५२ संवैधानिक पदाधिकारी र अध्यादेशको बचाउमा चोलेन्द्र

१९ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार नियुक्त भएका/ संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्ति लिएका ५२ जनाको बचाउ गरेका छन् ।

नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालीन कानुन अनुसार भएको उल्लेख गर्दै उनले ती नियुक्ति लिने ५२ जनाको सन्दर्भमा नभई प्रक्रियामा मात्रै प्रश्न उठेको जिकिर गरेका छन् । ‘त्यो बेलाको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुन अनुसार हामीले बसेर नियुक्ति गरेका हौं । त्यो नियुक्तिमा कुनै पनि व्यक्तिहरु अयोग्य छन् भन्ने प्रश्न छैन । प्रक्रियाको कुरामा मात्र विवाद आइरहेका हुन्’ आइतबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि उपस्थित भएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ।

पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति सिफारिस भएको थियो ।

अध्यादेश अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्रै सहभागी भएको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना नियुक्त गरेकी थिइन् । नियुक्ति पाउने ५२ जनाको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन ।

यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा १ पुस २०७७ देखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संविधान प्रतिकूल अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गर्ने तत्कालीन सरकारको कार्यलाई साथ दिएको, नियुक्तिमा आफूलेसमेत भाग लिएको र यससम्बन्धी परेको रिट पन्छाएको आरोप खेप्दै आएका जबराले प्रश्न केवल प्रक्रियामा मात्रै रहेको भनी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र उक्त अध्यादेश अनुसार नियुक्ति लिने ५२ जनाको बचाउ गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘रञ्जनको कैद घटाएकै कारण महाअभियोग लागे पछुतो मान्दिनँ’

दलीय आग्रह अस्वीकार गरिदिएँ

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान विपरीत आएको अध्यादेश र त्यसअनुसार भएको नियुक्ति प्रक्रियालाई साथ दिएको आरोप खेप्दै आएका छन् । बयानका क्रममा उनले यो आरोपलाई दलीय आग्रहसँग लगेर जोडिदिएका छन् ।

‘दोस्रो जुन संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया भयो । त्यो प्रक्रियामा सहभागी नहुनका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालिएको छ/(थियो) । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालिएको छ (थियो) । दु: खका साथ भन्नुपर्छ त्यहाँका सदस्यहरुलाई उपस्थित नहुनका लागि विज्ञप्ति निकाल्नुभएको छ/(थियो)’ जबराले बयानका क्रममा स्मरण गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश परिषदको बैठकमा सहभागी नभइदियोस्’ भन्ने राजनीतिक दलको चाहनाबारे गम्भीर भएर विचार गरेर आफू परिषदको बैठकमा उपस्थित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको उनको स्पष्टीकरण छ ।

‘संवैधानिक परिषदमा म (प्रधानन्यायाधीश) उपस्थित हुने दायित्व संविधानले नै तोकेको छ । पार्टीको कुनै दलको सिफारिसमा अथवा अनुरोधमा प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित भयो भने त्यसको परिणाम कस्तो होला ? भविष्यमा कस्तो (सन्देश) जाला ! प्रधानन्यायाधीशले के दलको प्रतिनिधित्व गर्छ ? दलहरुले भनेको मान्दै गयो भने प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी र कर्तव्य के पूरा भएको देखिन्छ ? त्यसकारण मैले अस्वीकार गरेर (परिषद बैठकमा) गएँ’ जबराले भनेका छन् ।

संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले ३० मंसिर २०७७ सालमा परिषद संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो ।

उक्त अध्यादेश अनुसार ३० मंसिर २०७७ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी परिषद बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । केहीले नियुक्ति अस्वीकार गरे भने ३२ जनाले स्वीकार गरेका थिए ।

पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला तत्कालीन सरकारले पहिलो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ मा सोही अध्यादेश ल्यायो । दोस्रो अध्यादेश अनुसार २६ वैशाख २०७८ का लागि परिषदको आह्वान भएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन २५ वैशाखमा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर परिषद बैठकमा नजान परिषद सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको आग्रह अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहे । तर, जबरा बैठकमा गए ।

सभामुख र विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएको राजनीतिक कारणले र आफू उपस्थित भएको संवैधानिक कारणले हो भन्ने जिकिर जबराको छ । उनी भन्छन्, ‘त्यो बेलामा पार्टीको दलको हिसाबले सम्माननीय सभामुखज्यू उपस्थित हुनुभएन । सम्माननीय विपक्षी पार्टीको नेता उपस्थित हुनुभएन । यो सही हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू, म र सम्माननीय राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपस्थित हुनुभयो ।’

जबरासहित परिषदका तीन सदस्यको उपस्थिति २६ वैशाख २०७८ सालको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो । दुवै पटक नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका छन् । दुवै पटक आएको परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अझै फैसला गरेको छैन।

मुद्दा ढिलो हुनुमा प्रक्रिया जिम्मेवार

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, अध्यादेश अनुसार भएको ५२ जनाको नियुक्ति सिफारिस, सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ समेत नभइ दिलाइएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित पारेको आरोप जबरामाथि छ । तर, तत्कालीन परिस्थिति, संसद विघटन, कोरोनाभाइरसको महामारी र अदालती प्रक्रियाका कारण ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिका सन्दर्भमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुन गएको उनको स्पष्टीकरण छ ।

‘संवैधनिक परिषद बसेर नियुक्ति भएको छ । लगत्तै संसद विघटन भएको छ । यो र संसद विघटनको मुद्दा सँगसँगै आएको छ । संसद विघटनको मुद्दामा कन्टिन्यू सुनुवाइ भएको छ । ११ फागुन २०७७ मा संसद विघटनको मुद्दाको फैसला भएको छ । त्यस अवधिसम्म हामीले संसद विघटनको मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेर हेरेका हौं’ पहिलो पटक भएको ३२ जनाको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी मुद्दामा भएको ढिलाइबारे जबराको जवाफ छ ।

तत्कालीन सरकारले ५ पुस २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भन्दा पहिले १ पुषमै अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको उल्लेख गर्दै जबरा थप्छन्, ‘त्यसपछाडि फेरि विघटन भएको छ । फेरि पनि विघटनकै वरिपरी नियुक्ति भएको छ ।’ त्यही बेला कोरोनाभाइरसको महामारीले मुलुक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै जबरा थप्छन्, ‘कोरोनामा कुनै पनि इजलास बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक नहेर्ने भनेर फुल कोर्टले निर्णय गरेका छौं ।’

कोरोना महामारीकै बीच तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ७ जेठ २०७८ को मध्यरात फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो । दोस्रो विघटनको फैसला गर्न असार २८ गतेसम्म लागेको र त्यसपछि ती ५२ जनाको नियुक्तिका सन्दर्भमा परेको मुद्दालाई अगाडि बढाइएको जबराले बयान दिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दा सकिइसकेपछि विस्तारै संवैधानिक नियुक्तिको इजलास तोकिएको तर, प्रधान न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिन्छ भनेर हेर्न नमिल्ने र मिल्ने भनेर वकिलहरुले बहस गरेको जबराले स्मरण गरे ।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुबाट आफूलाई संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा नहेर्न सुझाव आएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘मुद्दा हेर्ने दिन र निर्णय हुने दिन प्रधानन्यायाधीशले विदा लिंदा हुन्छ कि भन्ने भयो । मैले ठीक छ भनेर त्यही विचार इजलासमा राखें ।’ तर, आफ्नो निर्णयले पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको जिकिर छ ।

त्यही बेला संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हो कि होइन ? भनेर निवेदन आएको र उक्त निवेदनउपर एकल इजलासले दिएको आदेशले केही समय अवरोध गरेको उनको भनाई छ । १७ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

‘यो मुद्दा साढे ६ महिनासम्म कहाँ गयो ?’

संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ ढिलो गराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनेहरुलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘यो मुद्दा साढे ६ महिनासम्म कहाँ गयो ?’ फेरि पनि यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने र अदालती प्रक्रियाकै कारण आफू जिम्मेवारीमा रहँदा अगाडि नबढिरहेको उनको जिकिर छ ।

अदालती प्रक्रियालाई ख्याल नगरेर आफूविरुद्ध अफवाह फैलाइएको जबराको भनाइ छ । ‘संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा अफवाह फैलाइएको छ भन्छु म । मेरो विरुद्ध महाअभियोग आएको साढे ६ महिना भयो। जो न्यायाधीशहरुले, नेपाल बारले यो प्रश्न खडा गर्‍यो र मलाई महाअभियोग लगाइयो । आज साढे ६ महिना हुँदा त्यो मुद्दा कहाँ गयो ?’ जबराको प्रश्न छ । जबरा थप प्रश्न गर्छन्, ‘यसको जवाफ कसैले दिनु नपर्ने ? त्यो हतारको थियो, तुरुन्तै गर्नुपर्ने थियो भने म अदालत उपस्थित नभएको साढे ६ महिना नाध्यो, कहाँ गयो त्यो मुद्दा ?

यसको जवाफ खोज्न कसैलाई आरोपित गर्नु नपर्ने उनको बयान छ । ‘म महाअभियोग सिफारिस समितिलाई अनुरोध गर्दछु-मुद्दामा सुनुवाइ हुने प्रक्रिया पुर्‍याउने भनेको प्राथमिकतामा राख्ने भनेको होइन । पेशी महिना/दुई महिना अगाडिदेखि चढेको हुन्छ । त्यसमा पालो आउनुपर्छ । पालो आएपछि पालाको हिसाबले अगाडि बढ्छ ।

’प्रधानन्यायाधीशले तानेर एकै नम्बरमा राखेर सुनुवाइ गर्ने प्रचलन नेपालमा नरहेको उल्लेख गर्दै जबरा थप्छन्, ‘मुद्दा सबै न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ । संवैधानिक इजलासमा एउटा मात्रै मुद्दा हो र, २००, ३०० चानचुन मुद्दा थियो मेरो पालामा अहिले कति भयो मलाई थाहा छैन ।’ सोचे जस्तो सहजै मुद्दा अगाडि नबढ्ने बुझिदिन उनको आग्रह छ ।

‘दशौं वर्षदेखिका मुद्दा ‘पेन्डिङ’ छन् । माननीयज्यूहरुका निर्वाचनका मुद्दाहरु अहिले पनि पेन्डिङ छन् । त्यति सजिलो छ र भन्नासाथै यसो हेरेर फरर निर्णय गर्ने हो र ?’ जबराको प्रतिप्रश्न छ ।

निर्णयका हरेक बुँदामा प्रक्रिया पुरा गरेर सबुत प्रमाण पुर्‍याएर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जाने र अन्तिम निर्णय गर्ने अदालती प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै उनी फेरि प्रश्न गर्छन, ‘यति हलुका तरिकाले कहाँ छ ? मुद्दा लुकाएर राख्ने कुरा हुन्छ र ? यसकारण यो अभियोग (संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ गर्नमा ढिलाइ गरेको ) तथ्यले पुष्टि गर्दैन ।’