सुखी जीवन, स्वास्थ्य सुरक्षा, औसतस्तरको आम्दानी तथा प्राथमिक शिक्षा जस्ता सामान्य आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि बजार झर्ने यो परिपाटी अब ग्रामीण विकासको नवीन दृष्टिकोण सहितको पृथक् प्रयासबाट रोक्न सकिन्छ ।

ग्रामीण एकीकृत बस्तीको आवश्यकता

गाउँमा हाम्रा पुर्खाले घाँस-पात र पानीको स्रोतको सहजताका आधारमा बसाएका सबै गाउँका बस्तीमा सरकारी सेवा, सुविधा र पूर्वाधार पुर्‍याउन भौगोलिक कठिनाई र आर्थिक रूपमा महँगो परिरहेको छ । सबै ठाउँका बस्ती उपयुुक्त पूर्वाधारयुक्त छैनन् । भएका पनि यत्र–तत्र, सर्वत्र छरिएका छन् ।

आकस्मिक स्वास्थ्य समस्यादेखि विभिन्न असहजताले बसाइँसराइको बाध्यता आई गाउँ रित्तिने र शहर अव्यवस्थित तवरले भरिने समस्या देखिइरहेको छ । यसर्थ ग्रामीण भेगको सामाजिक सन्तुलन मिलाउन एकीकृत बस्ती निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ ।

हामीले यो विषयमा समयमै नसोच्दा बसाइँसराइको विकराल अवस्थासँगै गाउँ तथा पहाडी भूगोलको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने देखिएको छ । जनताले आर्जेको धन सन्तान तथा आफ्नो भविष्यको लागि बचत तथा लगानी गर्दा उद्योगधन्दाको विकाससँगै राष्ट्र निर्माणको लागि जनपूँजी प्रयोग हुन्थ्यो ।

जीवनभर आर्जेको कमाई शहरी इलाकामा घर–घडेरी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा जनताका दुःखका दिन कहिल्यै नसकिने अवस्थामा हाम्रो समाज आइपुगेको छ । झट्ट हेर्दा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न संरचना विकासमा ज्यादा पूँजी लाग्ने देखिए पनि ग्रामीण आवासीय संरचना निकै पुरानो भएकोले पुनःनिर्माण गर्ने समय भएको छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय भौतिक तथा मानवस्रोतको प्रयोग गर्दा सो निर्माण पूँजीले गाउँकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । साथसाथै बजारमै गएर घर बनाउने सबैको अन्तिम उद्देश्यमा विषय टुङ्गो लागिरहँदा सो रकम भन्दा यो लगानी निकै न्यून र कम बोझिलो हुन्छ ।

अबको नयाँ बस्ती भूगर्भशास्त्री तथा प्राविधिकले सिफारिस गरेको उपर्युक्त ठाउँसँगै हरेकको सामाजिक मूल्य कायम रहने सहज स्थानमा हुनुपर्छ । ग्रामीण बस्तीको जरो मुख्यतः ठूलो भूगोल जोड्ने सडकको आसपास अनि हालका पालिकाको वडा मुकाम वा सो आसपासका प्रशासनिक क्षेत्र वरिपरि भइरहँदा हाम्रा बस्तीहरू साँच्चिकै एकीकृत हुनेछन् ।

सुन्दर र मनोरम प्राकृतिक दृश्य देखिने स्थानमा सडकसँगै स्तरीय मापदण्डको घर निर्माण हुने खुल्ला अग्रभागसहित चर्पी तथा तरकारी र फलफूल बगैंचा निर्माण गर्न मिल्ने न्यूनतम जमिनसहित जनजीविका आवश्यकता पूरा हुने अतिरिक्त जग्गा प्रत्येक परिवारको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बसोबास योग्य निजी जग्गा नै बस्ती स्थानान्तरण गर्ने मुख्य जग्गा हुनेछ ।

त्यसबाहेक अत्यावश्यक हुँदा कानुन बमोजिम अन्य निजी जग्गासँग साटफेर गरेर सार्वजनिक जग्गासमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अब निर्माण हुने एकीकृत बस्ती सार्वजनिक यातायातसँग जोडिएको हुन्छ । स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाको सहज र छरितो पहुँच हुन्छ ।

जनताको मुख्य पेशा बाहेकको सम्पूर्ण जनजीविका र गतिविधि अट्ने संरचना सँगै आध्यात्मिकस्थल तथा ध्यान केन्द्र, चौतारी, खेलमैदान, व्यायामस्थल, आकस्मिक हेलिप्याड, सामाजिक कर्मको लागि समाज, घर लगायतका सामाजिक संरचना निर्माणसँगै पर्यटकको लागि होमस्टेको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । हालसम्म स्थायी रूपले गाउँमै बसोबास गर्ने र भौगोलिक हिसाबले विकट स्थानीय भूगोलका घरहरू पहिलो चरणमा नै एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आर्थिक रूपले कमजोर तथा विपन्न परिवारलाई परिचयपत्रको आधारमा सरकारले जग्गा तथा आवासको बन्दोबस्त गरिदिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर अन्य अवस्थामा प्रचलित खुल्ला बजार अवधारणा बमोजिम जग्गाको मूल्य निर्धारण हुनसक्छ । यद्यपि जुन अनैतिकता र विकृतिले शहरको जग्गाको मूल्य बढिरहेको छ, सोको प्रभाव गाउँको एकीकृत बस्तीमा पनि पर्न सक्ने भएकाले यसमा सबै पक्ष सजग हुनुपर्छ ।

अहिले नै पनि पूर्ण परिवार संख्या र लक्षित जनसंख्या सहितका बस्ती, भौगोलिक रूपले सहज ठाउँ तथा अन्य अन्य भूगोल जोड्ने सडक छेउछाउका कतिपय बस्ती हाम्रा गाउँहरूमा आफैंमा एकीकृत बस्तीका नमूना बस्ती हुनसक्छन् । यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने चुरो कुरा के छ भने एकीकृत बस्ती बाहेक अन्य बस्तीमा अत्यावश्यक तथा कृषिजन्यबाहेकका अन्य आवासीय सेवा–सुविधा पुर्‍याउन सरकार बाध्य नहुन सक्छ ।

भूकम्पपछि निर्माण भएका पछिल्ला नमूना बस्तीका जनतालाई पशुचौपाया पालन गर्ने स्थानको अभावले बसाइँ असहज भएपछि यो अवधारणा सफल हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान सबैमा व्याप्त देखिन्छ । तर पौराणिक समयमा हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो बस्ती आसपासमा स्रोत–साधनको अभाव भएर खेतीबाली तथा पशुपालनमा असहज हुँदा कृषिकर्म गर्ने जग्गामा धनसार तथा गोठ बनाएजस्तै हाम्रा पुराना बस्तीका घरहरूलाई जगेर्ना तथा विकास गर्दै ‘फार्म हाउस’ मा रूपान्तरण गरेर सो स्थानमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनसहित पर्यटन समेत प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अथवा ग्रामीण खेतीपाती वा पशुपालनलाई अबको हाम्रो जीवनमा दिनकटनीको माध्यम मात्र नबनाई गाउँको मुख्य पेशा निर्माण गर्दै आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनाउनुपर्छ ।

ग्रामीण कृषि सुधार र आधुनिकीरण

हाम्रो पहाडको जमिन अलिक संवेदनशील छ । भिरालो अनि बग्ने माटो, जग्गाको सीमित आकार तथा भौगोलिक कठिनाइ, सिंचाइको अभाव, अंशबण्डामा जग्गा खण्डीकरण हुनु, बाँदर लगायतका वन्यजन्तुले खेती मास्ने जस्ता कारणले चाहेको र आधुनिक व्यावसायिक खेती गर्न हामीलाई असहज भइरहेको छ । दोस्रो समस्या बजारको रहेको छ । उत्पादित सामग्री किनबेचको लागि राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा यातायात र बजारको अभाव छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सवालमा पर्याप्त उत्पादन दिन नसक्दा खरिदकर्ताहरू किन्न इच्छुक हुँदैनन् । त्यसैले हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण पश्चात् पनि जे उब्जाउँछौं, त्यो बेच्ने वा निर्यात गर्ने बजारलाई पुग्ने परिणाममा फलाउन, फुलाउन अपरिहार्य छ । यसर्थ कृषि सुधार तथा आधुनिकीकरण गरिरहँदा हामीले एउटा जिल्ला वा प्रदेशमा केही निश्चित उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानेर एकीकृत खेती प्रणाली अपनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

पहाडी जिल्लाको सवालमा जमिनको अवस्था हेरेर ३ खण्डमा जमिन वर्गीकरण गर्दै खेतीप्रणाली आधुनिकीकरण गरी ग्रामीण जनजीवनको पेशा तथा कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने यथेष्ट सम्भावना छ ।

खण्ड १– पहाडमा उब्जाउ तथा भौगोलिक हिसाबले उत्तम मानिएको खेतीयोग्य जमिन हो । यो जमिनमा आफ्नो स्रोत–साधनको सहजता तथा चाहनाबमोजिम जग्गा छुट्याई कृषक तथा समुदायले आत्मनिर्भरमुखी वा मुनाफामुखी खेती छनोट गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

यसखण्डको जग्गा छनोट गरी खेती विकास गर्ने क्रममा जनताको श्रम खेर नजाने तथा भोलि जग्गा बाँझो नरहने तबरले उनीहरूको छनोट स्वतन्त्रतालाई राज्यले अवलोकन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खण्ड–२ व्यावसायिक पशुपालनसँगै ‘हब्र्स एण्ड स्पाइसेस् फार्मिङ्ग’ पहाडी ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र अर्को आधार हो । यो खण्डमा बाँदर लगायत वन्यजन्तुले हानि नपुर्‍याउने, नियमित रेखदेख कम गर्दा पनि हुने र तुरुन्त बजारमा नपुग्दा पनि नकुहिने जडीबुटी तथा घरायसी मरमसलाहरू जस्तै; कागती, बेसार, अदुवा, खुर्सानी, अलैंची इत्यादि उब्जाउन सकिन्छ ।

यस खण्डको जग्गा वर्गीकरणमा राज्य तथा जनता दुवै सन्तुलित रूपले चलाख हुनुपर्नेछ किनकि यो खण्डले हाम्रो आन्तरिक बजारलाई पुर्‍याउने र निर्यातसम्म गर्न सक्ने आकारको कृषि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खण्ड ३– खरबारी, निजी वनजङ्गल लगायतको खण्ड १ र २ बाहेकको बाँकी सम्पूर्ण जग्गा खण्ड ३ मा रहनेछ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने योजना बनाएको कच्चा सामग्री उत्पादन हुने गरी यो जग्गामा खेती प्रणाली विकास गरिनेछ । प्राकृतिक रूपमा आफैं हुर्कने र मानवीय श्रम कम हुने खेती छनोट गरिनेछ ।

सो खेती समग्र जिल्ला वा प्रदेशभर नै एकै प्रकारको हुन सक्छ किनकि थोरै उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग पुर्‍याउन सम्भव छैन । अनि पहाडको ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रको अर्को आधार पशुपालन नै हुने भएकोले घाँस उत्पादन हुने खेती छनोट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।

खण्ड ३ को सवालमा बाँसखेती उत्तम विकल्प हो । बाँसबाट घाँस उत्पादन हुन्छ । टुसा तथा तामा तरकारीको रूपमा बेच्न सकिन्छ । बाँसबाट विभिन्न फर्निचर बन्छन् । बाँसबाटै गुणस्तरीय कागज बनाउन सकिन्छ ।

विभिन्न पार्टेशन स्लाब, प्लाइबोर्ड तथा निर्माण सामग्री उत्पादन हुन्छ । मेशिनमा पेलेर उच्च घनत्वको काठ पनि उत्पादन हुन्छ । चिनियाँहरूले बाँसको चपस्टिकबाट खाना खानु सोखको विषय मान्छन् । चीनका दुई वटा प्रदेशको मागलाई मात्र धान्ने गरी चपस्टिक उत्पादन गरी उत्तरी नाकाबाट खाली फर्किने कन्टेनरहरूमा सस्तो ढुवानीमा निर्यात गर्न सकियो भने हामीलाई अरू बजार चाहिंदैन ।

बाँसबाट बन्ने विभिन्न सामान उत्पादनको लागि घरेलु सीपको प्रयोगसँगै ठूला उद्योग स्थापना हुँदा कृषि मुनाफासँगै रोजगारी पनि सिर्जना गर्न हुन्छ । यसका लागि निजी लगानी, राज्यको अनुदान, विभिन्न बैंकहरूको सहुलियत ऋण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय वित्तीय स्रोतका आधार हुन् ।

यसबाट स्वदेशी जनशक्ति जसले वैदेशिक रोजगारीमा सस्तो श्रममा जाने प्रथा घटाउँछ । तर आफ्नै ठाउँमा काम गर्न लाज मान्ने नेपालीको मनोविज्ञान नहटेमा पूर्वको मान्छे पश्चिम र पश्चिमलाई पूर्व लगेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुनसक्छ । स्वदेशी श्रमिकले नपुगेमा भारतको बिहार तथा बंगलादेशबाट श्रमशक्ति झिकाउन सकिन्छ ।

यस्ता अवधारणाहरूको सफलताको लागि सरकारले राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्माण गरी आम अभियानको घोषणा गर्दै जनताको निजी जग्गाको उचित विकास गरिदिनुपर्छ । ग्रामीण कृषि पूर्वाधारको निर्माण थालनी गर्ने, उन्नत बीउ आयात गरी नर्सरी विकासमा सहायता गर्ने, किसान उत्प्रेरणामा जोड दिने, मुनाफा हुने बजारको खोजी गरी बजारीकरण गर्ने, उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने, मल तथा प्रविधिको विकासमा केन्द्रित हुने, कृषि अर्थतन्त्रको हिसाबकिताब राख्ने, आफ्ना स्रोतसाधन, उपलब्धि, अवसरहरूको स्पष्ट तथ्यांक उतार्ने अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग किसानको सहकार्य विकास गराउने जस्ता कार्यहरूलाई सरकारले आफ्नो मूल कर्तव्य सम्झनुपर्छ ।

शिक्षामा आमूल सुधार र सहज पहुँच

प्राथमिक शिक्षाको खोजीमै रुमल्लिएर नाभी गाडिएको थलो छोडेका मानिसलाई त्यहीं अड्याउन गुणस्तरीय शिक्षा पहिलो र अन्तिम कसी हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिबाट शिक्षालाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । नीतिमध्येको सबैभन्दा उच्चकोटिको नीतिमा राजनीति पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाबाट आभूषित जनशक्ति राजनीतिमा आए त्यसको मर्यादा अझ माथि उठ्नेमा शंका छैन ।

दलहरू प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा उनीहरूको राजनीतिक विरासत शिक्षकहरूले धानिदिने इतिहासका कारण पनि नेताहरूले शिक्षकलाई दलीय राजनीतिको मेरुदण्ड मान्ने गरेका छन् । अझ रोचक त के छ भने अधिकांश मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरूको पृष्ठभूमि शिक्षकबाटै आरम्भ भएको पाइन्छ ।

नेपालको परम्परागत शिक्षा पद्धति त्यसमाथि राजनीतिले गाँजिएका सामुदायिक÷सरकारी विद्यालयको अकर्मण्यताका कारण गाउँघरको शिक्षाको स्तर आज कल्पना गर्नै नसक्ने अवस्था छ । गाउँका पुराना बस्तीहरूमा विद्यार्थी विनाका खाली विद्यालय यत्तिकै शिक्षक पालेर मात्र संचालन गरिएजस्तो गरिएको छ ।

अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा हो– शिक्षा । बदलिंदो परिवेशसँगै मानिस यसको प्राप्तिका लागि ठूलो त्याग र संघर्ष गर्न तयार देखिन्छन् । हो, यसैको खोजीमा भांैतारिएको हाम्रो समाजलाई जहाँको त्यहीं थामिराख्न ग्रामीण भेगको शैक्षिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नयाँ चालक र नयाँ गाडीको ठीक सन्तुलनले मात्र प्रज्ञा र चेतनाको लामो यात्रा सुनिश्चित हुनसक्छ ।

लेखक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको विदेश विभाग उपप्रमुख हुन् ।